नेपालको शिक्षा क्षेत्र अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। प्रगति र चुनौतीहरूको संगममा हामी उभिएका छौं।
शिक्षा केवल ज्ञान हस्तान्तरणको माध्यममात्र होइन। यो सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको मूल आधार हो। मानव समाजले सांस्कृतिक सम्पदा यसैमार्फत पुस्तान्तरण गर्छ। वैज्ञानिक उपलब्धि र नैतिक मूल्य शिक्षाले नै जोगाउँछ। नेपालमा शिक्षाको इतिहास निकै लामो र बहुआयामिक छ। प्राचीन गुरुकुलदेखि आधुनिक संघीय संरचनासम्म यसको यात्रा छ। शिक्षाले राष्ट्रिय विकासको बलियो जग निर्माण गर्ने गर्छ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र क्रमिक विकास : राणाकालीन शासनमा शिक्षा मुठ्ठीभर वर्गको एकाधिकार थियो। २००७ सालको परिवर्तनपछि शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्यो। २०२८ सालको योजनाले प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बनायो। २०७२ सालको भूकम्पले शैक्षिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्यायो। कोभिड–१९ को महामारीले सिकाइ पद्धतिमा नयाँ चुनौती थप्यो। राजनीतिक अस्थिरताले पनि शिक्षा क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। तर शैक्षिक विकासको गति भने निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित ग¥यो। धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई नि:शुल्क शिक्षाको हक दियो। अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ अहिले कार्यान्वयनमा छ। विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाले गुणस्तर सुधारको रूपरेखा कोरेको छ। सोह्रौं योजनाले शिक्षाको विस्तार र सुदृढीकरणमा जोड दिएको छ। यद्यपि व्यावहारिक उपलब्धि भने अझै सन्तोषजनक देखिन सकेको छैन। नीतिगत दस्तावेजहरूले मात्र वास्तविक सुधार ल्याउन सक्दा रहेनछन् भन्ने पुष्टि भएको छ।
तथ्यांक र पहुँचको वास्तविक अवस्था : नीति निर्माण र कार्यान्वयनको खाडल अझै गहिरो देखिन्छ। फ्ल्यास रिपोर्ट २०२४, अनुसार नेपालमा ३५ हजार ४ सय ४७ विद्यालय छन्। तीमध्ये ७ सय ७५ सामुदायिक र २ सय ३५ संस्थागत विद्यालय रहेका छन्। प्रारम्भिक बाल विकासमा १३ लाखभन्दा बढी बालबालिका छन्। आधारभूत तहमा ५३.५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। माध्यमिक तहमा विद्यार्थीको संख्या १६.६ लाख पुगेको देखिन्छ। दलित र सुकुम्बासी बालबालिका अझै गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित छन्।
प्रारम्भिक तहको खुद भर्ना दर ९४.१ प्रतिशत रहेको छ। माध्यमिक तहको खुद भर्ना दर भने ५५.८ प्रतिशत छ। विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात निकै असन्तुलित देखिन्छ। कक्षा ११–१२ मा यो अनुपात ७७:१ पुगेको छ। युनेस्कोले भने २०:१ को अनुपात सिफारिस गरेको छ। यो अन्तरले शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर असर पारेको छ। शिक्षकको कमीले गर्दा प्रभावकारी शिक्षण हुन सकेको छैन।
गुणस्तर र प्रविधिको गहिरो चुनौती : सिकाइ उपलब्धि र गुणस्तरमा अहिले गम्भीर संकट छ। गत वर्षको माध्यमिक परीक्षामा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए। शिक्षा नीतिले समता र गुणस्तरबीच सन्तुलन मिलाउन सकेन। दलित विद्यार्थीहरूको कक्षा छाड्ने दर अझै पनि उच्च छ। बालिकाहरूको भर्ना दर बालकहरूको तुलनामा निकै कम देखिन्छ। यसले सामाजिक र लैंगिक असमानतालाई थप प्रश्रय दिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित हुन सकेको छैन।
