नेपाल सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २७ वटा छन्।दशकअघि घोषित ती आयोजनामध्ये तीन वटामात्रै पूरा भए, अरूको काम कछुवा गतिमा भइरहेको छ।कामको चालामाला हेर्दा राष्ट्रिय गौरव होइन, राष्ट्रिय लज्जा भइरहेको छ।सबै आयोजना बनाउँदा लाग्ने लागत २४ खर्ब हो, जुन नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा पनि धेरै हुन्छ।बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै पूरा गर्नुपर्ने आयोजना हुन् ती।अहिलेसम्म पाँच खर्ब खर्च भइसकेको छ।
निर्माणमा ढिलासुस्ती भयो भनेरै नेपाल सरकारले काठमाडौं—निजगढ द्रुतमार्ग नेपाली सेनालाई जिम्मा दियो, त्यसकै पनि अहिलेसम्मको प्रगति ४२ प्रतिशतमात्रै छ।२०७३ सालमा सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको त्यो परियोजना अझै सकिने छेकछन्द छैन।बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना त निर्माण सुरु भएकै छैन।
२०६७/०६८ सालदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारणा सुरु भएको हो।सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उद्देश्य राखेरै गौरव भनेको हो।धेरैजसो सडक पूर्वाधारका आयोजना छन् राष्ट्रिय गौरवमा।समग्रमा आधा काम पनि पूरा नभएका नौवटा आयोजना छन्।धेरैजसो आयोजनामा वन/वातावरण, स्थानीय अवरोध, मुआब्जा र अदालती प्रक्रिया आइलाग्छन्।
यसो हुनु भनेको पूर्वतयारीको अभाव हो।पहिला बिउ छर्ने अनि खेत जोत्ने जस्तो प्रक्रिया छ नेपालमा।शिलान्यास गरिहाल्ने तर काम गर्ने वातावरण र प्रक्रिया नमिलाउने।त्यसमाथि कतिपय आयोजनाका लागि त पर्याप्त बजेट पनि विनियोजन हुँदैन।यस्तै प्रवृत्तिको सिकार बन्न नपरोस् भनेरै राष्ट्रिय आयोजनाको अवधारणा त बनाइयो तर प्रक्रियागत झन्झटहरू कहिल्यै हटाइएन।खासमा सस्तो लोकप्रियताका लागि आयोजना घोषणा गरिहाल्ने प्रवृत्ति पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको असफलताको कारण हो।
विकासमा पनि खास अर्जुनदृष्टि लगाउने गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चुन्ने र अगाडि बढाउनु हुनुपथ्र्यो, त्यसमा सरकार चुकेको हो।हाम्रै छिमेकी चीनले थोरै तर रणनीतिक आयोजना चुनेर विकास गर्यो ।दक्षिण कोरियाले पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय अनुशासनसँग जोड्यो ।सिंगापुरले प्रतिज्ञापूर्ण तरिकाले काम गर्यो ।हामी भने मुखले बोल्ने तर सिन्को नभाँच्ने गरिरह्यौं।
कार्यान्वयन हुन सक्ने योजना नै सुन्दर र सही योजना हो।गौरवका आयोजना पनि त्यस्तै हुनुपर्छ, जसको कार्यान्वयन सम्भव होस्।राष्ट्रिय आवश्यकताकै योजनालाई मात्रै प्राथमिकतासाथ गौरवमा समेटिनुपर्छ।राजनीतिक अभीष्ट जोडिएका आयोजना कटौतीसमेत गरी साँच्चिकै गौरवका आयोजना निर्धारण गरी तिनका लागि छुट्टै र विशेष कानुन ल्याएरै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जसले बजेट अभाव र अरु कुनै प्रक्रियागत झमेला बेहोर्न नपरोस्।छिमेकी भारतमै पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा १२ वर्षदेखि यातायात मन्त्री रहेका नीतिन गडकरीले जस्तो नीति लिए, हामीले सिको गर्न सक्छौं।
भारतमा थुप्रै सडक निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा बनाइएको छ, ठूला र गौरवका आयोजनामा नेपालले पनि त्यसो गर्न सक्छ।गर्न सक्नुपर्छ।सबै सरकारले मात्रै गर्ने भनेर च्यापिरहँदा त्यो ‘धृतराष्ट्र अँगालो’ सावित भएको छ।गौरवका आयोजना वास्तवमै राष्ट्रिय गौरव बन्ने हो भने तिनमा राष्ट्रले सत्य तर कठोर नीति लिन सक्नुपर्छ।समय सीमाको पालना गर्नुपर्छ।राष्ट्रिय ढिकुटीप्रति नैतिक उत्तरदायी बन्नुपर्छ।
यसपटक युवा आशा, जोश र जाँगरसहित बनेको नयाँ सरकारले पक्कै यो यथार्थलाई बुझ्नेछ र कामको छिनोफानो लगाउनेछ भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हुन जान्छ।होइन भने यी आयोजना गौरव होइन, लज्जाका प्रतीक बन्ने निश्चित छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
