काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले बाह्य सूचकमा रेकर्ड ब्रेक गरेको छ । आन्तरिक उत्पादन, बजार माग र सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा भने संरचनात्मक चुनौतीहरू कायम रहेको छ । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ८ खर्ब ६३ अर्ब ५६ करोडको भारी बचतमा रहनु र विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा बढेर ३७ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ ।
यो बचत निर्यातमा आधारित नभई विप्रेषणका कारणले भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) मा ४१.२ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १३.३ प्रतिशतले बढेको थियो । २०८३ वैशाख महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २५७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १६५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
यता, वैदेशिक व्यापारमा कुल वस्तु निर्यात १४.२ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ४८ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ भने आयातमा भएको १४.८ प्रतिशतको वृद्धिले कुल व्यापार घाटालाई १४.९ प्रतिशतले बढाएर १४ खर्ब ४३ अर्ब ६८ करोड पुर्याएको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ७२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यसले व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने सरकारको राष्ट्रिय रणनीति र निर्यात प्रवद्र्धनका योजनाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएको छ ।
गन्तव्यका आधारमा भारत र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः १६.१ प्रतिशत र ९.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फको निर्यातमा ४१.७ प्रतिशतले कमी आएको छ । वस्तुगत आधारमा भटमासको तेल, अलैंची, पाम तेल, चाउचाउ, जुटका सामानलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने जिंक सिट, पार्टिकल बोर्ड, चिया, ऊनी गलैंचा, हस्तकलाका सामानलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा कुल वस्तु आयात १४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः १०.६ प्रतिशत, २१.४ प्रतिशत र २०.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल, चाँदी, यातायातका उपकरण, सवारी साधन तथा स्पेयर पार्टस्, भटमासको कच्चा तेललगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने हट रोल्ड सिट इन्् क्वाइल, खानेतेल, लसुन, दाल, छड, क्वाइललगायतका वस्तुको आयात घटेको छ ।
समीक्षा अवधिमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आय (सेवा आय ) ६८ अर्ब २२ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय ७२ अर्ब १८ करोडले घाटामा रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय २.२ प्रतिशतले कमी भई ७४ अर्ब १८ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ७५ अर्ब ८३ करोड रहेको थियो । भ्रमण व्यय ३.४ प्रतिशतले कमी भई १ खर्ब ७७ अर्ब ८७ करोड कायम भएको छ । यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय १ खर्ब २० अर्ब ५० करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय १ खर्ब ८४ अर्ब २२ करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय १ खर्ब १२ अर्ब थियो ।
मूल्यवृद्धि बढ्यो
१० महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ । तर, वैशाख महिनाको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति तीव्र गतिमा बढेर ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ । विशेषगरी गैरखाद्य तथा सेवा समूहमा भएको ५.२६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापनको लागत द्रुत रूपमा बढाइरहेको छ ।
गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १९.९० प्रतिशत, यातायातको १५.३० प्रतिशत, शिक्षाको ५.५४ प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थको ४.७७ प्रतिशत र कपडा तथा जुत्ता चप्पलको ४.७३ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा महिनामा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ४.३५ प्रतिशतले र सहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ५.२९ प्रतिशतले बढेको छ ।
प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशकोे वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.६४ प्रतिशत, मधेस प्रदेशको ५.४७ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ४.५५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ४.८६ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ५.३१ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ४.८८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४.६५ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.९० प्रतिशत, तराईको ५.५९ प्रतिशत, पहाडको ४.७३ प्रतिशत र हिमालको ३.७३ प्रतिशत रहेको छ ।
कर्जा विस्तार निराशाजनक
१० महिनाको अवधिमा बैंकमा निक्षेप परिचालन ९.४ प्रतिशतले बढ््दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार जम्मा ५.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिए पनि बजारमा नयाँ लगानी, उद्यमशीलता र आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प रहेको देखाउँछ । बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर ३.३५ प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर घटेर ६.७३ प्रतिशतमा सीमित हुँदा समेत निजी क्षेत्रले कर्जा लिन नचाहनुले आन्तरिक बजारमा माग र व्यावसायिक आत्मविश्वास नराम्ररी खस्किएको छ ।
यसैगरी, सरकारी वित्त व्यवस्थापनको अवस्था पनि अत्यन्तै कमजोर र चुनौतीपूर्ण रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। समीक्षा अवधिमा सरकारी खर्च ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड पुग्दा राजस्व संकलन भने ९ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोड छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
