काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार संवैधानिक र कानुनीरूपमा बाध्यकारी हुने संविधानविद्हरूले बताएका छन्।
आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी कसुरमा सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हाल प्रचलित कानुनमा नभएको उल्लेख गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतलाई मानवता तथा मानवअधिकारविरुद्धको कसुरमा कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतले ‘अधिवक्ता माधव बस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकार समेत’ मुद्दामा पश्चातदर्शी कानुनका आधारमा समेत कारबाही गर्न सकिने सिद्धान्त स्थापित गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ। आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले घटनाको अनुसन्धान गरी बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।
आयोगका सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाउने गरे पनि कार्यान्वयन अधुरै रहने गरेको आयोगकै पदाधिकारी बताउँछन्। ‘आयोगका सिफारिसहरूलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्व नेपाल सरकारको दायित्व हो,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको सूचक प्रतिफल हेर्दा पछिल्लो सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन।’ आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको सूचक सरकारले पूर्ण र आंशिक कार्यान्वयन ५५ प्रतिशत रहेको छ। झन्डै ४५ प्रतिशत सरकारले कार्यान्वयन नगरेको आयोग स्रोतको भनाइ छ।
आयोगको छानबिन समितिले मौलिक हकविपरीत सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएर आन्दोलन भड्काएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्रीहरू रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूलाई नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल र अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापा लगायतलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भएको ठहर गर्दै भविष्यमा कुनै सरकारी जिम्मेवारी नदिन सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीदेखि बहालवाला १७ जना रास्वपाका सांसदहरू र जेन–जी अभियन्ता लगायतमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार संवैधानिक अंगको रूपमा रहेको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्यकारी हुन्छ। ‘लोक सेवा आयोगको सिफारिस जसरी सरकारले कार्यान्वयन गर्छ त्यसरी नै मानव अधिकार आयोगको सिफारिस पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘जहाँ–जहाँ कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था छ, त्यहाँ सरकारले आयोगसँग संवाद गर्नुपर्छ। कार्यान्वयनमा गाह्रो छ भने त्यो कुरा आयोगलाई अवगत गराउनुपर्छ। सरकारले आयोगसँग विचार विमर्श गर्नुपर्छ। कार्यान्वयनमा कुनै अप्ठेरो छ भने आयोगले पुनर्विचार गर्न सक्छ।’
पश्चातदर्शी कानुन बनाएर सजाय गर्नू आयोगले दुई दिनको घटनामा विभिन्न व्यक्तिलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता वा दोषी भनी तोकेको छ। उनीहरूलाई प्रतिवेदन तथा प्राप्त अन्य सबुत प्रमाणहरू समेतको आधारमा नेपालको संविधानको धारा २४९ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार गर्न गराउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली (केपी ओली) समेतले कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी उदासीन बसेको कारण मानव अधिकारको उल्लंघन भएको देखिन आउँछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ समेतले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरूलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न। निजहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नदेखिँदा मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पश्चातदर्शी कानुन बनाएर पनि सजाय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट (अधिवक्ता माधव बस्नेतविरुद्ध नेपाल सरकार समेत) मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा निजहरूलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो।’
नयाँ कानुन निर्माण गरी तीनै जना लगायतलाई सोही कानुनबमोजिम कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ। आयोगले अनुसन्धान सिलसिलामा देखेको तर अधिकार क्षेत्र समेतका कारण अनुसन्धान गर्न नसकेको विषयमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई थप सिफारिस गरेको छ।
माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी कार्यक्रम राखिएकोमा सो ठाउँमा जम्मा भएका प्रदर्शनकारीहरूलाई नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनतर्फ लैजाने, भीडलाई उक्साउने र संसद् भवनको सुरक्षामा रहेका सुरक्षाफौज समेतउपर हिंसात्मक व्यवहार गर्न उक्साउने समूह तथा अन्य व्यक्तिहरूको बारेमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ।
सुरक्षा फौजको कारबाहीमा संसद् भवन परिसर लगायतका स्थानमा भएको कारबाही र सोही जरियाबाट ७६ जना (प्रदर्शनकारी, सर्वसाधारण र प्रहरी कर्मचारी) को मृत्यु भएको अवस्थामा फिल्डमा रहेका सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने उच्चस्तरीय कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरिसकिएको हुँदा सो बाहेक फिल्डमा खटिएका गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीहरूको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै २४ गतेको घटनाको विषय अधिकांश आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा थप सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरिएको छ।
अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट निस्किएको कार्य कानुनविपरीत रहेको व्याख्या गर्दै सो कार्य मानव अधिकारको हनन मात्र नभई कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराधसमेत भएको आयोगको निष्कर्ष छ। रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी, लामिछानेलाई छुटाउन ठूलो समूहसहित गएका तत्कालीन सांसद तथा रास्वपाका नेताहरू मनिष झा, हरि ढकाल समेतलाई शंकाको दायरामा राख्दै सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछिको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र कार्की नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित घटना जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसको माग
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगेसले आयोगको सिफारिसबारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहितालाई अङ्गीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकाय भएको र सर्वोच्च अदालतले समेत आयोगका सिफारिसहरू सरकारका लागि बाध्यकारी हुने नजिर स्थापित गरिसकेको उल्लेख गर्दै आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। ‘राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघन भनेकाले दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक परिधिभित्र रही कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी स्पष्ट छौँ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग देशको संवैधानिक निकाय भएको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत आयोगका सिफारिसहरू सरकारका लागि बन्धनकारी हुने नजिर स्थापित गरिसकेको सन्दर्भमा राज्यका सम्बद्ध अंगहरूले आयोगको सिफारिसलाई संवैधानिक दायराभित्र रही कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’
आयोगको प्रतिवेदनले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको आफ्नो दाबीलाई पुष्टि गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय जेन–जी नागरिक अभियानले भन्यो– प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सत्य र तथ्यको कसीमा खरो उत्रिन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय जेन–जी नागरिक अभियानले असन्तुष्टि जनाएको छ।
अभियानले आयोगका पदाधिकारीहरूसँग यसअघि भएको वार्तामा प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न दबाब दिएको स्मरण गराउँदै हाल सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले सत्ता, शक्ति र बाह्य शक्तिको प्रभावमा परी वास्तविक दोषीलाई चोख्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ।
प्रतिवेदनले घटनाको सतही पक्षलाई मात्र समेटेर पर्दा पछाडिका मुख्य योजनाकार, आर्थिक–राजनीतिक संरक्षक र देशी–विदेशी तत्वहरूलाई छुनसमेत नसकेको उल्लेख गर्दै अभियानले भनेको छ, ‘सत्यलाई अधुरो रूपमा प्रस्तुत गर्नु कहिलेकाहीँ असत्यभन्दा पनि बढी खतरनाक हुन्छ; राजनीतिक स्वार्थको संरक्षण र सम्झौताका कारण प्रतिवेदनले घटनाको वास्तविक राजनीतिक चुरोलाई उजागर गर्नुको सट्टा ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको छ, जसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको साखमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।’
सचेत युवा पुस्ताले बन्द कोठाभित्र तयार पारिएका यस्ता अमूर्त प्रतिवेदनहरूलाई स्वतः खारेज गर्ने चेतावनी दिँदै राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले कुनै पनि डर, त्रास वा वैदेशिक प्रभावभन्दा माथि उठेर घटनाको पुनः स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान गरी अविलम्ब वास्तविक सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउन आयोगसँग माग गरेको छ।
लोक सेवा आयोगको सिफारिस जसरी सरकारले कार्यान्वयन गर्छ त्यसरी नै मानव अधिकार आयोगको सिफारिस पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
-डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
