काठमाडौं : विश्वव्यापी अनिश्चितता, व्यापार अवरोध र नीतिगत अस्थिरताका कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा संकुचन आउने सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै यातायात तथा भण्डारण, सूचना तथा सञ्चार, खुद्रा व्यापारलगायत क्षेत्रमा भएको सामान्य वृद्धि, कृषि क्षेत्रको न्यून वृद्धि र मध्यपूर्वी एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेका छन्।
आर्थिक सर्वेक्षणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स र डिजिटल भुक्तानी जस्ता बाह्य एवं वित्तीय परिसूचकहरू सकारात्मक र सुदृढ देखाएको छ। तथापि बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋण र बढ्दो ऋण सेवा खर्च (साँवा–ब्याज भुक्तानीको भार) आगामी दिनका लागि वित्त व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौती हुने आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। सर्वेक्षणमा आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ र चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (फागुनसम्म) को आर्थिक तथ्यांकको विश्लेषण गरिएको छ।
‘विद्युत् ग्यास क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि भएता पनि यातायात तथा भण्डारण, सूचना तथा सञ्चार, खुद्रा व्यापारलगायत क्षेत्रमा भएको सामान्य वृद्धि र कृषि क्षेत्रको न्यून वृद्धिका कारण तथा मध्यपूर्वी एशियामा जारी द्वन्द्वले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्र आधारभूत मूल्यमा ३.६८ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष यस्तो विस्तार ३.८० प्रतिशत रहेको थियो,’ आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ। मुलुकको मुद्रास्फीति बाञ्छित सीमामा रहेको छ। चालु आर्थक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत रहेको थियो।
कुल जीडीपीमा कृषि, वन र मत्स्यको योगदान २४.४६ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यस वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। पछिल्लो एक दशकको प्रवृत्ति हेर्दा जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा घट्दो क्रममा छ। कुल जीडीपीमा दोस्रो क्षेत्र (उद्योग, निर्माण, खानी) को योगदान १३.७३ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यस्तै, कुल जीडीपीमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सेवा क्षेत्र (थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र)को रहेको छ, जसको योगदान ६१.८१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ।
उपभोग केन्द्रित अर्थतन्त्र
यता, मुलुकको अर्थतन्त्र उपभोग केन्द्रित रहेको छ। पछिल्लो दशक कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुल उपभोगको अंश ९०.८ प्रतिशत रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष यस्तो अंश ९०.३ प्रतिशत रहने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष ७.४ प्रतिशतले बढेको कुल उपभोग आर्थिक वर्ष ३.२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ। निजी उपभोगको तुलनामा सरकारी उपभोग न्यून छ। चालु आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रको उपभोगको अनुपात क्रमशः ५.९८ प्रतिशत र ८२.४० प्रतिशत रहने अनुमान छ।
यसैगरी गैर–नाफामूलक संस्थाको उपभोगको अनुपात १.९२ प्रतिशत रहने अनुमान छ। कुल गार्हस्थ बचत र कुल राष्ट्रिय बचतमा सुधार भएको छ। गत आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुल गार्हस्थ बचत ६.९ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष २.८ प्रतिशत बिन्दुले सुधार भई ९.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। पछिलो दशक कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुल गार्हस्थ बचत वार्षिक औसत ९.२ प्रतिशत रहेको छ।
कुल लगानीमा वृद्धि
न्यून पुँजीगत खर्च र सुस्त कर्जा लगानीका बाबजुद पनि कुल लगानी भने केही बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष कुल लगानी १०.७ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष यस्तो लगानी १५.६ प्रतिशतले बढेर २१ खर्ब ७ अर्ब ९० करोड पुग्ने अनुमान छ। पछिल्लो दशक कुल लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको औसत ३४.२६ प्रतिशत रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष कुल स्थिर लगानी १८.६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष यस्तो लगानी १०.९ प्रतिशतले बढेको थियो। गत आर्थिक वर्ष कुल स्थिर लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको २३.५७ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष २६.२६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। पछिल्लो दशक कुल लगानी र कुल स्थिर लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको वार्षिक औसत क्रमशः ३४.२६ प्रतिशत र २८.४५ प्रतिशत रहेको छ। निजी क्षेत्रको कुल स्थिर लगानीमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।
