नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हो। महासंघको ६०औं साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। पोखराका अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा महासंघले नयाँ टिम पाएको छ। देशभरिका उद्यमी, व्यवसायीको संस्था भए पनि महासंघमा मुख्यतः राजधानीकै वर्चस्व हुँदै आएको छ। राजधानीबाहिरबाट पनि नेतृत्वमा पुग्ने विरलै उदाहरणहरूमध्ये अञ्जन श्रेष्ठ थपिएका छन्।
सडक किनारमा नाङ्लोमा पुष्टकारी र मिठाई बिक्री गर्दै व्यवसायमा आएको परिवारको विरासत अञ्जनसँग छ। आज उनको व्यावसायिक घराना ‘लक्ष्मी ग्रुप’ देशकै अग्रणी समूहमा पर्छ। त्यसैले सानादेखि ठूला उद्यमी व्यवसायीको मर्म अञ्जनले एकसाथ बोक्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। यसअघि उनी वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएकाले महासंघको विधानअनुसार स्वतः अध्यक्ष भएका हुन्। यसर्थ, अध्यक्षको जिम्मेवारीका लागि तयारी गर्ने मौका अञ्जनलाई यसअघि नै प्राप्त थियो।
महासंघको नयाँ नेतृत्व चयन भइरहँदा देशको अर्थवृत्तमा चासो बढ्नुको कारण निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा हुनु हो। र, महासंघले नै निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले यस्तो मोडमा छ, जहाँ सरकारसँग सामञ्जस्य मिलाउँदै अघि बढ्ने निजी क्षेत्र भयो भने र सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्यो भने समृद्धिको सपना साकार हुन सक्छ। नेपाली अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय चापमा त छँदै छ, कोभिडबाट थलिएर तंग्रिन नपाउँदै ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंसबाट समेत त्रसित छ।
त्यसमाथि झन्डै दुईतिहाइको सरकारले केही उद्यमी व्यवसायीलाई पक्राउ गरेपछि निजी क्षेत्र सशंकित बनेको छ। देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनिरहँदा निजी क्षेत्र अछुतो रहेन र त्यसको ‘सेटिङ’मा लागेका वा परेका व्यवसायीमाथि कारबाही प्रक्रिया चल्नु खासै विस्मयकारी विषय होइन। बरु पक्राउको विधिमा सरकार चुकेको कुरा अदालतले रिहाइको आदेश दिएबाटै स्पष्ट हुन्छ। मात्र असल नियतका साथ मर्यादित उद्यम–व्यवसाय गर्नेहरू ढुक्क हुन चाहन्छन्। यस मामलामा महासंघको नेतृत्वले सरकारसँग सेतुको काम गर्दै मर्यादित निजी क्षेत्रको संरक्षणमा भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ।
मनोबल गिरेको अवस्था र इरान–इजरायल युद्धले आपूर्ति शृंखला खलबलिएको समय भएकाले महासंघको नेतृत्वलाई आउँदा दिनहरू सहज छैनन्। आन्तरिक रूपमा पनि उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव, घट्दो उपभोग र लगानीमैत्री वातावरणको अभावले निजी क्षेत्र शिथिल झैं छ। निजी क्षेत्रमैत्री बन्ने भन्ने तर कानुनी र प्रशासनिक झमेलाबाट मुक्त नगरिदिने प्रवृत्ति सरकारमा छ। त्यसको अन्त्यका लागि महासंघले पहल कदमी लिन सक्छ।
निजी क्षेत्र भनेको कर तिर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र हो भन्ने न सरकारले गहिराइमा बुझेको छ, न आम जनतामा नै त्यो सकारात्मक धारणा छ। केही विकृतिकै कारण सिंगो क्षेत्र बदनाम हुनुपरेको छ। सरकारको विश्वास आर्जन गर्ने र सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्ने वातावरण आजको आवश्यकता हो। यसैका लागि महासंघ बलियो माध्यम बन्न सक्छ। स्वदेशी पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने र विदेशी लगानीलाई सहज बनाउने नीतिगत वातावरण निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद आवश्यक छ।
त्यो जिम्मेवारी र पहल कदमी लिएर सफल बनाउने दायित्व नयाँ नेतृत्वको काँधमा छ। निवर्तमान भएका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको नेतृत्वले यसका लागि पर्याप्त आधार तय गरी प्रशंसनीय काम गरेको यहाँ भुल्नु हुन्न । महासंघले निजी क्षेत्रको हकहितको पैरवी मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि थप प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकोस्, शुभकामना।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
