सहकारी नियमनको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिन सुझाव
अर्थ समिति बैठक
साउन ४, २०८३ सोमबार १३:२३:४८
काठमाडौं : सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैकलाई दिन बैंकर्सहरूले सुझाव दिएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरूले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका हुन्।
बैठकमा उनीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसक्ने समस्या तथा कमजोर अनुगमनका कारण सर्वसाधारणको विश्वास घट्दै गएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत गरिए वित्तीय अनुशासन कायम हुनुका साथै बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्न सहज हुने उनीहरूको तर्क छ।
उनीहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को कुलिङ पिरियड घटाउन, अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न तथा बैंकिङ क्षेत्रका व्यवस्थामा व्यावहारिक संशोधन गर्न माग गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रस्तावित विधेयकमा सीईओको दुई–तीन वर्षको कुलिङ पिरियड अत्यधिक भएको उल्लेख गर्दै हाल कायम रहेको छ महिनाभन्दा धेरै नबढाउने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरे।
बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्दा अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सामान्य सचेत गराउने वा नसिहत दिने विषयलाई गम्भीर कसुर सरह व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने बताए। कर्मचारीको सामान्य त्रुटीका आधारमा सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा बैंकर्र्सहरूले जोड दिएका छन्। छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अझ प्रभावकारी र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने गरी स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। छलफलका क्रममा सांसदहरूले मौद्रिक नीति निर्माण, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने तथा बैंकिङ क्षेत्रको नियमनमा राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
रास्वपा सांसद लिमा अधिकारीले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता बलियो भए मात्र देशको आर्थिक नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताइन्। अर्थ समितिको बैठकमा सरोकारवालाहरूले विधेयकको सबै विषयमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए।
गत शुक्रबार बसेको अर्थ समिति बैठकबाट नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको हो। त्यस बैठकमा अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थ समितिका सदस्यहरू सहभागी थिए।
सांसद सुशील खड्काले राष्ट्र बैंक समयसापेक्ष निरन्तर परिमार्जन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुदृढ संस्था बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्र, वित्तीय प्रणाली तथा प्रविधिको विकासलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्र बैंक अगाडि बढ्नुपर्ने सांसद खड्काको जोड थियो।
उनले राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र निकाय भएको उल्लेख गर्दै रणनीतिक दिशा तथा राष्ट्रिय आर्थिक प्राथमिकता भने निर्वाचित सरकारमार्फत निर्धारण हुने बताए। सांसद खड्काले समाज र अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा परिवर्तन भएको जनाउँदै राष्ट्र बैंकले पनि समाजको आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धन तथा समग्र आर्थिक उन्नतिको गतिलाई समयानुकूल नीतिगत सुधारका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
शुक्रबार विधेयकमाथि छलफल सुरु गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संशोधन विधेयकले साबिक ऐनको आधारभूत संरचना र उद्देश्यमा तात्विक परिवर्तन नगरी वर्तमान परिस्थिति अनुरूप अझ बढी स्पष्ट, व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्य राखेको बताए। ऐनले राष्ट्र बैंकलाई एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापित गर्दै गभर्नरलगायतका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र हटाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाएको भन्दै उनले यसबाट राजनीतिक दबाब वा निजामती कर्मचारी सरह जथाभावी सरुवा वा निष्कासन हुने जोखिम कम हुने उल्लेख गरे।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य संख्या र योग्यतामा विद्यमान व्यवस्थालाई नै कायम राख्नु उपयुक्त हुने बताए। गभर्नर पौडेलले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको योग्यता तथा अनुभवमा ‘१० वर्षको अनुभव’ जस्ता थप सर्तहरू राख्नु व्यावहारिक नहुने तर्क गरे। साथै उनले बैंकबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि लागू हुने कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पनि खासै आवश्यक नरहेको धारणा राखे।
अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल जारी राखेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
