देउवा दम्पत्तिविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोलले दोस्रोपटक पनि गर्यो अस्वीकार
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतको’
जेठ १२, २०८३ मंगलबार १२:१२:०
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर हेर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतको नभई विशेष अदालतमा भएको ठहर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले देउवाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी निष्क्रिय भइसकेको आदेश गरेको छ। जिल्ला अदालतले गत चैत २४ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। जेठ १ गते देउवाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा देउवाले आफूलाई पक्रने र हिरासतमा राख्ने कार्य नगर्नू, नगराउनू र आगजनीबाट नष्ट भएको बुढानीलकण्ठस्थित भग्नावशेषको सफा गर्ने काममा कुनै अवरोध नगर्नू, नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
कांग्रेस निवर्तमान सभापति समेत रहेका देउवामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। सोही कसुरमा देउवा र उनकी पत्नीलाई पक्राउ गर्ने अनुमतिका लागि प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा माग गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ गर्न पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति प्रदान गरेको आधारमा पक्राउ नगर्नू, नगराउनू।’ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश (वैशाख १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित) अनुसार विभागले अनुसन्धान गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने र सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम क्षेत्राधिकार विशेष अदालतलाई मात्र सुम्पिइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मुद्दा हेर्ने अधिकार विशेष अदालतको भएकाले अध्यादेश जारी हुनुपूर्व काठमाडौं जिल्ला अदालतले चैत २४ गते जारी गर्न दिएको पक्राउ पुर्जीको अनुमति स्वतः निष्क्रिय भएको सर्वोच्चको ठहर छ। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको हुँदा अध्यादेश जारी हुनुपूर्व काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चैत २४ मा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दिइएको अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘कसुरको अनुसन्धानका लागि प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विधिसम्मत रूपमा पक्राउ गर्न सकिनेमा विवाद नभए पनि त्यस्तो पक्राउ स्वेच्छाचारी रूपमा हुनुहुँदैन।’
सर्वोच्चले कसैलाई पक्राउ गर्दा अनुसन्धान निकाय र मुद्दा हेर्ने अदालतले कानुनको उचित प्रक्रिया (ड्यू प्रोसेस अफ ल) पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। देउवाको हकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जीको अनुमति दिँदा पनि पर्याप्त आधार र कारण नखुलाई स्वेच्छाचारी ढंगले काम भएको अदालतको निष्कर्ष छ।
रेड नोटिस जारी गर्न दोस्रोपटक पनि अस्वीकार
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि विदेशमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणाविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न नेपाल प्रहरीले गरेको आग्रहलाई इन्टरपोलले दोस्रोपटक पनि अस्वीकार गरेको छ।
गत चैत २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि विभागको अनुरोधमा प्रहरीले सिंगापुरस्थित इन्टरपोलको क्षेत्रीय कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो। तर, इन्टरपोलले देउवादम्पतीले कुन गैरकानुनी कार्य (सम्बद्ध कसुर)बाट सम्पत्ति कमाएको हो ?, कुन कानुनमा टेकेर अनुसन्धान भइरहेको हो ? र कति रकम शुद्धीकरण भएको हो भन्ने स्पष्ट आधार तथा आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै पत्र फिर्ता गरिदिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
