सरकारले पहिलो पटक ऊर्जा व्यापार उदारीकरणको नीति लिएको छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पहिलो पटक ऊर्जा व्यापार उदारीकरणको नीति लिएको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान) लाई २४औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिइने गरिने पहिलो पटक ऊर्जा व्यापार उदारीकरणको नीति लिइएको बताएका हुन् ।

निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘डिलिङ चार्ज’ लिएर विद्युत व्यापार गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने र यसले ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने उनले बताए । उनले उत्पादनसँगै विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरकारले मार्ग प्रशस्त गरिसकेको जानकारी दिए । ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका निम्ति निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी अगाडि वढ्न प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले संसदको चालु अधिवेशनमा जलस्रोत विधयेक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक पेश गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गरे ।  यस पटक विद्युत् उत्पादन, व्यापार, पूर्वाधार र औद्योगिकीकरण लाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको उनले बताए ।

उनले जलाशययुक्त आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने र लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको धारणा राखे । त्यस्तै इपानका अध्यक्ष अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जाको क्षेत्रमा इतिहासमा नाम लेख्ने समय आएको बताए । बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने गरी आएको बताउँदै उनले कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यसैगरी इपानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विद्युत व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई खोलिदिनु पर्ने धारणा राखे । ऊर्जा क्षेत्रको बाधक बन भएको भन्दै उनले त्यसमा पनि सहज गर्न आग्रह गरे । त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको धारणा राखे ।