ऊर्जामा नयाँभन्दा पनि पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँभन्दा पनि पुराना योजनालाई निरन्तरता दिने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिने गरी कार्यक्रम पेस गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, जल तथा ऊर्जा आयोगलगायतका कम्पनीहरूलाई शक्तिशाली बनाउँदै भएका आयोजना सम्पन्न गर्ने नीति मन्त्रालयको छ।

मन्त्रालयले विशेषगरी निर्माणाधीन प्रसारण लाइन आयोजनालाई अघि बढाउने तयारी गरेको छ। विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको निष्कर्ष मन्त्रालएको छ। मन्त्रालयले प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण र विस्तारका लागिमात्रै करिब १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई थप बलियो र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउँदै देशका प्रमुख ११ वटा महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन आयोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले १३२ केभी, २२० केभीदेखि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई समेटेको छ। 

आगामी बजेटमा समेटिएका प्राथमिकता प्राप्त ११ वटा आयोजना यसप्रकार छन्:
१.    लालबन्दी–नवलपुर–साँलेमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना
२.    कुशाहा–विराटनगर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना
३.    नेपालगन्ज–नानपारा १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना
४.    कुश्मा–तल्लो मोदी–नयाँमोदी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना
५.    नयाँमोदी–लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना
६.    कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना
७.    कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना
८.    तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना
९.    ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना
१०.    भुगई–हाकुई १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना
११.    नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजना

यी प्रसारण लाइन आयोजनाहरू सम्पन्न भएसँगै देशको आन्तरिक विद्युत् आपूर्ति प्रणाली भरपर्दो हुने र उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा सहजै जोड्न सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ। अहिले करिब ४१ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्दा करिब ५ सय मेगावाट आयोजनाले कन्टिजेन्सी व्यहोर्नु परिरहेको छ। यस्तै प्रसारण लाइन नभएकै कारण प्राधिकरणले कनेक्सन एग्रिमेन्ट गर्दैन, यसले निजी प्रवद्र्धक आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन नभएका कारण उत्पादनमा जान सकेका छैनन्।

लगानी जुटाउन ऊर्जा सम्मेलन 

जलविद्युत् ठूला र निर्माणको चरणमा जान तयार भएका आयोजनामा लगानी जुटाउने पावर समिट (ऊर्जा सम्मेलन) गर्ने योजना बनाएको छ। ठूला र जलाशययुक्त आयोजना सरकारको खर्चमा बनाउन स्रोतको अभाव हुने भएकोले लगानी जुटाउनका लागि पावर समिटको तयारी गरिरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। मंसिरमा पावर समिट गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ। ‘पावर समिट पूर्व गृहकार्यगरी भारत, चीनलगायतका देशका मन्त्रीहरूको उपस्थिति हुने गरी कार्यक्रम तय गरिनेछ। जीटुजी सम्झौता हुन गरी आयोजनालाई अघि बढाइनेछ,’ मन्त्रालय बताउँछ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, बेतन कर्णालीलगायतका आयोजनामा लगानी सुनिश्चितताका लागि पावर समिट गर्ने तयारी मन्त्रालयको हो। उक्त सम्मेलनमा निर्माणको पूर्ण तयारी (रेडी टु गो) अवस्थामा रहेका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ सोकेस (प्रदर्शन) गरिनेछ। ती आयोजनाहरूलाई सरकार–देखि–सरकार (जीटुजी) सम्झौतामार्फत अगाडि बढाउने मन्त्रालयको विशेष तयारी रहेको छ।

पीपीए नीतिलाई बजेटले सम्बोधन नगर्ने ? 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले व्यवस्था गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) टेक एन्ड पे नीतिको सम्बन्धमा मन्त्रालयले स्पष्ट सम्बोधन गरेको छैन। 
आगामी आर्थिक वर्षले बजेटमा पीपीएको सम्बन्धमा सम्बोधन नगर्ने देखिन्छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयअन्तर्गत रोकिइरहेका पीपीए र जलविद्युत् अनुमतिपत्र लाइसेन्सका फाइलहरू अध्ययन गरी १ सय ८० दिनभित्र ठोस निर्णय लिन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन्। 

उक्त समितिले गरेको निर्णयअनुसार नै पीपीएको नीति निर्धारण हुने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। पहिला ‘टेक अर पे’ गर्दै आएको विद्युत्को पीपीए चालु आर्थिक वर्षको बजेटले टेक एन्ड पे गरिने व्यवस्था गरेको हो। 

२०७९ सालमा राजेन्द्र लिङ्देन ऊर्जामन्त्री हुँदा १५ सय मेगावाटको पीपीए भएयता कुनै पनि नयाँ आयोजनाको पीपीए हुन सकेको छैन। स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को तथ्यांकअनुसार करिब १६ हजार मेगावाट आयोजना पीपीएको पर्खाइमा रहेका छन्। 

माथिल्लो त्रिशूली–१ को बाँधमा वियर गेट जडान

रसुवा (अन्नपूर्ण) : कोरियाली कम्पनीहरूको अगुवाइमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको बाँधमा वियर गेट जडान तथा परीक्षण सञ्चालन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ। 

रसुवाका संघीय सांसद मोहन आचार्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतम, कोरियन साउथ–इस्ट पावर कम्पनी (कोएन) कार्यकारी उपसभापति योङ किली, नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क ताएयोङ, विद्युत् विकास विभागकी महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठ लगायतको उपस्थितिमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा हाइड्रो–मेकानिकलतर्फको महत्वपूर्ण संरचनाअन्तर्गत तीनवटा वियर गेटमध्ये एकवटाको जडान तथा परीक्षण सञ्चालन गरिएको हो। 

नदीको पानीको बहावलाई नियन्त्रण गरी विद्युत् उत्पादनका लागि सुरुङतर्फ मोड्ने, बाँधमा पानीको सतह कायम राख्ने तथा अतिरिक्त पानीलाई सुरक्षित रूपमा नदीमा निकास गर्ने कार्य वियर गेटमार्फत गरिन्छ। निर्धारित प्राविधिक मापदण्डअनुसार गेट जडान तथा सञ्चालन सम्पन्न भएसँगै आयोजनाको निर्माण कार्यले थप गति लिने तथा लक्षित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

वियर गेट जडान तथा सञ्चालन कार्य आयोजना व्यवस्थापन टोली, प्राविधिक विशेषज्ञ, निर्माण व्यवसायी तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू बीचको समन्वय र निरन्तर प्रयासबाट सम्पन्न गरिएको हो। निर्माणका क्रममा गुणस्तर, सुरक्षा तथा वातावरणीय मापदण्डलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। कोरियन कम्पनीहरूको अगुवाइमा निर्माण भइरहेको यस आयोजनाको बाँध तथा सम्बन्धित संरचनाहरू रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–१ हाकु क्षेत्रमा तथा भूमिगत विद्युतगृह उत्तरगया गाउँपालिका–१ मा निर्माण भइरहेको छ। उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग हुने माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो।