दलित बस्तीमा ‘महुवनका मनोज सर’

दलित बस्तीमा ‘महुवनका मनोज सर’
सुन्नुहोस्

विभिन्न कारणले विद्यालय जान नसक्ने दलित समुदायका बालबालिकाका लागि मनोजले हाल जिल्लाका चारवटा दलित बस्तीमा निःशुल्क ट्युसन तथा सिकाइ सुधार केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छन्।

पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका–५, महुवनको चमार बस्तीका स्व.जंगबहादुर महरा चमार र स्व.मैनादेवीका पाँच सन्तानमध्येका तेस्रो सन्तान हुन्— मनोज राम।

३५ वसन्त पार गरिसकेका मनोज रामको पहिचान यतिबेला पर्साका दलित बस्तीहरूमा बेग्लै छ। उनलाई सबैले ‘महुवनका मनोज सर’ भनेर चिन्छन्। शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित दलित बालबालिकालाई घरआँगनमै निःशुल्क पढाउने अभियान उनले विगत सात वर्षदेखि निरन्तर चलाइरहेका छन्।
विभिन्न कारणले विद्यालय जान नसक्ने दलित समुदायका बालबालिकाका लागि मनोजले हाल जिल्लाका चारवटा दलित बस्तीमा निःशुल्क ट्युसन तथा सिकाइ सुधार केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनका अनुसार सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको महुवन, कौवाबन, कटैया र वीरगन्ज महानगरपालिका–१९ केहुनियाको मुसहर तथा दलित बस्तीका केन्द्रहरूमा गरी एक हजारभन्दा बढी बालबालिका अध्ययनरत छन्। मनोज भन्छन्, ‘यो सात वर्षमा निःशुल्क ट्युसन कक्षाकै माध्यमबाट करिब ६ सय दलित बालबालिकालाई प्राथमिक तहको शिक्षा पूरा गराएर आधारभूत तहमा भर्ना हुनका लागि विद्यालय पठाइसकेका छौँ।’

आफैँ पनि महुवनको विपन्न चमार परिवारमा जन्मिएका मनोज हाल पर्साकै पकहा मैनपुर गाउँपालिका–३ स्थित रामचरित्र भगवत माध्यमिक विद्यालयमा स्थायी शिक्षकका रूपमा कार्यरत छन्। पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि उनले संघर्ष गर्दै स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरे। ‘एक त म चमार परिवारमा जन्मिएँ, त्यसमाथि आर्थिक अवस्था कमजोर थियो। दलित समुदायमा शिक्षाको चेतना पनि निकै कम थियो। तैपनि बुबाआमाले जेनतेन मलाई पढाउनुभयो,’ उनी विगत सम्झन्छन्।

आफ्नै टोलका दलित बालबालिका उमेर पुग्दा पनि विद्यालय नजाने, गाउँमै खेलेर बस्ने र विद्यालय भर्ना भएकाहरूले पनि बीचैमा पढाइ छोड्ने जस्ता समस्याले मनोजलाई सधैँ पिरोल्थ्यो। आखिर किन यस्तो हुन्छ ? उनले यसको उत्तर खोज्दा गरिबी, विद्यालयमा हुने विभेद र चेतनाको अभाव मुख्य कारण रहेको पत्ता लगाए। त्यसपछि उनले वि.सं. २०७६ सालमा आफ्नै टोलका १० जना बालबालिकालाई जम्मा गरेर निःशुल्क ट्युसन पढाउन सुरु गरे।
‘हाम्रो समाजमा दलितमाथि हुने जातीय विभेद र छुवाछूत अझै हटेको छैन। यसलाई जरैदेखि उखेल्न पहिला दलित आफैँ शिक्षित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो,’ मनोज भन्छन्, ‘शिक्षाले मात्रै समाजमा समानता ल्याउन सक्छ भन्ने सोचेरै मैले यो अभियान सुरु गरेको हुँ।’

महुवनमा सुरु भएको यो अभियानको प्रभाव अन्य बस्तीमा पनि फैलियो। अन्य दलित बस्तीका अभिभावकहरूले पनि आफ्ना बालबालिकाका लागि यस्तै केन्द्र माग गर्न थाले। उत्साह बढेपछि उनले २०७७ सालमा ‘पिस फर दलित फाउन्डेसन नेपाल’ नामक सामुदायिक संस्था दर्ता गराए। उनी स्पष्ट पार्छन्, ‘यो कुनै एनजीओ वा आईएनजीओ होइन, किनकि यसमा बाहिरबाट कुनै फन्ड आउँदैन। यो विशुद्ध चन्दा र व्यक्तिगत सहयोगबाट चल्ने एउटा सामुदायिक संस्थामात्र हो।’

संस्थाका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका मनोजले बालबालिकाको शिक्षासँगै जातीय विभेदविरुद्ध पनि काम गर्दै आएका छन्। उनको यो पहलले अहिले दलित समुदायका अभिभावकहरूमा शिक्षाप्रति ठूलो जागरण ल्याएको छ। ‘अहिले स्कुल नजाने बच्चाहरू स्कुल जान थालेका छन्, बीचैमा पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति घटेको छ र विद्यालयमा दलित बालबालिकाको उत्तीर्ण दर पनि बढेको छ। यही उपलब्धि देख्दा मलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्छ,’ उनी सुनाउँछन्।

मनोजका अनुसार पर्सा जिल्लामा अहिले पनि करिब १० हजार दलित बालबालिका विद्यालय शिक्षाको पहुँचबाहिर छन्। उनीहरू सबैलाई शिक्षाको उज्यालोमा ल्याउने उनको धोको छ। तर, आर्थिक स्रोतको अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। हाल चार वटा केन्द्र सञ्चालन गर्न उनले १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका चार जना स्वयंसेवक शिक्षक राखेका छन्, जसलाई अति न्यून पारिश्रमिक दिइन्छ। बालबालिकालाई कापी, कलम र किताब समेत संस्थाले नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

सरकारी निकायबाट कुनै सहयोग नपाए पनि सामाजिक सञ्जालमा उनले राख्ने गरेका केन्द्रका गतिविधि देखेर दाताहरूले व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्ने गरेका छन्। 

विशेषगरी अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली नागरिक उत्सव केसीले शैक्षिक सामग्री र पोसाकका लागि निरन्तर सहयोग गर्दै आएका छन्। ‘प्रत्येक केन्द्रको न्यूनतम वार्षिक खर्च करिब एक लाख रुपैयाँ छ। कहिलेकाहीँ चन्दा नपुग्दा म आफ्नै तलबबाट पनि खर्च चलाउँछु,’ मनोज भन्छन्।

दलित बालबालिकाको भविष्य उजिल्याउन लागेका मनोज विभिन्न संघसंस्थाबाट पुरस्कृतसमेत भइसकेका छन्। उनी ‘भीममाया स्मृति पुरस्कार– २०७८’ बाट सम्मानित भएका छन् भने पर्सा मिलन केन्द्र, मिजार समुदाय र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वार्षिकोत्सवका अवसरमा समेत उनी सम्मानित भइसकेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.