काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी वा जमानतमा छोड्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सुनुवाई गर्दै धरौटी तिर्न नसकेमा मात्रै थुनामा राख्न सकिने अदालतको निष्कर्ष छ। सर्वोच्चले गोल्छालाई जमानत नमागीकन थुनामा राखिने कार्य कानुनअनुसार नमिलेको ठहर गरेको छ।
'यस ऐन बमोजिमको कसूरकी आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्ति फरार भई बेपत्ता हुन सक्छ भनी सम्झनु पर्ने कुनै मनासिब कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आवश्यक धरौटी वा जेथा जमानत मागन र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तर, सो कानुनी व्यवस्था अनुसार यि निवेदकसँग प्रत्यर्थी अनुसन्धान अधिकारीले धरौट वा जमानत माग नगरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख अनुमति लिने दिने कार्य भएको हुँदा निजलाई हिरासतमा राखे गरी भएको मिति २०८३।१।११र मिति २०८३।१।२१ समेतका आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ। अब, धितोपत्र सम्बन्धी कसूरका हकमा यि निवेदकसँग धरौटी वा जमानत माग गरी उल्लिखित दफा १०४ को कानुनी व्यवस्था अनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्न र धरौटी वा जमानत दिन नसकेको अवस्थामा मात्र हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ, 'यी निवेदकलाई उल्लिखित दफा १०४ को कानुनी व्यवस्था अनुसार गर्न परमादेश जारी गरिएको हुँदा तत्काल निवदेन माग बमोजिम वन्दीप्रत्यक्षीकरणका आदेश जारी गर्न मिलेन। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने हदमा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
