नेपालको कृषि प्रणाली अझै पनि आकासे पानीमा निर्भर छ। विशेषगरी तराई क्षेत्रमा हुने धानखेती मनसुनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा यस वर्ष मनसुन कमजोर हुने र औसतभन्दा कम वर्षा हुने मौसमविद्को प्रक्षेपणले किसानलाई गम्भीर चिन्तामा पारेको छ। अनुमानअनुसार धानको ब्याड राखिसकेका किसानले समयमै रोपाइँ गर्न पाउने छैनन्। यदि, बेलैमा प्रतिरक्षा तयारी गरिएन भने यसको असर किसानमा सीमित रहने छैन, समग्र राष्ट्रिय उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्नेछ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष ‘एल निनो’ को प्रभावका कारण देशका धेरै भूभागमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विशेषगरी लुम्बिनी, मधेस र कोशी प्रदेशका तराई भूभागमा ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म कम वर्षा हुने सम्भावना औंल्याइएको छ। मौसमविद्हरूका अनुसार जेठदेखि साउनसम्मको मुख्य रोपाइँ अवधि सुक्खा हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। गत वर्ष पनि मधेस प्रदेशमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा रोपाइँ प्रभावित भएको थियो। यसपटक अवस्था झन् चुनौतीपूर्ण बन्ने खतरा छ।
नेपालमा करिब १४ लाख ८० हजार हेक्टर क्षेत्रमा धानखेती हुने गरेको छ, जसमध्ये ७० प्रतिशत खेती तराई क्षेत्रमा हुन्छ। कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानबालीको योगदान करिब १२ प्रतिशत छ। यही कारण धान उत्पादनमा कमी आउनु भनेको खाद्य सुरक्षामा सीधा असर पर्नु हो। गत आर्थिक वर्षमै धान खेती हुने क्षेत्रफल ३.८ प्रतिशतले घटेको थियो। विगतमा एक लाख ४२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन खडेरीबाट प्रभावित भएको तथ्यांकले स्थिति कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ। मौसमविद्हरूको अनुमान र चेतावनी सही साबित भयो भने कृषि उत्पादनमा ठूलो ह्रास आउनेछ। मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका तराई जिल्लामै सबैभन्दा बढी कृषि उत्पादन हुने गरेको तथ्य छ। यही क्षेत्रमै मौसम प्रतिकूल हुने सम्भावना देखिएकाले यस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
वर्षौंदेखि किसान मल, बिउ र बजारको समस्याबाट पीडित छन्। अब त्यसमाथि मौसमको प्रतिकूलता थपिएको छ। पानी नपरे खेत बाँझो रहने, ब्याड सुक्ने र उत्पादन घट्ने जोखिम बढेको छ। यस्तो अवस्थामा किसानलाई पर्खनु है भन्नु पर्याप्त हुँदैन। तीनै तहका सरकारले तत्काल प्रतिरक्षा योजना लागू गर्नुपर्छ।
सरकारले सिँचाइ व्यवस्थामा दीर्घकालीन योजनासहितको विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। वर्षामा मात्रै निर्भर रहने कृषि प्रणाली अब टिकाउ छैन। तराईका मुख्य खेतीयोग्य क्षेत्रहरूमा वैकल्पिक सिँचाइ प्रणाली विस्तारका लागि ट्युबवेल सञ्चालन, साना सिँचाइ आयोजना र जलाशय निर्माणमा तत्काल लगानी बढाउनुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले पानी संकलन र वितरणको आपत्कालीन योजना बनाउनुपर्छ।
किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति प्याकेजको व्यवस्था आवश्यक छ। बिउ नष्ट भए, रोपाइँ प्रभावित भए, उत्पादन घटे किसानलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी कृषि बिमा, अनुदान र सहुलियत ऋण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। सरकारले समयमै मल र उन्नत बिउको सुनिश्चित आपूर्ति गर्न नसके संकट झन् गहिरिनेछ। यसलाई खेलाँचीको विषय बनाइनु हुँदैन। कृषकलाई खेतीबाट विस्थापित हुन नदिन र देशको खाद्य सुरक्षा जोगाउन सरकार अब गम्भीर बन्नैपर्छ। अन्यथा, मौसमको प्रतिकूलताले खेत मात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्र नै सुक्खा बनाउने खतरा बढ्दै जानेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
