मध्यपूर्व द्वन्द्वले वायुसेवा संकटमा, सरकारको साथ खोज्दै एयरलाइन्स

मध्यपूर्व द्वन्द्वले वायुसेवा संकटमा, सरकारको साथ खोज्दै एयरलाइन्स
सिम्रिक एयरका अध्यक्ष क्या. रामे˘वर थापालाई सम्मान गर्दै वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डे । अशोक दुलाल
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी युद्ध र बढ्दो तनावका कारण नेपाली वायुसेवा उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै वायुसेवा सञ्चालक संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेले वर्तमान परिस्थितिले नेपाली एयरलाइन्स कम्पनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको बताएका हुन्।

अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार अमेरिका र मध्यपूर्वका विभिन्न देशबीच जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान, हवाई मार्ग, इन्धन खर्च तथा यात्रु व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। यसको असर नेपाली वायुसेवा क्षेत्रमा समेत देखिन थालेको उनले बताए। उनले यस्तो अवस्थामा सरकारले वायुसेवा क्षेत्रलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

  • वायुसेवा सञ्चालक संघद्वारा उडान सञ्चालन, खर्च र यात्रु व्यवस्थापनमा चुनौती बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय।
  • संघले ६ वरिष्ठ वायुसेवा सञ्चालकलाई सल्लाहकार परिषद्मा चयन गरेको छ।

संघले उद्योगका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग समन्वय र पहल बढाउने निर्णय समेत गरेको जनाएको छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष पाण्डेले वायुसेवा क्षेत्र पर्यटन र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रको संरक्षण आवश्यक रहेको बताए।

यसैबीच, वायुसेवा सञ्चालक संघले अनुभवी व्यवसायीहरूलाई समेट्दै सल्लाहकार परिषद् गठन गरेको छ। परिषदमा सिम्रिक एअरका अध्यक्ष क्याप्टेन रामे˘वर थापा, बुद्ध एयरका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत, समिट एयरका अध्यक्ष विकास राणा, यती एयरलाइन्सका अध्यक्ष सोनाम लाक्पा शेर्पा, हिमालयन एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठ तथा एअर डाइनेस्टीका अध्यक्ष पवित्रकुमार कार्कीलाई चयन गरिएको छ।

सल्लाहकार परिषदमा चयन भएका उनीहरूलाई कार्यक्रममा जिम्मेवारी हस्तान्तरणसहित सम्मानितसमेत गरिएको संघले जनाएको छ।


  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.