अभिषेक गिरीको आपराधिक धन्दा, कारागारभित्र असुली आतंकदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्म अनुसन्धान हुँदै

विराटनगर : मोरङ कारागारभित्र कैदीबन्दीका लागि उपलब्ध गराइने सरकारी भत्ता, उनीहरूको श्रमबाट उत्पादन हुने सामग्रीको बिक्री तथा कारागारभित्र सञ्चालन हुँदै आएको आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित गम्भीर विषयमा मोरङ प्रहरीले बहुआयामिक अनुसन्धान अघि बढाएको छ । 

अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेका आपराधिक पृष्ठभूमिका ‘गुण्डा नाइके’ अभिषेक गिरीमाथि प्रहरी अहिले सरकारी भत्ता संकलन, कैदीबन्दीको श्रमबाट आर्जित रकमको प्रवाह, बैंक कारोबार, कारागारभित्रका आर्थिक संरचना, कर्मचारीसँगको सम्भावित मिलेमतो, बाह्य सञ्जाल, सम्पत्ति विस्तार तथा सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मका विषयमा प्रमाण संकलन गरिरहेको छ । यी सबै विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको हो । प्रहरीका अनुसार अनुसन्धान अहिले एउटा घटनामा मात्र सीमित छैन । 

कारागारभित्र लामो समयदेखि समानान्तर आर्थिक संरचना सञ्चालन भएको थियो वा थिएन, त्यसमा को–को संलग्न थिए, त्यसबाट आर्जित रकम कहाँ पुग्थ्यो र त्यसको लाभ कसले लिइरहेको थियो भन्ने विषय अनुसन्धानको मुख्य केन्द्र बनेको छ । अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा नौ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरी २०७९ चैत ५ गते कारागारमुक्त भएका गिरीलाई यही असार १३ गते विराटनगर महानगरपालिका–८ मधुमारास्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो । सुरुमा उनीविरुद्ध आपराधिक विश्वासघात कसुरमा अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । 

प्रहरीका अनुसार अनुसन्धानको सुरुआत असार १२ गते मोरङ कारागारको ‘बी’ ब्लकमा रहेका ५४४ जना कैदीबन्दीलाई जनही दुई हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले वितरण गरिएको करिब १३ लाख ६० हजार रुपैयाँ सरकारी भत्तासँग सम्बन्धित घटनाबाट भएको हो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उक्त रकम वितरण भएको केही घण्टामै आपराधिक राज चलाइरहेका ‘गुण्डा नाइके’ गिरी निकटका व्यक्तिहरू, कारागारभित्रका केही नाइके तथा सहयोगीमार्फत पुनः संकलन गरेर बाहिर पठाइएको र अन्ततः गिरीसम्म पुगेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । 

यही सूचनाका आधारमा प्रहरीले गिरीलाई पक्राउ गरी निवासमा खानतलासी गर्दा पैसा गन्ने मेशिन समेत बरामद भएको थियो । मोरङ प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी मकेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार बैंक विवरण, डिजिटल प्रमाण, सीसीटीभी फुटेज, बरामद सामग्री तथा सम्बन्धित व्यक्तिको बयानको विस्तृत विश्लेषण भइरहेको छ । अनुसन्धानको अर्को महत्वपूर्ण पाटो कैदीबन्दीको श्रमसँग जोडिएको छ । 

मोरङ कारागारमा दैनिक करिब १ हजार २ सय हाराहारीमा कैदीबन्दी रहने गरेको र तीमध्ये झण्डै ५ सय जनाले मुढा बनाउने तथा करिब १ सय जनाले गलैँचा उत्पादन गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । सुधार, सीप विकास तथा पुनःस्थापनाको उद्देश्यले सञ्चालन गरिने यस्ता कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादन भएका सामग्री नियमित रूपमा काठमाडौं र चितवन पठाइने गरिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ । 

प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट ती सामग्री बिक्रीबाट प्राप्त रकम उत्पादन गर्ने कैदीबन्दी वा आफन्त र परिवारका सदस्यको खातामा नपुगी गिरीको व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा हुने गरेको देखिएको छ । डीएसपी मिश्रका अनुसार बैंक विवरण अध्ययनका क्रममा चितवनका व्यापारीबाट नियमित रूपमा लाखौँ रुपैयाँ गिरीको खातामा जम्मा भएको देखिएको छ । उनका अनुसार कैदीबन्दीले उत्पादन गरेका मुढा बिक्री हुँदा व्यापारीले मासिक पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म गिरीको खातामा जम्मा गर्ने गरेको देखिएको छ । उत्पादनमा संलग्न कैदीबन्दीले आफ्नो श्रमअनुसारको पारिश्रमिक नपाएको विषय पनि अनुसन्धानमा आएको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार चितवनका व्यापारी डिल्लीराम पन्तले मुढा खरिद बापतको रकम गिरीको खातामा जम्मा गर्ने गरेको स्वीकार गर्दै प्रहरीसमक्ष बयान दिएका छन् । प्रहरीसँग रहेको बैंक विवरणले पनि उक्त कारोबारलाई समर्थन गर्ने प्रारम्भिक आधार देखिएको अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ छ । प्रहरीका अनुसार मुढा ढुवानीको व्यवस्थापन विराटनगरका विजय कामतमार्फत हुने गरेको र प्रत्येक महिना एक ट्रकभन्दा बढी मुढा कारागारबाट बाहिर जाने गरेको देखिएको छ । 

