१८ करोड लागतमा बनेको अस्पताल सञ्चालनमा समस्या

१८ करोड लागतमा बनेको अस्पताल सञ्चालनमा समस्या
सुन्नुहोस्

प्यूठान : १८ करोडको लागतमा पालिकास्तरीय आधारभुत अस्पताल भवन निर्माण गरेको प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिकाले अस्पताल सञ्चालनका लागि संघ र प्रदेश सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेका छ । पालिकाले मात्र अस्पताल सञ्चालन गर्न कठिनाई हुने भएकाले संघ र प्रदेश सरकारले जनशक्ति र उपकरण सहायता गर्नुपर्ने गाउँपालिकाको भनाई छ ।

१५ शैयाको आधारभुत अस्पताल सञ्चालनका लागि भवन निर्माण सम्पन्न गरेको गौमुखी गाउँपालिका प्यूठानले अस्पताल नियमित सञ्चालनको तयारी अघि बढाएको छ । अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति करारमा नियुक्त गरी सञ्चालनको तयारी गरेको हो । मेडिकल अधिकृत, अनमी र कार्यालय सहयोगी नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

आधारभुत अस्पताल सञ्चालनका लागि संघ र प्रदेशबाट छुट्टै बजेट प्राप्त नभए पनि गाउँपालिकाले आफ्नै व्यवस्थापनमा कम्तिमा ३ वेड (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरह) को अस्पताल सञ्चालनको तयारीमा रहेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हरिप्रसाद जैसीले बताए । गाउँपालिकाले पुजा स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नती गरी गौमुखी आधारभुत अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

अस्पताल सञ्चालनका लागि पालिकाको श्रोतले मात्र खर्च धान्न नसक्ने भएकाले संघीय र प्रदेश सरकारले समेत सहयोग गर्नुपर्ने गाउँपालिकाको भनाई छ । आधारभुत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड अनुसार पनि जनशक्तिको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सामाग्री संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

‘भवन निर्माण भएको छ, संघ र प्रदेश सरकरालाई आधारभुत अस्पताल सञ्चालनका लागि अनुरोध गरेका छौं’, गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले भने, ‘न्यूनतम आवश्यक चिकित्सको दरवन्दीको प्रवन्ध संघ सरकारले व्यवस्था गरिदियोस्, उपकरणहरु महँगो पर्ने भएकाले शुरुको व्यवस्थापन गरिदिएमा पालिकाले अस्पताल सञ्चालन गर्छाै ।’ अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरणहरु महँगो पर्ने भएकाले पनि सहयोगको अपेक्षा गरिएको गाउँपालिले जनाएको छ । गाउँपालिकाले आगामी वर्षको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर अस्पताललाई दिगो रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.