प्रधानमन्त्रीले कि यो संसदबाट निर्वाचित म होइन भन्नु पर्‍यो कि सदनमा जवाफ दिनु पर्‍यो : ज्ञानेन्द्र शाही

प्रधानमन्त्रीले कि यो संसदबाट निर्वाचित म होइन भन्नु पर्‍यो कि सदनमा जवाफ दिनु पर्‍यो : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (वालेन) शाह संसदमा अनुपस्थित भएको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको वैठकमा सांसद शाहीले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व संसदबाट खोजिने, रत्नपार्कबाट होइन भन्दै प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति विरोध जनाएका छन् ।

अघिल्लो पटकको संसदमा रास्वपा २० र राप्रपा १४ को संख्यामा रहेको जानकारी गराउँदै सांसद शाहीले त्यतिबेला संसद नै वंक गरेको र रिबन नै बाँधेर विरोध जनाएको बताए । नीति तथा कार्यक्रम भनेको राज्य र सरकारको दिशा, राज्य र जनतासँगको प्रतिवद्धताको दस्तावेज भएको बताउँदै सांसद शाहीले संसदमा यसलाई प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री नै आउनु पर्ने बताए । नीति तथा कार्यक्रम देशको भविष्य निर्माण गर्ने दस्तावेज भएको बताउँदै शाहीले अहिलेको सरकार जनताको हो भने जनताको उत्तरदायित्व संसदबाट खोजिने बताए । 

नीति तथा कार्यक्रम विपक्षी दलको मुद्दा मात्र नभएको बताउँदै सांसद शाहीले यो सभामुखको अस्तित्वमाथिको पनि प्रश्न भएको बताए । उनले भने, ‘यो रास्वपा सरकार र १८१ जना सांसदकै अस्तित्वको प्रश्न हो ।’ नीति तथा कार्यक्रममा जतिको महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीका लागि कुन नसक्ने बताउँदै सांसद शाहीले ‘यस्तो संसारको कुनै देशमा पनि हुँदैन ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सरकारको प्रमुखले नै सुन्ने पनि हो, जवाफ दिने पनि हो, संसदीय अभ्यासले पनि यहि भन्छ ।’ प्रधानमन्त्री धेरै अस्वस्थ हुँदा, देश छाडेर जाँदा मात्र अर्को मन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको जानकारी गराउँदै सांसद शाहीले भने, ‘प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा बसिरहनु भएको छ कालो चश्मा लगाएर, संसदमा हामीले जवाफ खोजिरहेका छौं, कि त उहाँले भन्न सक्नु पर्छ उहाँ संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.