काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुधन गुरुङ ४९ दिनपछि पुनः गृहमन्त्रीमा ‘कमब्याक’ भएका छन्। ‘बिचौलियासँगको सम्बन्ध र अस्वाभाविक’ सम्पत्ति विवरणमाथि प्रश्न उठेपछि गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर, उनको सम्पत्तिबारे छानबिनलगायतका विषयमा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्टै गुरुङ गृहमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका हुन्। गुरुङसँगै स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले पनि मंगलबार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका छन्।
आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि नैतिकताको आधारमा गुरुङले गत वैशाख ९ गते गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। चैत १३ गते पहिलोपटक मन्त्री बनेका उनले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको २७ औं दिनमा राजीनामा दिनुपरेको थियो। पहिलोपटक मन्त्री बनेको भोलिपल्टै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका उच्च पदस्थहरूलाई पक्राउ गर्न लगाएपछि उनी सर्वाधिक चर्चामा आएका थिए। गुरुङको राजीनामापछि गृह मन्त्रालय लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन राखिएको थियो।
वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदा गुरुङको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएको थियो। उनको सम्बन्ध बिचौलिया दीपक भट्टदेखि सुलभ अग्रवालसम्म रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतरमण भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले ‘क्लिन चिट’ दिएपछि गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीमा दोहोरिएका छन्। प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुरुङसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। प्रतिवेदन ग्रहण गरिएलगत्तै गुरुङलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको हो। प्रतिवेदनमा गुरुङको सम्पत्ति, सेयर स्वामित्व र आर्थिक कारोबारबारे उठेका प्रश्नमा कुनै गम्भीर अनियमितता नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको स्रोतले जनाएको छ।
गुरुङ २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित भएका थिए। ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाका अध्यक्ष रहेका गुरुङ ‘जेन–जी आन्दोलन’ का नेतृत्वकर्ता हुन्। भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा पानी बाँड्ने अभियानमार्फत प्रकट भएका गुरुङ पछिल्लो समय नेपाली सेनादेखि प्रधानमन्त्री शाहसम्मको निकट व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्। बालेन सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट हट्ने गुरुङ दोस्रा व्यक्ति हुन्। यसअघि आफ्नी पत्नीले लिएको नियुक्तिसँग जोडिएको विवादका कारण दीपककुमार साह श्रममन्त्री बनेको दुई सातामै बाहिरिनु परेको थियो। गुरुङको पुनरागमन भए पनि साह भने अझै सरकार बाहिरै छन्।
पहिलो निर्णयः दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान
गृहमन्त्री गुरुङले पदभार ग्रहण गरेसँगै २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोल्ने पहिलो निर्णय गरेका छन्। २०५८ जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा भएको उक्त हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमारी श्रुति, अधिराजकुमार निराजनसहित राजपरिवारका ८ जना सदस्यको वंशनाश भएको थियो। यो हत्या प्रकरण अझै पनि रहस्यकै गर्भमा छ।
तत्कालीन समयमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख रहेका तारानाथ रानाभाटको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सर्वसाधारणले अझै पनि विश्वास गर्न सकेका छैनन्। तत्कालीन प्रतिवेदनले युवराज दीपेन्द्रले आफूले मन पराएकी युवतीसँग विवाह गर्न नपाएको झोकमा र नशालु पदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा राजपरिवारका सदस्यहरूको हत्या गरी
गृहमन्त्री गुरुङले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लागेका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने अर्को निर्णय पनि गरेका छन्। आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोग लागेका मुद्दाहरू फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिनेबारे सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न उक्त कार्यदल बनाइने भएको हो।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई अझ बलियो बनाउने, अनुसन्धानका क्रममा रहेका प्रक्रियाहरूलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउने र पुराना फाइलहरू खोल्ने निर्णयसमेत उनले गराएका छन्। पदभार ग्रहण गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले ‘मिडिया ट्रायल’ का कारण कसैले आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति आउन नहुने चेतावनी दिए।
उनले आफूमाथि हुने राजनीतिक आक्रमण थेग्न तयार रहेको तर मिडियाका नाममा नेपाली नागरिकलाई दुःख दिएको सहन नसक्ने स्पष्ट पारे। आइन्दा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई अपमान गर्ने वा चरित्रहत्या गर्ने प्रयास गरेमा गृह मन्त्रालयले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने उनले बताए। ‘अबदेखि कुनै पनि नेपाली नागरिकको अपमान गर्न, चरित्र हत्या गर्न कसैले प्रयास गरेको खण्डमा गृह मन्त्रालय यसमा संवेदनशील भएर लाग्ने छु, मन्त्रालय गम्भीर भएर लाग्ने छ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
