विराटनगर : देशको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको निर्माण क्षेत्र अहिले गम्भीर संकटको अवस्थामा पुगेको छ। सडक, पुल, सिँचाइ, भवनदेखि जलविद्युत् परियोजनासम्म हजारौं आयोजना प्रभावित भइरहेका छन्।
निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)हरूले निरन्तर आवाज उठाइरहे पनि सरकारको तर्फबाट प्रभावकारी समाधान नआएको आरोप लागिरहेको छ। देशभर विकास निर्माण ठप्प हुँदा सरकार भने बेखबरजस्तै छ। इन्धनको मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीको अभाव, आपूर्ति अवरोध र कानुनी जटिलताले गर्दा काम गर्नै नसकिने अवस्था बनेको गुनासो निर्माण व्यवसायीको छ।
उनीहरूको असन्तुष्टि नयाँ होइन। केही समयअघि तत्कालीन राजनीतिक माहोलमा पनि यो विषय चर्चामा आएको थियो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ा वरिष्ठ नेता (हालका प्रधानमन्त्री) बालेन्द्र शाहले ठेकेदारहरूलाई लक्षित गरेर दिएको एउटा अभिव्यक्ति अहिले फेरि चर्चामा आएको छ। उनले सार्वजनिक मञ्चबाट ‘ठेकेदारलाई बाँधेर वा थुनेर भए पनि सडक चाँडो बनाइनेछ’ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए।
त्यो अभिव्यक्ति त्यतिबेला निकै विवादित बनेको थियो। अहिले समय फेरिएको छ। बालेन नै देशको कार्यकारी नेतृत्वमा पुगेका छन्। तर, विडम्बना के छ भने, त्यतिबेला ‘ठेकेदार बाँध्ने’ विषयमा भएको बहस अहिले उल्टो अवस्थामा पुगेको जस्तो देखिन्छ। अहिले ठेकेदारहरू आफैं मध्यपूर्व युद्धको असर, प्रणाली, नीतिगत जटिलता र आर्थिक दबाबले बाँधिएका छन्। थुनिएका छन्।
निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशर बुढाथोकीले वर्तमान अवस्थालाई निकै कठोर शब्दमा वर्णन गरेका छन्। उनी भन्छन्, ‘अहिले निर्माण क्षेत्र सामान्य समस्यामा छैन। ‘निर्माण आपत्काल’को अवस्थामा पुगेको छ। हामीले काम गर्न चाहेका छौं। तर, वातावरण छैन।’ बुढाथोकीले मध्यपूर्व युद्धको ठूलो असर नेपालले खेपिरहेको बताए।
युद्ध सुरु भएयता इन्धनदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको मूल्य बढेकाले विकास निर्माण ठप्पजस्तै हुन पुगेको उनको भनाइ छ। उनले मूल्यवृद्धिसँगै आवश्यक सामग्री अभावको सामना पनि गर्नु परिरहेको बताए। ‘इन्धनको मूल्य अनियन्त्रित रूपमा बढेको छ। सामग्री अभाव छ। बजार अस्थिर छ। यस्तो अवस्थामा ठेक्काअनुसार काम गर्नु भनेको घाटा सहनुमात्र हो। हामी विकासका लागि काम गर्छौं। तर, अहिले हामीलाई नै टिक्न कठिन भएको छ,’ बुढाथोकीले भने।
उनका अनुसार सरकारले निर्माण व्यवसायीका समस्या बुझ्ने प्रयास गरेजस्तो देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा कुनै ठोस कदम नचालेको अनुभूति भइरहेको छ। ‘हामीले बारम्बार मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं। सरकारले पटक्कै सुनेको छैन,’ महासंघ कोशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुढाथोकी भन्छन्।
त्यस्तै, महासंघ कोशी प्रदेशका महासचिव रमेश कार्की पनि वर्तमान अवस्थाप्रति निकै चिन्तित देखिन्छन्। उनले निर्माण क्षेत्र अहिले ‘अघोषित कन्स्ट्रक्सन होलिडे’को अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेका छन्। कार्की भन्छन्, ‘अहिले निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण नै छैन। इन्धन महँगो छ, सामग्री पाउन कठिन छ। हामीलाई काम नगरे कानुनी कारबाहीको डर छ। गरेमा आर्थिक घाटा हुन्छ।’
निर्माण लागतमा भएको वृद्धि पनि ठूलो समस्या बनेको छ। व्यवसायीहरूको भनाइमा हाल परियोजनाको लागत औसत ३० प्रतिशतसम्म बढिसकेको छ। तर, सरकारी नियमअनुसार ठेक्का सम्झौतामा सीमित प्रतिशतसम्म मात्र मूल्य समायोजन गर्न मिल्छ। यसले वास्तविक लागत वृद्धि समेट्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले पनि सरकारसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताएका छन्। तर, सरकारले समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएर तत्काल निर्णय गर्न नसकेको गुनासो उनीहरूको छ।
यसबीच, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले भने फरक धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले औपचारिक रूपमा मन्त्रालयमा स्पष्ट प्रस्तावसहित समस्या लिएर नआएको अवस्था छ। पोखरेल भन्छन्, ‘हामीले विज्ञप्ति र समाचारमार्फत समस्या सुनेका छौं। तर, प्रत्यक्ष छलफल र ठोस प्रस्ताव आएको छैन। समस्या समाधान गर्न कानुनी संरचना पनि मुख्य चुनौती हो। ऐन र निर्देशिका परिवर्तन नगरी तत्काल समाधान सम्भव छैन।’ सार्वजनिक खरिद ऐन र मूल्य समायोजन सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू अहिलेको आर्थिक अवस्थासँग पूर्ण रूपमा मेल नखाने देखिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
निर्माण व्यवसायीहरू भने सरकारको यस्तो प्रतिक्रियाप्रति सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरू कानुनको कुरा गरेर समस्या टार्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘विकास निर्माण रोकिँदा त्यसको असर व्यवसायीमा मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ। त्यही भएर सरकारले कानुन संशोधन गर्नुपर्छ वा अन्य कुनै विकल्पमार्फत काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनीहरू भन्छन्।
निर्माण व्यवसायीहरू अहिले देशभर करिब पाँच हजारभन्दा बढी आयोजना निर्माणाधीन रहेको र सबैको कुल लागत करिब आठ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रहेको बताउँछन्। धेरै आयोजना सुस्त गतिमा पुगेका छन् भने केही पूर्णरूपमा रोकिएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