डिजिटल पहुँचमा पनि निकै ठूलो भौगोलिक विभाजन देखिन्छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा कम्प्युटरको पहुँच केवल २०.४ प्रतिशत छ। पुस्तकालयको सुविधा भएका विद्यालय केवल १६.४ प्रतिशतमात्र छन्। कर्णालीका विद्यालयमा विद्युत् आपूर्ति ३४.८ प्रतिशमात्र छ। मधेस प्रदेशमा कम्प्युटर पहुँच केवल ६.३८ प्रतिशत छ। सोह्रौं योजनाले स्मार्ट विद्यालयको सुन्दर परिकल्पना गरेको छ। तर पूर्वाधारको अभावमा यो लक्ष्य भेटाउन कठिन छ।
सीमान्तकृत समुदाय र शैक्षिक वञ्चित: सीमान्तकृत समुदायहरू अझै पनि शैक्षिक मूलधारभन्दा बाहिर छन्। दलित विद्यार्थीहरू उच्च कक्षा पुग्दा पढाइ छाड्न बाध्य छन्। उनीहरूलाई शिक्षामा टिकाइराख्नु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ। तेस्रो लिंगी विद्यार्थीले विद्यालयमा गम्भीर भेदभाव भोगिरहेका छन्। उनीहरूका लागि शौचालय र सहपाठीको व्यवहार अनुकूल छैन। तथ्यांक प्रणालीमा उनीहरूको अलग्गै पहिचानसमेत राखिएको छैन। यो अवस्थाले नीतिगत अदृश्यताको स्पष्ट उदाहरण पेस गर्छ। भूमिहीन परिवारका बालबालिकाको सिकाइमा ठूलो व्यवधान छ। बासस्थानको अनिश्चितताले उनीहरूले बारम्बार विद्यालय परिवर्तन गर्नुपर्छ। जन्म दर्ता नहुँदा उनीहरूले छात्रवृत्ति सुविधा पाउन सक्दैनन्। बालश्रमको जोखिम पनि यो समुदायमा निकै उच्च छ। अनाथ बालबालिकाका लागि कानुनी संरक्षकको अभाव अर्को समस्या हो। बालगृहमा समर्पित शिक्षक र उपयुक्त पाठ्यक्रमको निकै कमी छ। उनीहरूले पहिचानको कागजात नहुँदा रोजगारीमा बाधा भोग्छन्।
शिक्षक व्यवस्थापन र राजनीतीकरणको असर : शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्तिमा धेरै समस्या कायमै छन्। सहरी क्षेत्रमा शिक्षक बढी र दुर्गममा निकै कम छन्। विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकको ठूलो अभाव देखिएको छ। राहत कोटाका शिक्षकहरूको नियमितीकरण प्रक्रिया निकै सुस्त छ। शिक्षक सेवा आयोगको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि ढिलाइ भइरहेको छ। यसले गर्दा विद्यालयको पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ। दरबन्दी मिलान कार्य अझै पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीतीकरण एउटा घातक समस्या हो। अधिकांश शिक्षकहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध छन्। यसले शिक्षाको गुणस्तर र स्वायत्ततामा गम्भीर असर पारेको छ। विश्वविद्यालयका नेतृत्वहरू दलगत भागबन्डाका आधारमा नियुक्त हुने गर्छन्। शिक्षा ऐनको प्रतिबन्धका बाबजुद यो परम्परा जारी छ। राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा शैक्षिक संस्थाहरू कमजोर बनिरहेका छन्। यसले विद्यार्थीमा वितृष्णा र असन्तुष्टि पैदा गरेको छ।
परम्परागत शिक्षण अनि प्रविधिको प्रयोग : हाम्रो शिक्षा प्रणाली अझै पनि घोकन्ते पद्धतिमा आधारित छ। विद्यार्थीलाई ज्ञानको खाली भाँडो मान्ने पुरानो दृष्टिकोण छ। यसले आलोचनात्मक र सिर्जनशील सीप विकासमा बाधा पुर्याएको छ। समस्या समाधान गर्ने क्षमता विद्यार्थीमा विकास हुन सकेको छैन। आधुनिक युगमा यो शिक्षण पद्धति पूर्ण रूपमा असफल छ। शिक्षालाई व्यावहारिक र सीपमूलक बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। रचनात्मक सोचलाई प्रोत्साहन गर्ने पाठ्यक्रमको खाँचो निकै