डडेल्धुराका स्थानीय तहमा पौने १२ करोड बेरुजु : आलितालमा सबैभन्दा बढी, गन्यापधुरामा सबैभन्दा कम

डडेल्धुरा : महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार डडेल्धुरा जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ। जिल्लाका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षणबाट कुल ११ करोड ७८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बेरुजु सार्वजनिक भएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका दुई नगरपालिकाहरूको बेरुजु रकम करिब समान देखिएको छ। जिल्लाको दोस्रो नगरपालिकाका रूपमा रहेको पर्शुराम नगरपालिकामा १ करोड १९ लाख १३ हजार रुपैयाँ बेरुजु औंल्याइएको छ भने पहिलो तथा जेठो नगरपालिका अमरगढीमा १ करोड १६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। 

सातवटा स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ आलितालमा सबैभन्दा बढी, गन्यापधुरा सबैभन्दा कम बेरुजु सार्वजनिक भएको छ। जिल्लाका गाउँपालिकाहरूमध्ये आलिताल गाउँपालिकामा बढी बेरुजु देखिँदा वित्तीय अनुशासनमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। आलितालमा १ अर्ब ८ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ३.४ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ७० लाख १ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन जिल्लाभरिकै सबैभन्दा उच्च अंक हो।

त्यस्तै, अजयमेरु गाउँपालिकामा १ करोड ६६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ र भागेश्वर गाउँपालिकामा ८९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जिल्लाको गन्यापधुरा गाउँपालिका भने आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनमा उदाहरणीय देखिएको छ। सात पालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु गन्यापधुरामा देखिएको हो। ९९ करोड ७ लाख ७९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा गन्यापधुरामा मात्र ०.२९ प्रतिशत अर्थात् २८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाको यस प्रतिवेदनले जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको पालना कमजोर भएको देखाउँछ। बढी बेरुजु देखिएका पालिकाहरूले आर्थिक सञ्चालन र योजना कार्यान्वयनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्।