कुल स्थिर लगानीमा निजी क्षेत्रको लगानी करिब तीन चौथाइ रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष कुल स्थिर लगानी १७ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रहने अनुमान छ। कुल स्थिर लगानीमध्ये सरकारी (सार्वजनिक संस्थानसहित) र निजी लगानीको अंश क्रमशः २६.५ प्रतिशत र ७३.५ प्रतिशत अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष यस्तो अंश क्रमशः ४२.३ प्रतिशत र ५७.७ रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष तीन तहका सरकारको पुँजीगत खर्च तुलनात्मक रूपमा न्यून रहने अनुमानका आधारमा सरकारी लगानीमा उल्लेख्य कमी आउने अनुमान छ। पछिल्लो दशक कुल स्थिर लगानीमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको अंश वार्षिक औसत क्रमशः ६८.३ प्रतिशत र ३१.७ प्रतिशत रहेको छ।
लगानीका लागि गार्हस्थ बचत अझै पनि अपर्याप्त छ। गत आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बचत–लगानी अन्तर २०.९ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष यस्तो अन्तर २.८ प्रतिशत विन्दुले कमी आई १८.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ। पछिल्लो दशकमा यस्तो अन्तर सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रहेको थियो।
सार्वजनिक वित्ततर्फ संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको एकीकृत राजस्व संकलन, खर्च र सञ्चित कोषलाई व्यवस्थित गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा तीन तहका सरकार बीच भएको अनुदान हस्तान्तरण ३.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.३ खर्ब ७३ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो हस्तान्तरण १४.९ प्रतिशतले संकुचन भई रु. ३ खर्ब ६० अर्ब ६३ करोड रहेको थियो।
सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब
२०८२ फागुनसम्म नेपाल सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड पुगेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड (४६.८ प्रतिशत) र बाह्य ऋण रु. १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड (५३.२ प्रतिशत) रहेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग सार्वजनिक ऋणको अनुपात २०८१ फागुनको ४३.२ प्रतिशतबाट बढेर २०८२ फागुनमा ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ। सरकारको ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी (ऋण सेवा खर्च) वार्षिक रूपमा बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सरकारले १ खर्ब ९४ अर्ब २० करोड साँवा र ४८ अर्ब ६३ करोड ब्याज भुक्तानी गरेको छ, जुन कुल संघीय सरकारी खर्चको २६.२ प्रतिशत हुन आउँछ।
वित्तीय प्रणालीमा कुल निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि देखिएको छ। कुल निक्षेप २०८१/०८२ को तुलनामा बढेर ६९ खर्ब ९९ अर्ब १३ करोड पुगेको छ, जसमा बचत र मुद्दती निक्षेपको हिस्सा महत्वपूर्ण छ। नेपालको वित्तीय प्रणालीको कुल सम्पत्ति र दायित्वमा वाणिज्य बैंकहरूको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो (५५.२ प्रतिशत) रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको हिस्सा २०.७ प्रतिशत र बाँकी विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त तथा गैर–वित्तीय संस्थाहरू (बिमा, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष) को रहेको छ।
डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फको रूपान्तरणमा विद्युतीय भुक्तानीको कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। फागुनमसान्तसम्म क्यूआरमा आधारित कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ।
बाह्य क्षेत्र सन्तुलित
नेपालको बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम राख्न र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउन विप्रेषण आय (रेमिट्यान्स) प्रमुख आधार बन्दै आएको छ। जीडीपीसँग विप्रेषण आयको अनुपात करिब २८.२ प्रतिशत पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड पुगेको छ। विप्रेषण आप्रवाहमा भएको उच्च वृद्धिका कारण शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्बले बचतमा रहेको छ भने चालु खाता ५ खर्ब ५२ अर्ब ८५ करोडले बचतमा रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ।
२०८२ फागुनसम्म कुल सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ। यस्तो सञ्चिति १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुल वस्तु व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ९८ अर्ब १४ करोड पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ६.२ प्रतिशतले बढेको थियो। कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १२.९ प्रतिशत पुगेको छ।
२०८२ फागुन मसान्तमा नेप्से सूचकांक २८२०.४५ बिन्दु कायम भएको छ। यस अवधिमा कुल बजार पुँजीकरण ७ खर्ब ४४ अर्ब पुगेको छ। डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ७६ लाख ३९ हजार पुगेको छ, जुन कुल जनसंख्याको करिब २६.० प्रतिशत हो।
१६ सार्वजनिक संस्थान नोक्सानीमा
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा अस्तित्वमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ नाफामा, १६ नोक्सानीमा र २ बन्द अवस्थामा रहेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २८ वटा नाफामा, १५ वटा नोक्सानीमा र २ वटा बन्द अवस्थामा रहेका थिए।
२०८२ असारसम्म सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको सेयर लगानी ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड र ऋण लगानी ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड गरी कुल ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
