वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीबविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीबविक्रम शाहले आगामी वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे। उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७ दशमलव २८ प्रतिशतले बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष चालुतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरेको छ। आगामी वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट धान्ने स्रोतका रूपमा आन्तरिक आय ८५ करोड पाँच लाख ९० हजार, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बचत हुने करिब ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने जनाएको छ।
संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत प्राप्त १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने जनाएको छ। आगामी वर्ष समपुरक अनुदान ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदान ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरिने जनाइएको छ।
बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ७४ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई चार अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय ६ अर्ब १० करोड पाँच लाख ९५ हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका लागि ३७ करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष कर्णालीका स्थानीय तहलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार बजेट पठाउने आर्थिक मामिला मन्त्री शाहले बताए। उनका अनुसार समपुरक अनुदानमा सबै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी एक अर्ब १८ करोड ५० लाख पठाइनेछ।
स्थानीय तहको असमानता हटाउन आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले विशेष अनुदान बापत ४८ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउने छ। यस्तै, सशर्त अनुदानबापत एक अर्ब ७३ करोड ६१ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले कृषि, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, रोजगारी सिर्जना र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेटले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन लक्ष्यलाई केन्द्रमा राख्दै उत्पादन, उद्यमशीलता र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ। प्रदेश सरकारले अब टुक्रे योजनाभन्दा उच्च प्रतिफल दिने ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने नीति लिएको छ।
यस्तै सरकारले युवा उद्यमशीलता विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न दिगो पूर्वाधार, उत्पादनशील मानव पूँजी र जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
