काठमाडौं : अल्पविकसित राष्ट्र समूहबाट मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नबाट सरकार पछि हटेको देख्दा अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी आश्चर्यमा छन्। विश्वमाझ कहिलेसम्म सधैं गरिब राष्ट्र भनेर नेपाललाई चिनाइरहने ? डा. अधिकारी भन्छन्, ‘यो त आँटिलो सरकार हो। विडम्बना, खुट्टा कमायो। यसरी पछि हट्ला भन्ने त सोचेकै थिइनँ।’
६७ वर्षको योजनाबद्ध विकास अभ्यासपछि नेपाल विकासशील राष्ट्र बन्ने संघारमा पुगेको छ। मुलुकले स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय सूचक पूरा गरेको छ। यो नेपालका लागि ऐतिहासिक अवसर हो। तर, सरकारले २०८२ वैशाख ३० (२०२६ मे १३) मा अतिकम विकसित मुलुककै सूचीमा रहन चाहेको संकेत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गरेको छ। झन्डै दुईतिहाइ जनमतसहित ५ वर्षको जनादेश पाएको सरकार विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको प्रक्रियाबाट पछि हटेको छ। पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भन्छन्, ‘सरकारको यो निर्णयमा आर्थिकभन्दा पनि राजनीतिक कुराहरू हावी भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ।’
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन आवश्यक तीनैवटा मापदण्ड (प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक) पूरा गर्नुपर्छ। जुन मापदण्ड नेपालले पूरा गरिसकेको छ। नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न यसअघि तीनपटक मूल्यांकन भइसकेको थियो। सोही मूल्यांकनका आधारमा २०८३ मंसिर ८ गते स्तरोन्नति हुने तय भएको थियो। तर, वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि ३ वर्ष पर सार्न औपचारिक रूपमै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गरेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले २०८६ मंसिरसम्मका लागि समयसीमा सार्न पत्राचार गरिसकेका छन्। मन्त्री खनालले गत वैशाखमा संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सीडीपी) अध्यक्षलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेका थिए। स्तरोन्नतिले नेपालको विशेषगरी गार्मेन्ट, पस्मिना र गलैंचालगायत लत्ताकपडा र हस्तकला क्षेत्रलाई गम्भीर असर पुर्याउन सक्ने गुनासो व्यवसायीले गरेपछि सरकारपछि हटेको हो। ‘मुलुक अतिकम विकसित राष्ट्रमा रहँदा लाभ पाउने वर्गले सधैं स्तरोन्नतिमा नजान सरकारलाई आग्रह गरिहाल्छ नि !’ पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा भन्छन्, ‘अल्पविकसित राष्ट्रको ट्यागबाट पनि मुक्त हुन पाइन्थ्यो। देशको छवि पनि उच्च हुन्थ्यो। आर्थिक वृद्धि पनि ठिकै भइरहेको बेला स्तरोन्नतिमा जानै पथ्र्यो।’
धकेलिँदै अवसर
विश्व बैंकले विश्वभरका देशहरूलाई उच्च, उच्चमध्यम, निम्नमध्यम र निम्न आय भएको मुलुकमा वर्गीकरण गर्दै आएको छ। नेपालले सन् २०१० देखि नै आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट स्तरोन्नतिका प्रयासहरू गर्दै आएको छ। सन् २०१५ देखि नै अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति (एलडीसी ग्राजुएसन) हुनका लागि विश्वव्यापी रूपमा तीनवटा मापदण्ड निर्धारण गरिएका छन्। पहिलो प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई), दोस्रो मानव सम्पत्ति सूचकांक (एचएआई) र तेस्रो आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक (ईभीआई)।
यी तीन मापदण्डमा केन्द्रित रहेर संयुक्त राष्ट्रसंघले तीनपटक मूल्यांकन गरिसकेको छ।
सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरिएको मूल्यांकनमा नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकांक (एचएआई) र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक (ईभीआई) पूरा भएको पाइएको थियो। राष्ट्रसंघबाट हरेक तीन वर्षमा हुने मूल्यांकनमा लगातार दुईपटक स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएपछि मुलुक स्तरोन्नति हुन सक्दछ। सन् २०१५ र २०१८ मा नेपालले दुईवटा सूचकको मापदण्ड पूरा गरेकोले स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुग्छ। प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड पूरा नभए पनि दुईवटा सूचक पूरा गरी नेपाल २०८३ मंसिर ८ गते अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र हुने लक्ष्य राखिएको हो।
‘हामी देश बनाउँछौं, केही गर्छौं भनेर झन्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरेको सरकार हो यो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका अर्थविद् डा. अधिकारी भन्छन्, ‘विगतमा भूकम्प र कोभिड–१९ को विषय जोडेर स्तरोन्नति हुनबाट पछि हट्यौं। अहिले त तीनवटै मापदण्ड पुगिसकेको छ। मुलुकलाई स्तरोन्नति हुनबाट वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार पछि हट्ला भन्ने त कल्पनासमेत थिएन।’
पूर्वअर्थमन्त्रीको सुझावः ‘स्वाभिमान नगुमाऔं’
