मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकायको गहन जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको काँधमा आएको छ। संसदीय सुनुवाइबाट सर्वसम्मत अनुमोदनपश्चात् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहणलगत्तै डा. शर्माले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पदबहाली गरेका हुन् । ६ वर्षको पदावधि वास्तवमा न्यायिक इतिहासमै दुर्लभ र ऐतिहासिक अवसर हो। जुन अवसर डा. शर्मालाई आकस्मिक रूपमा प्राप्त भएको छ।
न्यायपालिकाको मूलभूत शक्ति भनेको यसप्रतिको जनआस्था हो। न्यायालयबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरीयता, स्वच्छता र प्रभावकारितामा जनआस्था निर्भर हुन्छ। जनअपेक्षाअनुसारको स्वच्छ, शीघ्र र प्रभावकारी न्याय प्रणालीको स्थापना हुनु जरुरी छ। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले संसदीय सुनुवाइका क्रममा न्यायालयले आफ्नो निष्पक्षताबाट जनविश्वास आर्जन गर्नुपर्ने र ढिलो गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हुने हुँदा छिटो न्याय प्रदान गर्ने कार्य प्राथमिकतामा रहनुपर्ने बोध गरेको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले बोध गरेको पक्षलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा न्यायालयप्रतिको साख वृद्धि हुनेछ।
प्रधानन्यायाधीशको पद केवल संवैधानिक औपचारिकता होइन, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको नैतिक र संस्थागत केन्द्र पनि हो। संविधानको संरक्षण, नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति, राज्य शक्तिबीचको शक्ति सन्तुलन तथा विधिको शासनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाकै हो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिसँग केवल कानुनी र न्यायिक दक्षतामात्र होइन, संस्थागत साहस, नैतिक विश्वसनीयता र सार्वजनिक भरोसा पनि अपेक्षित हुन्छ। डा. शर्माले पदबहालीका क्रममा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, डिजिटल रूपान्तरण, सुशासन र बिचौलिया नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यो सकारात्मक सुधारको संकेत हो। पछिल्ला वर्षहरूमा न्यायपालिका स्वयं विवादित, प्रक्रियागत ढिलासुस्ती, प्रभाव समूहको चलखेल, आन्तरिक विभाजन र जनविश्वासको संकटबाट गुज्रिएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन। अदालतका फैसलाभन्दा अदालतभित्रका विवाद बढी चर्चामा आउने अवस्था न्यायपालिकाका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ नेतृत्वले सुधारको स्पष्ट सन्देश दिनु स्वाभाविकमात्र होइन, अपरिहार्य पनि हो।
प्रधानन्यायाधीशमा डा. शर्माको नियुक्ति एकप्रकारको क्रमभंगता हो। जसका कारण ऐतिहासिक अवसरसँगै चुनौती पनि भिन्न खालका छन्। न्यायिक सुशासन कायम गर्नुपर्ने पहिलो चुनौती हो। संविधानबमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरिता एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन हुनु अपरिहार्य छ। उच्च र सर्वोच्च अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्ति जहिल्यै विवादित हुने गरेको छ।
त्यसका लागि संविधान, कानुनबमोजिमको योग्यता, क्षमता, अनुभव र न्यायिक निष्ठा सहितका वस्तुनिष्ठ आधारहरू पहिचान र विकास गरी नियुक्ति प्रक्रियालाई विवारहित बनाउनुपर्ने चुनौती छ। न्यायालयलाई साँच्चिकै राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त राख्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो। बार बेन्चबीचको सम्बन्धमा सुधार ल्याई एकैरथका दुईपांग्राका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने छ। न्यायमूर्तिबीच पनि सौहाद्र सम्बन्धका साथ सहकार्यात्मक साथ खोज्नुपर्ने छ। एकातिर न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारी बढाउनुपर्ने उत्तिकै खाँचो छ।
सर्वोच्च अदालतमा हजारौं मुद्दा विचाराधीन छन्। अझै पनि न्यायप्राप्ति प्रक्रिया जटिल, खर्चिलो र ढिलो छ। अदालत परिसरमा बिचौलिया प्रभाव अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहोरिए पनि व्यवहारमा परिणाम कमजोर देखिएको छ। यिनै समस्याले आमनागरिकमा ढिलो न्याय भनेको अन्याय हो भन्ने अनुभूति बलियो बन्दै गएको हो। यसकारण डा. शर्माको वास्तविक न्यायिक परीक्षा अब सुरु भएको छ।
आफ्नो कार्यकाललाई केवल प्रशासनिक निरन्तरतामा सीमित राख्ने कि न्यायपालिका सुधारको अवसरमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ डा. शर्माको इच्छाशक्तिमा निर्भर रहन्छ। ६ वर्ष लामो कार्यकालले उनलाई सुधारका लागि पर्याप्त समय दिएको छ। तर, समय आफैंमा उपलब्धि होइन, त्यसको उपयोग नै इतिहास बन्छ।न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कुनै कानुनी प्रावधानले होइन, व्यवहारले निर्माण हुन्छ। अदालतले शक्तिशाली र सामान्य नागरिकलाई एउटै कानुनी मापदण्डमा हेर्न सक्छ भन्ने भरोसा जनस्तरमा स्थापित हुन सक्यो भने कार्यकाल चिरकालसम्म स्मरणीय हुनेछ।
त्यसका लागि प्रधान न्यायाधीश स्वयं निष्पक्ष, पारदर्शी र दबाबमुक्त देखिनु आवश्यक छ। मुलुकको न्यायालय लोकतन्त्र अहिले पनि संस्थागत विश्वसनीयताको खोजीमा छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला न्यायपालिका नै अन्तिम आशाको थलो बन्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यसैले नयाँ प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिलाई केवल व्यक्ति परिवर्तनका रूपमा होइन, न्यायपालिकाले आफ्नो विश्वसनीयता र साख पुनर्निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। न्यायिक कामकारबाहीलाई छिटो, छरितो, सरलीकृत, पहुँचयोग्य, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउने पहल डा. शर्माले पहिलो दिनबाटै गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ। मानवसंसाधन विकास, मुद्दाको कामकारबाहीमा शीघ्रता ल्याउँदै प्रविधियुक्त न्यायालयमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