देखिन्छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) का कारण डिजिटल शिक्षामा नयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन्। धेरै अभिभावकहरू मोबाइललाई सिकाइ साधनको रूपमा स्वीकार्दैनन्। सुरक्षित डिजिटल प्रयोगबारे शिक्षक र विद्यार्थीमा ज्ञानको कमी छ। ग्रामीण भेगमा इन्टरनेट र विद्युत्को पहुँच अझै पुगेको छैन। प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरूको गुणस्तर पनि अत्यन्त कमजोर छ। ती केन्द्रहरूमा बालमैत्री भौतिक पूर्वाधारको ठूलो अभाव छ। यसले बालबालिकाको जग नै कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ।
समावेशी शिक्षासँगै कार्यान्वयन रणनीति : समावेशी शिक्षाका लागि स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्छ। दलित विद्यार्थीको मासिक उपस्थिति अनुगमन गर्ने प्रणाली चाहिएको छ। छात्रवृत्ति वितरणलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन आवश्यक छ। मातृभाषामा शिक्षा दिन स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्छ। तेस्रो लिंगी विद्यार्थीका लागि विशेष छात्रवृत्ति कोष चाहियो। विद्यालयमा लैंगिक मैत्री शौचालय निर्माण अनिवार्य गरिनुपर्छ। शिक्षक तालिममा लैंगिक संवेदनशीलता विषय समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले समावेशी वातावरण बनाउन सहयोग पु¥याउनेछ। सुकुम्बासी बालबालिकाका लागि तत्काल भर्ना प्रक्रिया सुलभ बनाउनुपर्छ। वडा कार्यालयले आवश्यक कागजात बिना भर्ना गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ। संसद्मा सुकुम्बासी आरक्षणसम्बन्धी नयाँ विधेयक पेस गर्नुपर्छ। बालश्रम रोक्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। बालगृहका बालबालिकाका लागि राज्यले कानुनी संरक्षक तोक्नुपर्छ। अनाथ बालबालिकाको उच्च शिक्षाका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसरी, उनीहरूलाई समाजको मूलधारमा ल्याउन ठोस पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
शिक्षक सुधारमा सुशासनका उपाय : शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई अब पारदर्शी बनाउनुपर्छ। दुर्गममा काम गर्ने शिक्षकलाई विशेष भत्ताको व्यवस्था आवश्यक छ। विज्ञान र गणितका स्नातकलाई ब्रिज–शिक्षकका रूपमा खटाउन सकिन्छ। योग्यतामूलक नियमितीकरण प्रक्रियालाई तुरुन्तै टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ। शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई रियल–टाइम अनुगमन गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने देखिन्छ। यसले शिक्षकको जवाफदेहिता र जिम्मेवारीबोधलाई थप बलियो बनाउँछ। प्रत्येक वर्ष जेठभित्रै दरबन्दी मिलान कार्य सम्पन्न गरिनुपर्छ।
शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्नैपर्छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू स्वतन्त्र खोज समितिबाट नियुक्त हुनुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई ‘शान्ति क्षेत्र’का रूपमा घोषणा गरौं। अनिवार्य वित्तीय परीक्षण प्रणालीले संस्थागत सुशासन कायम गर्न सघाउँछ। पारदर्शी प्रशासनले मात्र शैक्षिक संस्थाहरूको साख जोगाउन सक्छ।
- सबै सरोकारवालाको साझा प्रयासले मात्र परिवर्तन सम्भव छ। शैक्षिक भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउन हामी सबै एकजुट बनौं। राष्ट्रको विकासका लागि यो नै एकमात्र बाटो हो।