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले सामना गर्नुपर्ने असर र चुनौतीको सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सहज स्थानान्तरण रणनीति तर्जुमा भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको छ। प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि रणनीतिक स्तम्भका रूपमा बृहत् आर्थिक स्थिरता, वित्तीय दिगोपना, व्यापार र लगानी एवं आर्थिक रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। मानव सम्पत्ति सूचकांक वृद्धिका लागि उत्पादकत्वको क्षमतामा सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ। आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा थप सुधार गर्न जलवायु परिवर्तन र प्रकोपजन्य विपद् व्यवस्थापनका साथै सामाजिक समावेशीकरण र एकीकरणमा जोड दिनुपर्छ।
यसअघि बनाइएका रणनीति कार्यान्वयन गरी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनेतर्फ अग्रसर हुनु पर्नेमा सरकार उल्टो बाटोमा गइरहेको पूर्वअर्थमन्त्रीहरू बताउँछन्। पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु पर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु भनेको राष्ट्रिय स्वाभिमान पनि हो,’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत भन्छन्, ‘हामीले धेरै सहुलियत पाइन्छ भन्ने आसमा स्वाभिमान गुमाउनु हुँदैन।’
वैदेशिक ऋण नघटेको र डलरको भाउ बढिरहेको अवस्थामा स्वदेशकै स्रोतसाधनमा स्वदेशीबाटै लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने डा. महतको सुझाव छ। ‘अतिकम विकसित राष्ट्रका रूपमा रहिरहँदा हाम्रो छवि मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर हुन्छ, आत्मविश्वास कम गराउँछ,’ डा. महत थप्छन्, ‘आत्मविश्वास जगाएपछि बल्ल स्रोतसाधन जुट्छ। डायस्पोराबाट लगानी जुटाएर पनि देशको विकास गर्न सकिन्छ। राष्ट्रको स्तरोन्नति गर्ने समयावधि नसारेको भए हुन्थ्यो। हामी सरकारमा रहेको भए सार्दैनथ्यौँ।’ गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्न सकिने अवसरबाट सरकार चुकेको
डा. महत बताउँछन्।
‘सरकारको निर्णय वास्तविकतासँग मेल’
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो वृद्धिदर ३ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब २२ करोड पुगेको अनुमान छ। पछिल्लो दशकको मुलुकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ।
मुलुकका विभिन्न आर्थिक सूचकहरूका साथै पछिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक/राजनीतिक परिस्थितिहरूका कारण भन्दै स्तरोन्नति पर सार्ने निर्णय गरेको हो। जुन निर्णयलाई योजनाविद्हरू सही निर्णय भएको टिप्पणी गर्छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि मापदण्ड पुगेको छ। तर, जोखिम घटेको छैन। ‘मध्यपूर्वको युद्धले विश्वसँगै नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। रेमिटेन्समा पनि समस्या आउन सक्छ। विश्वकै अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा हामी पनि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छौं। यसका साथै विभिन्न आन्तरिक कारणले गर्दा पनि मापदण्ड तल झर्ने जोखिम कम भइसकेको छैन,’ आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य ३ वर्ष सार्न खोजेको छ। वास्तविकतालाई स्वीकारेको यो निर्णय ठिकै हो। प्राप्त उपलब्धि दिगो नभइरहन सक्छ भन्ने आशंकाबीच जोखिम कम गराउन सार्ने निर्णय ठिकै छ।’
अल्पविकसित मुलुकमा रहँदा पनि व्यापारमा कोटा, विदेशी सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदानका लागि केही फाइदा भए पनि स्तरोन्नति हुँदाका फाइदाहरू धेरै भएको प्रा.डा. पोखरेल बताउँछन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको अनुदान र ऋण १ खर्ब २५ अर्ब ४० करोड गरी कुल १ खर्ब ४८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन भएको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल वैदेशिक सहायतामध्ये अनुदान १५ दशमलव ८० प्रतिशत र ऋण ८४ दशमलव २० प्रतिशत रहेको छ। ‘स्तरोन्नति हुँदा र नहुँदाका फाइदा/बेफाइदा धेरै नै छन्,’ पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेल भन्छन्, ‘स्तरोन्नति हुनु राम्रै हो। तर, नहुँदाखेरि अर्थात् हामी गरिबै छौं हैभन्दा पनि फाइदा छ। सरकारले लिएको निर्णय वास्तविकतासँग मिल्ने खालको छ।’ सहुलियतपूर्ण ऋणले जलविद्युत्, सडक, खानेपानी लगायतमा धेरै प्रगति गरेको डा. पोखरेलको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल वैदेशिक लगानी आप्रवाह ४१ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी मुलुकमा भित्रिएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उद्योग विभागबाट स्वीकृत कुल विदेशी लगानी ७४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको थियो। २०८२ असारसम्ममा ६ खर्ब ५१’ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल विदेशी लगानी उद्योग विभागबाट स्वीकृत भएको छ।
‘विगतमा प्राप्त गरेको ऋण, अनुदान, सहयोगले पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रगति भएको छ। तर, हामीले गरेको विकासले युवाहरूलाई मर्यादित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकेन। त्यसको पछाडिको कारण मुलुक पटक–पटक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरतामा रुमल्लिरह्यो। सुशासनमा व्यापक कमजोरी भएकोले लागत बढ्ने र उत्पादन छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने भयो,’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारले दिने नीतिगत सुविधादेखि कुशासनले गर्दा लागत खर्च बढ्न पुग्यो। त्यसले गर्दा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरू विस्तार गर्न सकेनौं। प्रतिस्पर्धी हुन सकेनौं। उत्पादनशील क्षमतावान् जनशक्ति पनि भएनन्। युवाहरू मर्यादित रोजगारी एवं आम्दानीका लागि विदेशतिर गइरहनु परेको छ।’
