डडेलधुराका स्थानीय तहमा ११ करोड ७८ लाख बेरुजु, आलितालमा सबैभन्दा बढी

डडेलधुरा : महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार डडेलधुराका स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ। जिल्लाका २ नगरपालिका र ५ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षणबाट ११ करोड ७८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बेरुजु सार्वजनिक भएको हो।

प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका दुई नगरपालिकाहरूको बेरुजु रकम करिब समान देखिएको छ। जिल्लाको दोस्रो नगरपालिकाको रूपमा रहेको परशुराम नगरपालिकामा १ करोड १९ लाख १३ हजार रुपैयाँ बेरुजु औंल्याइएको छ भने पहिलो तथा जेठो नगरपालिका अमरगढीमा १ करोड १६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। 

सात वटा स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ आलितालमा सबैभन्दा बढी, गन्यापधुरा सबैभन्दा कम बेरुजु सार्वजनिक भएको छ। जिल्लाका गाउँपालिकाहरूमध्ये आलिताल गाउँपालिका बढी बेरुजु देखिँदा वित्तीय अनुशासनमा सुधार ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। आलितालमा कुल १ अर्ब ८ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ३.४ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ७० लाख १ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन जिल्लाभरिकै सबैभन्दा उच्च अंक हो।

त्यस्तै, अजयमेरु गाउँपालिकामा १ करोड ६६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ र भागेश्वर गाउँपालिकामा ८९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बेरुजु प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जिल्लाको गन्यापधुरा गाउँपालिका भने आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनमा उदाहरणीय देखिएको छ। सात पालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु गन्यापधुरामा देखिएको हो। कुल ९९ करोड ७ लाख ७९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा गन्यापधुरामा मात्र ०.२९ प्रतिशत अर्थात् २८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाको यस प्रतिवेदनले जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्त्व ऐनको पालना कमजोर भएको देखाउँछ। बढी बेरुजु देखिएका पालिकाहरूले आर्थिक सञ्चालन र योजना कार्यान्वयनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्।