- समावेशी शिक्षाका लागि स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्छ। छात्रवृत्तिा वितरणलाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउन आवश्यक छ। शिक्षक तालिममा लैंगिक संवेदनशीलता विषय समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ।
व्यावहारिक सिकाइ, नवप्रवर्तनमा जोड : अब राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ अनुसार नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गरौं। यसमा समालोचनात्मक सोच र सिर्जनशीलतालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ। कक्षा ९–१२ मा स्थानीय परियोजनाहरूलाई अनिवार्य गरौं। उद्योग र विश्वविद्यालयबीच समन्वय गरी इन्टर्नसिप कार्यक्रम चलाऔं। प्राविधिक धारका विद्यालयलाई थप सुदृढ र आधुनिक बनाऔं। प्रत्येक जिल्लामा एउटा नवप्रवर्तन प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले विद्यार्थीलाई प्रविधि र अनुसन्धानमा रुचि जगाउन मद्दत गर्छ। शिक्षकको क्षमता विकासका लागि स्थानीयस्तरमा संयन्त्र बनाऔं। आईसीटी र एआई तालिमलाई शिक्षकका लागि अनिवार्य गरौं। शिक्षकहरूका लागि ‘पेसागत विकास बिदा’को कानुनी व्यवस्था गरौं। राम्रो काम गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली ल्याऔं। डिजिटल शिक्षालाई नि:शुल्क शिक्षाको आधारभूत सर्तमा राखौं। स्वदेशी कम्पनीहरूसँग मिलेर नेपाली भाषाको एआई सामग्री बनाऔं। यसले सिकाइ प्रक्रियालाई थप रोचक र प्रभावकारी बनाउनेछ।
कानुनी सुधार र आगामी कार्यदिशा : अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ मा तत्काल संशोधन आवश्यक छ। त्यसैले डिजिटल उपकरणलाई आधारभूत सर्तका रूपमा कानुनमा समेटौं। बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा अनाथको उच्च शिक्षा अधिकार थपौं। शिक्षा आकस्मिक कोष स्थापनाका लागि छुट्टै ऐन ल्याऔं। विपद्को समयमा सिकाइ क्षति हुन नदिन कोष चाहिन्छ। प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकको न्यूनतम योग्यता मापदण्ड तोकौं। केन्द्रहरूमा पिउने पानी र बालमैत्री शौचालय सुनिश्चित गरौं। यी सुधारले जगदेखि नै शिक्षालाई बलियो बनाउनेछन्। नेपालको शिक्षा क्षेत्र अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। प्रगति र चुनौतीहरूको संगममा हामी उभिएका छौं। कागजमा रहेका अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नु नै ठूलो कुरा हो। २१औं शताब्दीका मागहरू पूरा गर्न हामी तयार हुनुपर्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता र जलवायु संकटजस्ता विषय पाठ्यक्रममा समेटौं। घोकन्ते विधि छाडेर अनुसन्धानमूलक सिकाइतर्फ अब लागौं। ‘कोही पनि पछि नपरोस्’ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरौं।
शैक्षिक रूपान्तरणको साझा संकल्प : शिक्षा बजेट र नीतिको विषयमात्र कदापि होइन। यो त भावी पुस्ताका लागि गरिएको पवित्र वाचा हो। सबैभन्दा कमजोर बालबालिकाले पनि समान अवसर पाउनुपर्छ। अनि मात्र नेपालको वास्तविक शैक्षिक रूपान्तरण सम्पन्न हुनेछ। नयाँ सरकारले कानुनी रिक्तता हटाउन ठोस कदम अवश्य चाल्नेछ। सबै सरोकारवालाको साझा प्रयासले मात्र परिवर्तन सम्भव छ। शैक्षिक भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउन हामी सबै एकजुट बनौं। राष्ट्रको विकासका लागि यो नै एकमात्र बाटो हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