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका नेपाली कामदारको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले वृद्धि भई ५ लाख ५ हजार रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सोही अवधिमा यस्तो संख्या ४ लाख ६० हजार रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्यामा केही वृद्धि भएसँगै विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह पनि बढेको छ।
यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। विदेसिएका जनशक्तिबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहयोग गरिरहेको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुनेमा डा. पोखरेलको शंका छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल वस्तु निर्यातमा ८१ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोड पुगेको छ भने अघिल्लो वर्ष यस्तो निर्यातमा ३० प्रतिशतले कमी आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल वैदेशिक लगानी आप्रवाहमा ४१ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ अर्ब २ करोड पुगेको छ। २०८२ असार मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल वस्तु आयातमा १३ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आयातमा १ दशमलव २ प्रतिशतले कमी आएको थियो। वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ७ दशमलव ५ प्रतिशत, १४ दशमलव २ प्रतिशत र ३१ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
पाँच वर्षभित्र स्वाभिमानी राष्ट्रमा रूपान्तरण ?
जेठ १५ गते अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुधार र रूपान्तरणका यी कार्यक्रमहरूको प्रभाव स्वरूप आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने तथा मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्र सीमित रहने विश्वास लिएको बताएका थिए। सुशासन, सदाचार र समन्यायिक समृद्धिमा केन्द्रित कार्यक्रमहरूको इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयनबाट नै नेपाललाई आगामी ५ वर्षभित्र सुशासित, समुन्नत र स्वाभिमानी राष्ट्रमा रूपान्तरित गर्दै १६औं योजना र दिगो विकासका अधिकांश लक्ष्यहरू हासिल हुने विश्वास लिएको उल्लेख गरेका थिए।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गर्ने सरकारले मुलुकलाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने आँट नआएको बताउँछन्। ‘सरकार स्वयंले मध्यम आय भएको मुलुकमा चाँडै पुर्याउने भनिरहेको छ। ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरिएको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडा भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति त्यति अनुकूल छैन।
तर, त्यसकै मात्र कारणले जोखिम बढ्ने देखिँदैन। केही व्यवसायमा व्यापार गर्ने वर्गलाई सहुलियतपूर्ण व्यापारमा सानोतिनो सुविधा घट्छ कि भन्ने लबिइङले काम गरेको हो कि जस्तो लाग्छ। विदेशबाट अनुदान आउन कम हुन्छ कि भन्ने सोच हो भने सरकार स्वयं पनि अनुदानमा आधारित हुँदैनौं, राजस्व बढी संकलन गर्छौं, बलियो अर्थतन्त्र हामी नै बनाउँछौँ भनेर यही सरकारले भनिरहेको छ। यो सबै हेर्दा अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने आँट नभएको जस्तो लाग्छ।’
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु भनेको राष्ट्रिय स्वाभिमान बढाउनु पनि हो। अतिकम विकसित राष्ट्रमा रहिरहँदा सहुलियत पाइन्छ भन्ने आसमा स्वाभिमान गुमाउनु हुँदैन। सरकारको निर्णयले राष्ट्रको छवि कमजोर हुन्छ। लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र आत्मविश्वासमा कमी आउँछ।
डा. प्रकाशशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्रीयही सरकारले नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्याउने घोषणा गरेको होइन? ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरेको होइन ? अनि, अहिले अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको आँटचाहिँ किन नआएको ? सरकारको निर्णयमा आर्थिकभन्दा राजनीति हावी भयो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता देखाउनु बहाना मात्र हो।
डा. युवराज खतिवडा, पूर्वअर्थमन्त्रीविकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सबै मापदण्ड पुगेको छ। तर, दिगोपनाको जोखिम घटेको छैन। भोलि सूचकहरू तल झर्न पनि सक्छन्। मध्यपूर्वको युद्धले विश्वसँगै नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा छ। सरकारले तीन वर्ष सार्न खोजेको छ। वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर गरिएको यो निर्णय ठिकै हो।
प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
स्तरोन्नति हुँदा प्रभाव के पर्छ ?
अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपश्चात् नेपाललाई पर्ने प्रभावका साथसाथै प्राप्त हुने अवसर तथा चुनौती पनि उत्तिकै छन्।
नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिले विभिन्न अवसरहरू सिर्जना हुने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालको आर्थिक विकासमा लगानी आकर्षण, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास भई यो महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा साबित हुनेछ। यसले देशको समग्र छवि सुधार हुने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको प्रतिष्ठा बढ्ने देखिन्छ। अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशको श्रेणीमा प्रवेश गर्दा नेपालको हालको क्रेडिट रेटिङमा समेत सुधार हुनेछ। जसले वस्तु र सेवा व्यापारमा वृद्धि भई पेटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतलगायतका बौद्धिक सम्पत्ति विकास र विस्तार हुन मद्दत पुग्नेछ।
यसले नेपाललाई पर्यटनको क्षेत्रमा पनि नयाँ अवसर प्रदान गर्ने देखिन्छ र विदेशी पर्यटकहरूको संख्या वृद्धि हुनेछ। साथै ऋण योग्यतामा सुधार आएपछि नेपाललाई सस्तो र लचिलो ऋण उपलब्ध हुने सम्भावना बढ्नेछ। जसले विकास परियोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन मद्दत पुर्याउनेछ। नेपालले विकास वित्तको पहुँचमा विस्तार गर्न सक्दा ठूला र दीर्घकालीन विकास परियोजनाहरूको निर्माणलाई पनि सम्भव बनाउनेछ। यसले निजी क्षेत्रको विकास भई गरिबी निवारणमा पनि महत्तपूर्ण योगदान पुग्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा सहज पहुँच, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि र स्वदेशी उद्योगहरूलाई बढी प्रतिस्पर्धी बन्न प्रोत्साहन मिल्नेछ।
अर्कोतर्फ अल्पविकसित (एलडीसी) मा रहँदाका विशिष्ट सुविधाहरू गुम्न सक्ने, विकास सहायतामा कमी आउने, केही व्यापार सुविधाहरू गुम्ने तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँचमा कमी हुन सक्छ। नेपालले हाल प्राप्त गर्दै आएको ड्युटी–फ्री र कोटा–फ्री, बजार पहुँचलगायतका सुविधाहरू गुम्ने जोखिम हुन्छ। जसका कारण उत्पादनशील क्षेत्रको रोजगारीमा ह्रास हुने आकलन सरकारको छ।
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाइरहेको सुविधा एकै पटक गुम्ने, मध्यपूर्वमा बढेको तनावका कारण अर्थतन्त्रमा बढेको जोखिम देखाउँदै सरकारले स्तरोन्नतिको समयसीमा धकेलेको जनाएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा भन्छन्, ‘पर्याप्त अध्ययन गर्न सरकारले समय नपाए जस्तो लाग्यो।’
स्तरोन्नति हुँदा नेपालको कुल निर्यात व्यापारमा सुधार गर्न निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। अतिकम विकसित मुलुकको कारणले पाइरहेको सेवा सुविधाको निरन्तरताका लागि स्तरोन्नतिपश्चात् पनि ग्रेस समयावधि थपका लागि प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति परिचालनमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
स्तरोन्नतिपश्चात् नीतिगत तथा कानुनी अवरोध र असर न्यूनीकरणका लागि नेपालले गर्नुपर्ने तयारीका बारेमा अध्ययनसमेत भइसकेको छ। ‘हामीसँग प्राकृतिक स्रोतसाधन, अवसर, सम्भाव्यता नभएको होइन, उपयोग मात्र गर्न नसकेको हो। राष्ट्रको स्तरोन्नति पश्चात्का अवसर र चुनौती दुवै छन्,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘सत्ताबाहिर रहेर बोल्नु र सत्तामा पुगिसकेपछि आँट गर्नुमा फरक रहेछ भन्ने अनुभूति सरकारलाई भएको हुनुपर्छ। त्यही भएर स्तरोन्नतिमा जानबाट पछि हटेको हुन सक्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
