बर्दियालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग

बर्दियालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग

ठाकुरद्वारा : बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापनाको ५० वर्ष पूरा भएको छ। १७ वैशाख २०३२ सालमा कर्णाली वन्यजन्तु आरक्षका नाममा सुरु भइ बर्दिया वन्यजन्तु आरक्ष हुँदै २०४५ सालदेखि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भएको थियो। तराईको सबैभन्दा ठूलो यो निकुञ्जको क्षेत्रफल ९६८ वर्ग किलोमिटर छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले बिहीबार पर्यटकीय नगरी ठाकुरद्वारामा भव्य समारोह गरेर स्वर्ण जयन्ती मनाएको हो। 

कार्यक्रममा निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र खाता जैविक मार्ग क्षेत्रमा बर्सेनि वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिसको ज्यान गइरहेको भन्दै यहाँका जनप्रतिनिधि र संरक्षणकर्मीले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर वन्यजन्तु संरक्षणको काम अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। 

कार्यक्रममा बर्दिया क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य श्रीधर पोखरेलले वन र वन्यजन्तु संरक्षणमा एक तहको सफलता पाइसकेको दाबी गरे। ‘हामीले वन्यजन्तु संरक्षण राम्रो गरेका छौं। संख्या पनि बढेको छ तर गएको पाँच वर्षमा मात्र वन्यजन्तुको आक्रमणबाट निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा ६८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्’, सांसद पोखरेलले भने, ‘संरक्षणलाई जनतालाई अनुभूति हुने गरी जनमुखी नीति, कार्यक्रम र विकासका काम गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ।’

बर्दिया क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य ठाकुरसिंह थारुले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मान्छेले ज्यान गुमाइरहेकाले संरक्षणका कार्यबाट मानवीय क्षति, मानव सभ्यता गुमाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए। जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाका प्रमुख सूर्यबहादुर विष्टले बाघको संरक्षण गरेर मान्छे मराउने काम बन्द गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्र्षण गरेका थिए। ‘बाघ र चितुवाको आक्रमणबाट जोगिन निकै गाह्रो भएको छ। मान्छे मराउने काम मात्र भइरहेको छ। दुई तिहाइको यो सरकारलाई म कानुन संशोधन गरेर बाघसँगै मान्छेको पनि संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दछु।’

बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले पनि निकुञ्ज र वन क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनको भनाइ थियो, ‘निकुञ्ज स्थानीयका लागि वरदान हो तर उनीहरु अभिसाप ठानिरहेका छन्। हामीलाई अब निकुञ्ज र वन्यजन्तु चाहिँदैन भनिरहेका छन्। 

मन्त्रीको आश्वासन
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले मानव र प्रकृति सँगै बाँच्ने र सँगै हाँस्ने गरी सरकारले काम गर्ने आश्वासन दिएकी थिइन्। ‘निकुञ्ज काँडेतारले मात्र संरक्षण हुँदैन। स्थानीयको सहकार्य आवश्यक पर्छ। स्थानीय बिना वन र वन्यजन्तु संरक्षण सम्भव छैन। संरक्षण गर्ने मात्र होइन, स्थानीयले लाभ पनि पाउनु पर्छ’, उनले भनिन्, ‘वन्यजन्तुको सुरक्षा गर्न अब मानिसको सुरक्षा पनि हुन्छ। जीविकोपार्जनलाई पनि जोडेर लैजान्छौं। त्यसका लागि कानुन संशोधन गरेर काम अघि बढाउने छौं।’ 

कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पनि मान्छेलाई प्राथमिकतामा राखेर वन र वन्यजन्तुको संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्न माग गरेका थिए। राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख दीपेश थारुले जिल्लालाई नै संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न वनमन्त्रीसँग माग गरे। ‘बर्दिया निकुञ्ज घोषणा गर्दा १०-२० वटा बाघ थिए। क्षेत्रफल त्यही हो। अहिले १२५ वटा छन्। यो निकुञ्जको बाघको भार क्षमता कति हो? के निकुञ्जले अहिलेका बाघलाई थेगिरहेको छ? किन स्थानीयले बाघ संरक्षण होइन, मार्नुपर्छ भनिरहेका छन्?’, उनको जोड थियो, ‘जनतामा बाघ संरक्षण गरे वापत आशा भन्दा त्रास छ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि अब सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।’

ठाकुरबाबा नगरपालिकाका नगर प्रमुख तिलकराम लम्सालले पनि बाघको उचित व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारसँग माग गरे। ‘निकुञ्जको बाघ क्षमता कति हो? वैज्ञानिक अध्ययन गरेर मात्र बाघको संख्या बृद्धि गर्नेतिर लागौं’, लम्सालको सुझाव थियो। बाँसगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुुख खड्गबहादुर खड्काले पनि मानवलाई प्राथमिकतामा राखेर वन्यजन्तु संरक्षण अभियान अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा.बुद्धिसागर पौडेलको अध्यतामा सम्पन्न कार्यक्रमम पर्यापर्यटन प्रबद्र्धन मञ्च बर्दियाका संयोजक कृष्ण भट्टराई, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति बर्दियाका अध्यक्ष हेमन्तप्रसाद आचार्य लगायतले निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनिकरणका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह गरे। स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा निकुञ्जलाई साथ, सहयोग र सहकार्य गर्ने व्यक्ति, संस्था र साझेदार निकायलाई सम्मान गरिएको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.