विराटनगर : करिब नौ महिनादेखि पारिश्रमिकविहीन रूपमा काम गर्दै आएका कोशी प्रदेशसभा सदस्य (प्रदेश सांसद)का स्वकीय सचिवहरूको रोकिएको तलब अन्ततः भुक्तानी हुने भएको छ।
कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको रोकिएको मितिदेखिकै पारिश्रमिक नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै लामो समयदेखि अन्योलमा परेको विषयको टुंगो लागेको हो।
सरकारको निर्णयसँगै प्रदेशका मन्त्रीबाहेकका सांसदका स्वकीय सचिवहरूले एकमुष्ट रूपमा नौ महिनाको पारिश्रमिक र सुविधाबापत प्रतिव्यक्ति करिब ३ लाख १२ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार गत कात्तिक महिनादेखि असार मसान्तसम्मको तलब भुक्तानी रोकिएको थियो।
कोशी प्रदेशसभामा हाल ९२ जना सदस्य रहे पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखका स्वकीय सचिवहरूले भने यस अवधिमा पनि नियमित तलब–सुविधा पाइरहेका थिए। अब उनीहरूबाहेकका ७९ जना स्वकीय सचिवलाई एकमुष्ट करिब २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरिने भएको छ।
प्रदेश कानुनअनुसार प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक नायब सुब्बा (पाँचौँ तह) सरह हुने व्यवस्था छ। यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरूले रोकिएको सम्पूर्ण रकम एकैपटक प्राप्त गर्नेछन्। स्वकीय सचिवहरूको तलब रोकिनुमा संघीय सरकारको एउटा परिपत्र मुख्य कारण बनेको थियो। २०८२ असोज ७ गते संघीय अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीबाहेकका सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्नुपर्ने आशयको परिपत्र प्रदेश सरकारहरूलाई पठाएको थियो।
त्यसपछि प्रदेशसभा सचिवालयले तलब भुक्तानी गर्ने विषयमा कानुनी अन्योल रहेको भन्दै निर्णय गर्न सकेको थिएन। यद्यपि, कोशी प्रदेशसभाले पारित गरेको ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ मा प्रदेशसभा सदस्यलाई स्वकीय सचिव राख्ने र उनीहरूको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। यही कारण प्रदेशका सांसदहरूले केन्द्रको परिपत्रले प्रदेशको कानुन निष्क्रिय बनाउन नसक्ने भन्दै निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए।
तलब भुक्तानीको विषयमा प्रदेशसभा सचिवालयले पटकपटक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २०८२ माघ ८ गते नै प्रदेशसभाको विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गरेर सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने राय दिएको थियो। त्यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने यो विषय मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। यही प्रशासनिक दोहोरीका कारण स्वकीय सचिवहरूले लामो समयसम्म कानुनले सुनिश्चित गरेको सुविधा पाउन सकेका थिएनन्।
सोमबार मन्त्रिपरिषदले अन्ततः रोकिएको पारिश्रमिक नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि नौ महिनादेखिको विवाद समाप्त भएको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपका अनुसार पारिश्रमिक मात्र नभएर स्वकीय सचिवहरूको नियुक्ति पनि निरन्तर कायम रहने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कोशी प्रदेशमा स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधामा ३ करोड ७४ लाख ७६ हजार ३३० रुपैयाँ खर्च भएको थियो। केन्द्र सरकारले यसलाई अनुत्पादक खर्चको सूचीमा राख्दै सुविधा हटाउन दबाब दिँदै आएको भए पनि प्रदेशका सांसदहरूले भने प्रदेशको कानुनले दिएको अधिकार कटौती गर्न नमिल्ने अडान राखेका थिए। अन्ततः मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो निर्णयसँगै कानुनअनुसार रोकिएको पारिश्रमिक भुक्तानी हुने बाटो खुलेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