एक ट्रक मुढाको बिक्री बापत व्यापारीले पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म गिरीको खातामा जम्मा गर्ने गरेको आर्थिक विवरण प्रहरीले अध्ययन गरिरहेको छ । अहिले बैंक कारोबार, व्यापारीका बयान तथा अन्य वित्तीय अभिलेख मिलाएर सम्पूर्ण आर्थिक शृंखला पुष्टि गर्ने प्रयास भइरहेको डीएसपी मिश्रले बताए । अनुसन्धान मुढा र गलैँचाको कारोबारमा मात्र सीमित छैन । प्रहरीले कैदीबन्दीलाई दैनिक सिदाबापत उपलब्ध गराइने ७ सय ग्राम चामल र ८० रुपैयाँ नगद सुविधासम्बन्धी विषयमा पनि अनुसन्धान विस्तार गरेको छ । 

प्रहरी स्रोतका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट खरिद गरिएको चामल पूर्ण रूपमा कैदीबन्दीलाई वितरण नगरी ठूलो परिमाण बाहिर बिक्री गरिएको र त्यसमा गिरीको संलग्नता देखिएको छ । एक कर्मचारीले दिएको प्रारम्भिक बयानअनुसार महिनामा करिब ६० बोराभन्दा बढी चामल गिरीको नियन्त्रणमा जाने गरेको छ । यद्यपि प्रहरीको आशंका त्यसभन्दा बढी परिमाण बाहिरिएको हुन सक्ने भएकाले त्यसको आर्थिक हिसाबकिताब समेत खोजी भइरहेको जनाइएको छ ।

कतिपय कैदीबन्दीले आफूहरूले दिनरात मिहिनेत गरेर उत्पादन गरेका सामग्रीको उचित पारिश्रमिक नपाएको, विभिन्न बहानामा रकम असुली गरिएको, परिवारसँग सम्पर्क गरेर बाहिरबाट पैसा मगाउन दबाब दिइएको तथा रकम नदिँदा मानसिक र शारीरिक यातना भोग्नु परेको बताएका छन् । यी दाबीहरूको पुष्टि गर्न प्रहरीले पूर्वकैदी, वर्तमान कैदी तथा कारागारका कर्मचारीसँग छुट्टाछुट्टै बयान लिने क्रम जारी राखेको छ । 

यससँगै कारागार प्रशासनको भूमिकामाथि पनि अनुसन्धान केन्द्रित भएको छ । केही कर्मचारीले बयानका क्रममा गिरीले धम्की र दबाब दिएर आफूहरूलाई विभिन्न काममा लगाउने गरेको बताएका छन् । कारागारभित्रकै केही कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी आर्थिक कारोबार र रकम व्यवस्थापन गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

प्रहरीका अनुसार रकम संकलन गरेर बाहिर पुर्‍याउने सञ्जालमा तरकारी आपूर्तिकर्ता विजय कामत, गिरीका सहयोगी दीपक कार्की तथा अन्य केही व्यक्तिको भूमिका देखिएको छ । कारागारभित्र रहेका केही नाइकेहरूको भूमिका पनि अनुसन्धानको दायरामा छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनीहरूले कैदीबन्दीमाथि दबाब सिर्जना गरी रकम संकलन गरेर गिरीसम्म पुर्‍याउने गरेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले केही व्यक्तिलाई सोधपुछपछि रिहा गरेको भए पनि अन्य केहीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ ।

गिरी पक्राउ परेपछि कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले वर्षौंदेखि आफ्नो श्रमको कमाइ नपाएको, सरकारी सुविधा खोसिएको तथा विभिन्न प्रकारका अन्याय र यातना भोग्नु परेको भन्दै निष्पक्ष अनुसन्धान र कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । केही पीडित तथा सूचनादाता समेत प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेका छन् । 

डीएसपी मिश्रका अनुसार अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा आह्वान समेत गरेको छ । उनका अनुसार विराटनगरका व्यापारी तथा अन्य व्यक्तिहरूबाट पनि गिरीसँग सम्बन्धित आर्थिक असुलीका विषयमा जानकारी प्राप्त भइरहेको छ । थप प्रमाण, विवरण र जाहेरी उपलब्ध गराउन प्रहरीले सबै पीडितलाई आग्रह गरेको हो । 

मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालका अनुसार अनुसन्धान अहिले धेरै तहमा विस्तार भइसकेको छ । गिरी, उनका परिवार, आफन्त तथा सहयोगीहरूको नाममा रहेका बैंक खाता, घरजग्गा, उद्योग–व्यवसाय, सवारीसाधन, बीमा, सहकारी, सेयर लगानी तथा अन्य चलअचल सम्पत्तिको विवरण संकलन भइरहेको जानकारी उनले दिए । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सहकारी नियमन निकाय तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागसँग आवश्यक विवरण माग गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

अनुसन्धानको अर्को केन्द्र गिरी फाउन्डेसन पनि बनेको छ । जेलमुक्त भएपछि गिरी फाउन्डेसन नाम दिएर सामाजिक संस्था सञ्चालन, राहत वितरण तथा सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय देखिएका गिरीसँग सम्बन्धित आर्थिक स्रोत, खर्च र वित्तीय कारोबारको समेत विस्तृत अध्ययन भइरहेको एसपी कटवालले बताए । गिरी यसअघि अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा दोषी ठहर भई नौ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्ति हुन् । कारागारमा चौकीदारको जिम्मेवारीमा रहँदा कैदीबन्दीमाथि दबाब दिई परिवारबाट रकम  असुली गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । गिरीको समूहले त्यतिबेला कैदीबन्दीलाई चरम यातना दिएर असुली गर्ने गरेको बताइन्छ । तर, जेलबाट छुटेपछि पनि उनले भिन्दै साम्राज्य खडा गरेर कारागारलाई कब्जामा लिएको पाइएको छ । 

२०६५ सालको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भने उनले अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०६९÷७० तिर उनीमाथि भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको फाइलसमेत पुनः अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । गिरीको अस्वाभाविक सम्पत्ति विस्तार, आर्थिक गतिविधि तथा त्यसको स्रोतका बारेमा पनि अहिले अनुसन्धान केन्द्रित छ । 

अनुसन्धानका क्रममा गिरीको राजनीतिक पहुँच समेत चर्चामा आएको छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार तथा पार्टीका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेको चुनावी अभियानमा गिरी युवा परिचालन संयोजकका रूपमा सक्रिय थिए । सादगी एवं वैचारिक नेता भनेर चनिने घिमिरेको चुनावी अभियानको खर्च समेत गिरीले बेहोरेको चर्चा छ । 

एसपी कटवालका अनुसार अनुसन्धानको उद्देश्य सरकारी भत्ता संकलनसम्बन्धी घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने मात्र नभई कारागारभित्र वर्षौंदेखि सञ्चालन भएको भनिएको आर्थिक सञ्जाल, त्यसमा संलग्न व्यक्ति, सम्भावित संगठित अपराध, आर्थिक अनियमितता तथा त्यसबाट आर्जित सम्पत्तिको स्रोतसम्म पुग्नु हो । अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा संगठित अपराध, आपराधिक विश्वासघात, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुने वा नहुने भन्ने निर्णय गरिने उनले बताए । 

प्रहरीका अनुसार मोरङ कारागारसँग जोडिएको प्रकरण अहिले एउटा व्यक्तिमाथिको अनुसन्धानमा मात्र सीमित छैन । यसले कारागार प्रशासनको निगरानी प्रणाली, कैदीबन्दीको श्रमको संरक्षण, सरकारी सुविधाको पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासन, राजनीतिक प्रभाव तथा कानुनी शासनको प्रभावकारितामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अन्ततः कुन तथ्य प्रमाणित हुन्छ र कुन हुँदैन भन्ने निर्णय अनुसन्धानबाट संकलित प्रमाण तथा अदालतको अन्तिम प्रक्रियाबाट हुने प्रहरीको भनाइ छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार गिरीसँग सम्बन्धित विषयहरू पहिलो पटक यति व्यापक रूपमा संगठित अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् । हालसम्म संकलित प्रमाणहरूको विश्लेषण जारी रहेको र अनुसन्धानको निष्कर्षले मोरङ कारागारभित्रको प्रशासनिक, आर्थिक तथा बाह्य प्रभावका विभिन्न तह उजागर गर्ने प्रहरीको भनाइ छ । ‘गिरीविरुद्धका धेरै प्रमाणहरु संकलन भइसकेका छन् । अझै संकलन गर्ने क्रम जारी छ । गिरीको आतंकले विराटनगरमा सीमा नाघेको देखिन्छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो ।