काठमाडौं : सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न उर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। सोमबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सोबारे जानकारी दिएका हुन्।
उनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प प्रदान गरिने सरकारको नीति रहेको बताए। यसैगरी विद्युत उत्पादन प्रशारण , वितरण र व्यापारमा नीजि क्षेत्रको सहभागीता सुनिश्चित गरिनेछ। उर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापाक वृद्धि गरिनेछ।
अन्तरदेशीय उर्जा व्यापार सम्झौताहरूलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित माध्यम बनाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !