किन शून्यमा खुम्चिए मधेसी दल ?

जनकपुरधाम : वर्षौंवर्षदेखि राज्यको मूलधारबाट उपेक्षित मधेसी समुदायले पहिलो पटक संगठित रूपमा आफ्नो पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकारका लागि २०६३ सालमा सडक ततायो।नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०६३ को मधेस आन्दोलन एउटा निर्णायक मोडमा पुग्दै आन्दोलनले केवल माग पूरामात्र गरेन, सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै मधेस केन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्तिसमेत बनायो।

मधेस आन्दोलनको रापतापबाट उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोजस्ता नेताहरू ‘मधेसको मसिहा’ को रूपमा चिनिए।२०५४ मा गठन भएको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल एक संस्थाको रूपमा दर्ता भएर संगठित व्यक्तिहरूले मधेस आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।उनीहरूले २०६३ सालको मधेस आन्दोलनको सफलतासँगै निर्वाचन आयोगमा विधिवत् दल दर्ता गराए।मधेस आन्दोलनको रापतापको बलमा २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले ५२, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (महन्थ ठाकुर) ले २० र सद्भावना पार्टी (राजेन्द्र महतो) ले ७ सिट जित्दै मधेसी जनतालाई अधिकार र भरोसामात्र दिलाएनन्, राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा पनि प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरे।तर, आन्दोलनपछि सत्ताको सहयात्रा गर्दा जनताको चाहना, अपेक्षा र सोचेअनुरूप स्थायित्व र एकता हुन सकेन।

जसको फलस्वरूप मधेसी जनअधिकार फोरम विभाजित भई विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक र राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक बने।उता महन्थ ठाकुरको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी हुँदै अहिले जनता समाजवादी पार्टीमा समाहित हुन पुगेको छ।उता, राजेन्द्र महतोले सद्भावना पार्टीमार्फत मधेसी नेताको रूपमा आफ्नो पहिचान बलियो बनाए, जुन पछि सद्भावनाबाट राष्ट्रिय जनता पार्टी हुँदै हाल राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीमा रूपान्तरण भयो।

मधेसको हकहित र मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल भन्नेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले स्मरण गरिने नाम हो सद्भावना पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह अर्थात् ‘गजेन्द्र बाबु’।उनले सन् १९८५ मा स्थापना गरेको नेपाल सद्भावना परिषद् नै मधेसी पहिचानको संगठित राजनीतिक आवाजको प्रारम्भिक सुरुवात थियो।मधेस केन्द्रित दल र नेताहरूले सिंहको नीति, विचार, सिद्धान्त र समावेशी दृष्टिकोणलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिने गरे पनि व्यवहारमा भने त्यो एकता र एकाग्रता कायम राख्न सकेनन्।

मधेस आन्दोलन २०६३ पछि उदाएका तराई मधेस केन्द्रित दलहरू आफ्नै क्षेत्रमा पराजित भए।आन्दोलनको रापतापबाट उदाएका दलहरूले जसरी मधेस कब्जा गरेका थिए, त्यसरी नै मधेसमा ‘अबकी बार बालेन सरकार’ भन्ने नाराले एकैसाथ फोहोर झैं बढारिए।मधेस र मधेसी एउटै मुद्दा र एउटै नाराबाट धेरै समय टिकाउन नसक्दा दल÷पार्टीहरू शून्यमा झरे।

२०६४ मा भएको मधेस आन्दोलनपछि तराई मधेस केन्द्रित दलहरू २०८२ को निर्वाचनसम्म कुनै न कुनै रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति दर्ज गराइरहे।तर, २०८२ को निर्वाचनमा ‘अबकी बार बालेन सरकार’ को नाराले अन्य पार्टी झैं मधेसवादी दलहरूलाई पनि सोत्तर बनाइदियो।एमाले, कांग्रेस र माओवादीको जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि पालैपालो सरकारमा जाने र मन्त्री खाने बानी परेका मधेसवादी दल कुनै बेला नयाँ सरकार बन्न र पुरानो सरकार ढाल्ने खेलमा समेत निर्णायक शक्ति बन्न पुग्थे।तर, अहिले मधेस केन्द्रित दलहरूको संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व शून्यमा झरेको छ।गत पुसमा जसपासँग तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी एकीकृत भएर जसपा बलियो पार्टी हुने अनुमान मधेस केन्द्रित दलको थियो।तर, २०७९ मा जसपाले १२, जनमतले ६ र लोसपाले ४ सिट ल्याए पनि २०८२ को निर्वाचनमा शून्यमा झरे।२०४६ सालको परिवर्तनपछि जन्मिएको सद्भावना पार्टीले सधंै मधेस र मधेसीको प्रतिनिधित्व र अस्तित्व दर्ज गराउँदै आएको थियो।मधेस केन्द्रित दलहरू २०४८ देखियता सबै संसद्मा अस्तित्व दर्ज गराउँदै आएकोमा यस पटक २०८२ मा शून्यमा झरेका छन्।मधेसको कुल ३२ सिटमध्ये ३० सिट रास्वपाले जितेको छ।

मधेस केन्द्रित दलका अध्यक्षसहित सबै नेताहरूले आफ्नो आधार क्षेत्रमै पराजय भोग्नुपरेको यो पहिलो घटना हो र उनीहरूलाई क्लिनस्विप गरेर रास्वपाले इतिहास रचेको छ।हुन त, यसपालिको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरूसँग न मुद्दा थियो, न त भोट माग्ने आधार नै ! जसरी २०६४ मा मधेस केन्द्रित दलको लहर देखियो, त्यो लहर यसपालि रास्वपामा देखियो।

भनौं, मधेसवादीको मौसम पनि थिएन र समयले साथ पनि दिएन।यसपालि निर्वाचनमा ‘मधेसको मधेसीको छोरा बालेन’ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मानेर सबैले पार्टीभन्दा पनि बालेनलाई भोट दिए।मधेसीको छोरा मधेसबाट पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्न हामीले काँध हाल्नुपर्छ, स्वर दिनुपर्छ भन्ने आवाज ‘बालेन’ फ्याक्टर प्रयोग गरेर रास्वपाले मधेसमा लहर ल्यायो, जसले राष्ट्रिय राजनीतिको डिस्कोर्स नै परिवर्तन गरिदियो।

भदौ २३–२४ को ‘जेन–जी मुभमेन्ट’ पछि राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेस हराइराखेको थियो।तर, चुनावका बेला मधेस फेरि तरंगित भयो।मधेसका कुनै पनि मुद्दा यस्ता छैनन् कि गैर–मधेस भूगोलका मानिसका लागि असहज वा अप्ठेरो महसुस होस्।संघीयतालाई समावेशी, प्रभावकारी र जनताप्रति उत्तरदायित्वको राजनीतिका कुरा, बक्सिसको राजनीतिभन्दा पनि सहभागिता र हिस्सेदारीका कुरा गैर–मधेस भूगोलका मानिसले पनि चुनावकै बेला महसुस गरे।यस पटक चाहिँ मधेसका लागि मधेसी दल नै हुनुपर्ने मान्यता मत्थर भयो, जसको प्रमुख कारण हुन पुग्यो ‘मधेसके बेटा बालेन’ फ्याक्टर।

 मधेसवादीबाट किन मधेसी निराश ? 

मधेस केन्द्रित नेताहरूले विगत दुई दशकमा उपप्रधानमन्त्रीदेखि पटक–पटक मन्त्रीसम्मका जिम्मेवारी सम्हाले।उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव, शरतसंह भण्डारी, रेणु यादव, हृदयेश त्रिपाठीलगायतले संघीय सरकारमा महत्वपूर्ण पद पाए।संघीयता लागू भएपछि निरन्तर आठ वर्ष मधेस प्रदेशको नेतृत्व समेत मधेस केन्द्रित दलकै हातमा आयो।तर, उपलब्धि शून्य रह्यो।पहिले जस्तो ‘मधेसी भावना’को मात्र सहारामा मत सुरक्षित गर्ने अवस्था अब छैन, जनता परिणाम खोजिरहेका छन्।जसपाका लालबाबु राउतले पाँच वर्ष मुख्यमन्त्रीका रूपमा शासन चलाए।त्यसपछि जसपाकै सरोजकुमार यादव, जनमतका सतीशकुमार सिंह तथा लोसपाका जितेन्द्रप्रसाद सोनल प्रदेशको नेतृत्वमा देखिए।तर, यति धेरै अवसर र सत्तामा पहुँच हुँदाहुँदै पनि मधेसको संरचनागत समस्या किन ज्यूँका त्यूँ छन् ? 

आजको मधेस २०६३ सालको मधेस होइन।गाउँ–गाउँमा सामाजिक सञ्जालको पहुँच छ।फेसबुक, युट्युब, टिकटकजस्ता माध्यमले सूचना प्रवाह तीव्र बनाएको छ।जनता अब केवल नारामा विश्वास गर्ने अवस्थामा छैनन्।कसले के गर्‍यो ? कसले कति बजेट ल्यायो ? कसले कति काम पूरा गर्‍यो ? यी प्रश्नहरू खुला रूपमा उठ्न थालेका छन्।मधेसी जनता अब सहानुभूति होइन, परिणाम चाहन्छन्।पहिचानको राजनीतिमात्र होइन, विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति खोजिरहेका छन्।यही परिवर्तनशील चेतनाले निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरूको भविष्य निर्धारण गरेको छ।

अस्तित्व संकटको संकेत

मधेसी जनताले विगत २० वर्षमा मधेस केन्द्रित नेताहरूलाई पटक–पटक मौका दिए।संसद्, सरकार, प्रदेश–सबै तहमा पहुँच दिलाए।तर, आफ्नो न्यूनतम जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार नदेख्दा विश्वास क्षय हुनु स्वाभाविक हो।यदि यही प्रवृत्ति जारी रहे मधेस केन्द्रित दलहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा त परै जाओस्, मधेस प्रदेशमै आफ्नो आधार जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।दलको नाम र झण्डामात्र जोगिए पनि जनविश्वास हरायो भने त्यो अस्तित्व अर्थहीन हुन्छ।

यदि मधेस केन्द्रित दलहरूले आन्दोलनको मर्म पुनः सम्झेर व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सके भने अझै पनि सम्भावना समाप्त भएको छैन।तर, यदि व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ताको भागबन्डा र बारम्बारको विभाजनमै राजनीति सीमित रह्यो भने २०८२ को निर्वाचनले मधेस केन्द्रित दलहरूको राजनीतिक यात्रामा नयाँ मोडमात्र होइन, सम्भवतः अन्तिम चेतावनी दिएको हुन सक्छ।

एकता र विभाजन

मधेस केन्द्रित दलहरूको इतिहास हेर्दा एउटा स्पष्ट प्रवृत्ति देखिन्छ– ‘एकताभन्दा विभाजन बढी’।नाम फेरियो, झन्डा फेरियो, अध्यक्ष फेरिए, तर राजनीतिक संस्कार र संरचनागत कमजोरी उस्तै रह्यो।महन्थ ठाकुरले तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट यात्रा सुरु गरी राष्ट्रिय जनता पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी हुँदै पुनः जनता समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गर्दै संरक्षकको भूमिकामा देखिनु पनि यही अस्थिरताको उदाहरण हो।उता, उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा संघीय समाजवादी फोरम हुँदै हाल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल कायम छ।

२०७६ सालमा सीके राउतले जनमत पार्टी गठन गरी मधेसी युवामाझ नयाँ आशाको सञ्चार गरे।विगतमा पृथकतावादी एजेन्डा बोकेका राउतले मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरी प्रदेश र संघ दुवै तहमा उल्लेखनीय सिट जिते।तर, सत्ता र संरचनाको चक्रमा प्रवेश गरेपछि अपेक्षित परिवर्तन नआएको आरोप छ।‘नयाँ अनुहार, पुरानो व्यवहार’ भन्ने आलोचना मधेसी जनताको बीचमा यत्रतत्र व्याप्त छ।

पहिलो पटक प्रतिपक्षी

मधेस प्रदेशको राजनीतिमा एक ऐतिहासिक मोड आएको छ।संविधान जारी भएपछि प्रदेश २ अर्थात् हालको मधेस प्रदेशमा निरन्तर प्रभाव जमाउँदै आएका मधेस केन्द्रित दलहरू पहिलो पटक पूर्ण रूपमा सत्ताबाहिर पुगेका छन्।आठ वर्षसम्म प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व वा सत्ता साझेदारीमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत र लोसपा अहिले प्रतिपक्षमा छन्।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट जसपा नेपाल बाहिरिएपछि मधेसको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको हो।डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादव र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री वसन्त कुशवाहाले पद त्यागे।यसैसँग मधेस केन्द्रित दलहरू पहिलो पटक प्रदेश सरकारबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिए।पहिलो प्रदेश निर्वाचनले मधेसको राजनीतिमा नयाँ शक्ति संरचना निर्माण गरेको थियो।२०७४ को निर्वाचनपछि संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले मिलेर प्रदेशमा स्पष्ट बहुमतसहित सरकार गठन ग¥यो।

सातमध्ये मधेस प्रदेशमात्रै यस्तो प्रदेश थियो जहाँ मधेसवादी दलको स्पष्ट वर्चस्व स्थापित थियो।त्यसबेला लालबाबु राउत नेतृत्वमा बनेको सरकारले मधेसवादी राजनीतिको केन्द्र स्थापित गर्‍यो।प्रारम्भिक चरणमा फोरम र राजपाले ५४ सिट जितेका थिए, जुन सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमतभन्दा बढी थियो।पछि दलहरूबीच एकता र विभाजन भयो; कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत अन्य दल पनि सरकारमा सहभागी भए, तर मधेस केन्द्रित दलको प्रभाव समाप्त भएन।राजनीतिक प्रभुत्वकै कारण प्रदेश २ ले ‘मधेस प्रदेश’ नाम पायो।यद्यपि, समयसँगै दलहरूबीचको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, सत्ताको भागबन्डा र वैचारिक विचलनले मधेसवादीमा फुट आयो।२०७९ सालको दोस्रो प्रदेश निर्वाचनपछि मधेस केन्द्रित दलहरूको शक्ति कमजोर बन्न थाल्यो।१ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा जसपा नेपालले १९, जनमत पार्टीले १३ र लोसपाले ९ सिट जिते पनि उनीहरूले मात्रै सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था रहेन।

निर्वाचनपछि जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने।एमाले, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा उनी २३ पुस २०७९ मा सरकारको नेतृत्वमा पुगे।तर, केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिएसँगै मधेसमा पनि राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार कमजोर बन्दै गयो।अन्ततः २३ जेठ २०८१ मा उनले विश्वासको मत गुमाए।१७ महिनासम्म चलेको सरकार ढलेपछि मधेसको राजनीति थप अस्थिर मोडमा प्रवेश ग¥यो।सरोज यादव सरकार ढलेपछि जनमत पार्टीले नेतृत्व पाउने अवसर पायो।

पार्टी अध्यक्ष डा. सीके राउतको जोडबलमा संसदीय दलका नेता नभए पनि सतीशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने।उनको सरकारलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीको समर्थन थियो।पछि कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी भयो।तर, सरकार सञ्चालनका क्रममा जनमत पार्टीभित्रै विवाद चर्कियो।‘जेन—जी आन्दोलन’ का क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा दिएको घोषणा गरिएको थियो।पछि उनले राजीनामा नदिने अडान लिएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्यो।अन्ततः जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले सदनमा विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामा दिए।

सतीश सिंहको राजीनामापछि मधेस केन्द्रित दलहरूले फेरि सत्ता जोगाउने प्रयास गरे।२९ असोजमा लोसपाका जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बने।उनलाई जसपा, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा र एकीकृत समाजवादीको समर्थन थियो।तर, उनको सरकार गठन भएको दिनदेखि नै जनमत पार्टीमा विभाजन सुरु भयो।प्रदेश सांसद सतीश सिंह र त्रिभुवन साह अलग समूहमा लागेपछि सरकार कमजोर बन्यो।विश्वासको मतका दिन सांसद अनुपस्थित हुनु र माओवादीका सांसद रहबर अन्सारीले विद्रोह गरेपछि सोनलले पनि राजीनामा दिनुपर्‍यो।

यससँगै मधेस केन्द्रित दलको निरन्तर सत्ता यात्रामा पूर्णविराम लाग्यो।त्यसपछि एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव संविधानको धारा १६८(३) अनुसार मुख्यमन्त्री बने।यद्यपि, उनको सरकार पनि २१ दिनमै ढल्यो।एमाले सरकार पतनपछि कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव १९ मंसिरमा मुख्यमन्त्री बने।प्रारम्भमा मधेस केन्द्रित दलहरूको समर्थनमा बनेको यो सरकार अहिले भने ती सबै दललाई बाहिर राखेर अघि बढिरहेको छ।यसले मधेस प्रदेशको राजनीतिमा ठूलो प्रतीकात्मक परिवर्तन ल्याएको छ।लामो समयसम्म मधेस आन्दोलनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गरेका दलहरू अहिले प्रतिपक्षमा छन्।

मधेसवादी दलका नेताहरूले सरकारको गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा विरोध गरिने बताउँदै आएका छन्।उनीहरूले अहिलेको गठबन्धनलाई ‘अप्राकृतिक’ भनेका छन्।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मधेस केन्द्रित दलहरूको वर्तमान अवस्था उनीहरूको आफ्नै कार्यशैलीको परिणाम हो।मधेस आन्दोलनबाट स्थापित भएका यी दलहरू समयसँगै एजेन्डाभन्दा सत्ता र भागबन्डामा केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ।प्रदेश सरकार सञ्चालनका क्रममा वितरणमुखी बजेट, योजनाको राजनीतिक बाँडफाँट, उपभोक्ता समितिमार्फत अनियमितता, कर्मचारी सरुवामा चलखेल र भ्रष्टाचारका आरोपले मधेस सरकारको छवि कमजोर बनेको हो।

मधेसको मुद्दा समाप्त नभए पनि मधेसवादी दलहरूको सत्तालिप्साले उनीहरूलाई कमजोर बनाएको हो।जनमत पार्टीलाई पछिल्लो अस्थिरताको मुख्य कारक मान्दै नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव देखिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।मधेस केन्द्रित दलहरूले कांग्रेस र एमालेभन्दा फरक पहिचान स्थापित गर्न सकेनन्।

आज पनि मधेसका ग्रामीण भेगमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी, सिँचाइ र पूर्वाधारको अवस्था सन्तोषजनक छैन । लाखौं युवा खाडी मुलुकतिर पलायन हुन बाध्य छन् । देशको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको ठूलो हिस्सा मधेसी युवाले धानिरहेका छन्, तर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस नीति र उद्योगधन्दाको विस्तारमा मधेस केन्द्रित दलहरूको प्रभावकारी पहल देखिँदैन । अरूको त देखिएन–देखिएन, तर ‘अपन शासन, अपन प्रशासन’ भनेर भोट मागेका मधेसवादी नेताहरूलाई पनि लाज लाग्दैन ? उनीहरू पनि पुरानै ढर्रामा गए । अनि जनताले पत्याउन छोडे, वास्तविकता यही हो । 

नित्यानन्द मण्डल,
मधेस राजनीतिका जानकार

मधेसी जनताले विगत २० वर्षमा मधेस केन्द्रित नेताहरूलाई पटक–पटक मौका दिए।संसद्, सरकार, प्रदेश–सबै तहमा पहुँच दिलाए।तर आफ्नो न्यूनतम जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार नदेख्दा विश्वास क्षय हुनु स्वाभाविक हो। यदि यही प्रवृत्ति जारी रहे मधेस केन्द्रित दलहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा त परै जाओस्, मधेस प्रदेशमै आफ्नो आधार जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।दलको नाम र झण्डामात्र जोगिए पनि जनविश्वास हरायो भने त्यो अस्तित्व अर्थहीन हुन्छ।

विभा ठाकुर,
मधेस नेत्री

आजको मधेस २०६३ सालको मधेस होइन।गाउँ–गाउँमा सामाजिक सञ्जालको पहुँच छ।फेसबुक, युट्युब, टिकटकजस्ता माध्यमले सूचना प्रवाह तीव्र बनाएको छ।जनता अब केवल नारामा विश्वास गर्ने अवस्थामा छैनन्।कसले के गर्‍यो ? कसले कति बजेट ल्यायो ? कसले कति काम पूरा गर्‍यो ? यी प्रश्नहरू खुला रूपमा उठ्न थालेका छन्।मधेसी जनता अब सहानुभूति होइन, परिणाम चाहन्छन्।पहिचानको राजनीतिमात्र होइन, विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति खोजिरहेका छन्।यही परिवर्तनशील चेतनाले आगामी निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरूको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

दिनेश पूर्वे,
मधेस आन्दोलनका अगुवा

मधेस केन्द्रित दलहरूको वर्तमान अवस्था उनीहरूको आफ्नै कार्यशैलीको परिणाम हो।मधेस आन्दोलनबाट स्थापित भएका यी दलहरू समयसँगै एजेन्डाभन्दा सत्ता र भागबन्डामा केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ।प्रदेश सरकार सञ्चालनका क्रममा वितरणमुखी बजेट, योजनाको राजनीतिक बाँडफाँट, उपभोक्ता समितिमार्फत अनियमितता, कर्मचारी सरुवामा चलखेल र भ्रष्टाचारका आरोपले मधेस सरकारको छवि कमजोर बनेको छ।

प्रा.डा. भोगेन्द्र झा,
राजनीतिक विश्लेषक