बेलिब्रिज झिकियो, प्राकृतिक ‘नाकाबन्दी’मा खोटाङ

बेलिब्रिज झिकियो, प्राकृतिक ‘नाकाबन्दी’मा खोटाङ
सुन्नुहोस्

सुनसरी : सुनकोसी नदीमा जडान गरिएका फोक्सिङटार र बंशिलाघाटका बेलिब्रिज एकैसाथ झिकिएपछि खोटाङ जिल्ला पुनः प्राकृतिक नाकाबन्दीको मारमा परेको

छवर्षायाम सुरु भएसँगै नदीमा पानीको सतह बढ्न थालेपछि सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा रहेका बेलिब्रिज हटाइयोत्यसपछि जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रसँग तराई र प्रदेश राजधानीको सिधा यातायात सम्पर्क आइतबारदेखि पूर्णरूपमा विच्छेद भएको छ ।

पुसदेखि सञ्चालनमा ल्याइएका यी बेलिब्रिज खोटाङका हजारौं सर्वसाधारणका लागि जीवनरेखा बनेको थियोतर, वर्षा सुरु भएसँगै बेलिब्रिज हटाइएपछि स्थानीयवासी फेरि सास्तीपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्सुनकोसीमाथि स्थायी पुल निर्माणमा भएको ढिलाइ र राज्यको बेवास्ताका कारण हरेक वर्ष वर्षायाममा खोटाङवासीले यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा र व्यापारका क्षेत्रमा गम्भीर समस्या भोग्दै आएका छन् ।

खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिकाको पौवासेरा र उदयपुरको चौडण्डीगढी नगरपालिका जोड्ने वंशिलाघाटमा जडान गरिएको बेलिब्रिज भौतिक पूर्वाधार कार्यालयले झिकेको होभौतिक पूर्वाधार कार्यालय खोटाङका प्रमुख इन्जिनियर बिनम दाहालका अनुसार सप्तकोसीमा पानीको सतह लगातार बढेकाले बेलिब्रिज बग्ने जोखिम देखिएपछि सुरक्षाका कारण संरचना हटाइएको होउनका अनुसार पानीको बहाव कम भएपछि पुनः जडान गर्ने तयारी गरिनेछ ।

त्यस्तै सुनकोसीको फोक्सिङटारस्थित बेलिब्रिज पनि आइतबारदेखि हटाउन सुरु गरिएको छगाईघाट–दिक्तेल सडक आयोजनाले सञ्चालन गरेको उक्त बेलिब्रिज वर्षा यामभर हटाइने भएको आयोजनाका प्रमुख नवीन पाण्डेले जानकारी दिएउनले मंसिर लागेपछि बेलिब्रिज पुनः सञ्चालनमा ल्याइने बताए ।

दुई वटै बेलिब्रिज एकैपटक हटाइएपछि खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, साकेला गाउँपालिका, दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका, जन्तेढुंगा गाउँपालिका र बराहपोखरी गाउँपालिकाका बासिन्दा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्यी क्षेत्रबाट विराटनगर, धरान, इटहरीलगायत तराईका शहर पुग्न प्रयोग हुँदै आएको सबैभन्दा छोटो मार्ग पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ ।

दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र राईले बेलिब्रिज हटाइएपछि खोटाङ फेरि प्राकृतिक नाकाबन्दीमा परेको बताएउनले स्थायी पुल निर्माणमा सरकार गम्भीर नबन्दा हरेक वर्ष खोटाङवासीले दुःख पाउनुपरेको गुनासो गरे‘राज्यले खोटाङलाई देशको भूगोलभित्रै अलग्गै टापुजस्तो बनाइदिएको छ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘सामान्य बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन समेत दिनौं लाग्ने अवस्था आउनु दुःखद हो ।’

बेलिब्रिज हटाइएपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा समेत समस्या थपिएको छखोटाङ उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव अजय बस्नेतका अनुसार जिल्लामा खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी महँगो र कठिन बन्ने निश्चित छ‘यातायात बन्द हुँदा उपभोग्य वस्तुको मूल्य स्वतः बढ्छ,’ उनले भने, ‘यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा पर्छ ।’
स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छखोटाङका प्रदेशसभा सदस्य पिके राईले गम्भीर बिरामीलाई धरान, विराटनगर र इटहरीका अस्पतालसम्म पुर्‍याउन अब अत्यन्त कठिन हुने बताए‘एम्बुलेन्सले छोटो दूरी प्रयोग गर्न नपाउँदा बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ ।’

अब खोटाङबाट धरान, इटहरी र विराटनगर पुग्न यात्रुले भोजपुर–धनकुटा हुँदै वा ओखलढुंगाको हर्कपुर, घुर्मी र कटारीको लामो तथा जोखिमपूर्ण बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छयसले यात्राको समय र खर्च दुवै बढाउनेछकांग्रेस खोटाङका सभापति विष्णुकुमार राईले छोटो दूरी बन्द हुँदा सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार परेको बताए‘पहिले केही घण्टामा पुगिने ठाउँ अब पूरा दिन लगाएर पुग्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

एमाले खोटाङका नेता इन्द्र दंगालले दुई वर्षअघि आएको बाढीले फोक्सिङटारको पक्की पुल बगाएपछि खोटाङ लगातार समस्यामा पर्दै आएको बताएउनले वर्षायाममासमेत सञ्चालन गर्न मिल्ने दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरे‘हरेक वर्ष बेलिब्रिज हाल्ने र झिक्ने प्रक्रियाले जनतालाई धेरै दुःख दिएको छ,’ उनले भने, ‘अब स्थायी समाधान गर्न सरकारको ध्यान पुगोस् ।’

स्थायी पुल निर्माणमा ढिलाइ, वैकल्पिक सडकको अभाव र वर्षायाम सुरु हुनासाथ यातायात सम्पर्क विच्छेद हुने अवस्थाले खोटाङवासी राज्यप्रति आक्रोशित छन्स्थानीयबासीले सरकारले तत्काल दीर्घकालीन समाधानसहित सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.