कोशी सरकारको ठूला योजना: ‘भ्रमण वर्ष’देखि ‘ट्यालेन्ट हन्ट’सम्म

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरिएको छ। 
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सुशासन, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखिएको महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकारले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणलाई मूल लक्ष्य बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि पर्यटन प्रवर्द्धन र युवा आकर्षणसम्मका कार्यक्रम अघि सारेको छ। 

सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’को नीति लिँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ। मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डलाई थप सुदृढ बनाइने, मन्त्रालय तथा सरकारी निकाय पुनर्संरचना गरिने र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सरकारी सेवामा युवालाई आकर्षित गर्न ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। यसमार्फत प्रतिभाशाली युवालाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारी सेवामा ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ।

हिमाली तथा पहाडी जिल्लाबाट भइरहेको तीव्र बसाइँसराइ रोक्न शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र रोजगारीका अवसर विस्तार गरिने नीति सरकारले लिएको छ। न्यूनतम पूर्वाधारसहित साना सहर विकास गरी व्यवस्थित र दिगो बसोबास सुनिश्चित गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ। अन्तरप्रदेश सहकार्यलाई संस्थागत बनाउन मुख्यमन्त्री सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ।

पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनाअनुसार सडक विस्तार र स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिने जनाएको छ। सडक तथा पुलको नियमित मर्मतका लागि उपकरणसहितको प्राविधिक टोली परिचालन गरिनेछ। प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित संरचनामा छुट्टै रंग, संकेत चिन्ह र सूचना पाटी राखेर प्रदेशको पहिचान स्थापित गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

सरकारले तमोर–चिसाङ डाइभर्सन परियोजना कार्यान्वयन गर्ने, तमोर–लेउती सुरुङमार्ग, केचना–सगरमाथा द्रुतमार्ग तथा चतरा–चौरीखर्क रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। खानेपानीतर्फ ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ भने सिँचाइ विस्तारका लागि साना तथा मझौला आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। कृषिमा सोलार सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइ तथा सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा जलाशय निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा ‘उज्यालो सहर कार्यक्रम’मार्फत राजमार्गसँग जोडिएका सहरमा सोलार सडकबत्ती जडान गरिने भएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा रूफटप सोलार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी साना तथा मझौला जलविद्युत् तथा सौर्य परियोजना प्रवर्द्धन गरिने सरकारको नीति छ।

विपद् व्यवस्थापनलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै सरकारले विपद् जोखिम नक्सांकन, पूर्वसूचना प्रणाली र डिजिटल विपद् पोर्टल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। झापाको अर्जुनधारा र मोरङको रंगेलीमा आपतकालीन सेवा केन्द्र स्थापना गरिने तथा विपद् पीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

पर्यटनलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउँदै सरकारले २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्म ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ मनाउने घोषणा गरेको छ। आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। गैरआवासीय नेपाली तथा नेपाली मूलका समुदायलाई प्रदेशसँग जोड्न ‘नेपाली मन, आत्मीयपन’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ।
सरकारले अर्जुनधारा, दुधकुण्ड, मुन्धुम ट्रेल, कन्याम, श्रीअन्तु, सन्दकपुर, पाथीभरा, हलेसी र बराहक्षेत्रलगायत धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने जनाएको छ। चारधाम सर्किट, शिव सर्किट र महाभारत सर्किटजस्ता धार्मिक पर्यटन अवधारणालाई पनि अघि बढाइने भएको छ।

कृषि क्षेत्रमा बिउ, मल र विषादीको गुणस्तर नियमन कडा बनाइनेछ। प्याज, आलु, लसुन, टमाटर, चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार चियाको गुणस्तर कायम गर्न चिया परीक्षण प्रयोगशाला तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गरिने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चिया सम्मेलन आयोजना गरिने सरकारको घोषणा छ। कृषि यान्त्रीकरण तथा व्यावसायिक खेतीका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, छात्रावास, विज्ञान प्रयोगशाला तथा कम्प्युटर ल्याब निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिँदै प्राविधिक शिक्षा र रोजगारमुखी तालिम विस्तार गरिने भएको छ। 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताललाई कम्तीमा ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने भएको छ। शैलजा आचार्य कोशी प्रादेशिक अस्पताल तथा हृदय केन्द्रको पूर्वाधार विस्तार गरिने भएको छ। मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या रोकथाम तथा लागुपदार्थ दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि टेलिमेडिसिन सेवासहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ।

महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेसी तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको संरक्षण र आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। ‘किशोरी सशक्तीकरण तथा आत्मरक्षा अभियान’ र ‘सक्षम छोरी कार्यक्रम’ विस्तार गरिने सरकारको घोषणा छ। 

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बचत अपचलन, अनियमितता र ठगी नियन्त्रणका लागि कडा नियमन गरिने नीति सरकारले लिएको छ। बजार अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा कालोबजारी नियन्त्रणलाई पनि प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ। वन तथा वातावरण क्षेत्रमा बाँस, तेजपत्ता, अल्लो, अगरउड र अम्रिसोलगायतका बिरुवा रोपण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक योजना तयार गरिने तथा रेडपाण्डा संरक्षण तथा प्रजनन केन्द्र स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नागरिक अधिकारप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमार्फत समृद्ध कोशी प्रदेश निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको जानकारी उनले दिए।