सर्वोच्चले भन्यो–सरकारी निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउन मिल्दैन
साउन ७, २०८३ बिहीबार ८:३९:४७
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन र सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्ने सरकारी निर्णयलाई बदर गर्दै सरकारको कुनै पनि निर्णयले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवबाट भएको निर्णय र त्यसका आधारमा जारी भएका परिपत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको हो। गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिवस्तरीय निर्णयबाट मातहतका सरकारी निकायहरूलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन एवं पत्राचार भएको थियो। उक्त निर्देशन र पत्राचार संविधान र कानुनसम्मत मान्न सकिने वैधानिक आधार पाउन नसकिएको सर्वोच्चको ठहर छ।
- सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन र सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ।
- न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुत्ताm इजलासले सचिवस्तरीय निर्णय र त्यसका आधारमा जारी परिपत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गरेको हो।
- सरकारको निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक विज्ञापनबाट बहिष्कृत गर्नु संविधान र कानुनविपरीत भएको सर्वोच्चको ठहर छ।
सरकारको उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको दाबीसहित खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले गरेको आदेशको मंगलबार पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको हो। पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘संसद्द्वारा निर्मित कानुनलाई निष्क्रिय पार्ने, विज्ञापन बोर्डको वैधानिक अधिकारलाई नजरअन्दाज गर्ने, निजी सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक विज्ञापनबाट पूर्ण रूपमा बहिष्कृत गर्ने तथा संविधानद्वारा प्रत्याभूत प्रेस स्वतन्त्रता, समानताको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विवादित सचिवस्तरीय निर्णयलाई संविधान र कानुनसम्मत मान्न सकिने वैधानिक आधार पाउन सकिएन।’
नीतिगत निर्णय पनि संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। ‘कार्यपालिकाले नीति निर्माण गर्ने अधिकार राख्दछ, तर त्यस्तो नीतिले संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारमा अनुचित बन्देज लगाउने, संसद्बाट बनेको कानुनलाई निष्क्रिय बनाउने वा कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्दैन। संविधान र कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप गरी निर्णय गर्ने अनि त्यसलाई नीतिगत निर्णयको जामा पहि¥याई न्यायिक नियन्त्रणबाहिर राख्ने तर्क गर्नुलाई विधि र पद्धतिअनुकूल मान्न सकिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारको कुनै निर्णयले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउन मिल्दैन।’
कानुनले अख्तियार गरेका निकायलाई पन्छ्याई कानुनविपरीत अनाधिकार निर्णय हुनुलाई कानुनको शासनमा उपयुक्त मान्न नसकिने पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। ‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको प्रवर्धन गर्न सक्दछ।
तर त्यसका लागि निजी सञ्चारमाध्यमलाई समाप्तप्रायः बनाउने वा सरकारी विज्ञापनबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गर्ने नीति संविधानसम्मत मान्न सकिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निजी सञ्चारमाध्यमलाई पनि राज्यले सहजीकरण तथा प्रवर्धन नगरिदिँदा स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्दछन्। परिणामतः प्रेस स्वतन्त्रतामा र अन्ततः नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगमा नै असर पुग्न जान्छ। त्यसैले, अन्तर्यमा सरकारी विज्ञापन/सूचना वितरणसम्बन्धी यो विषय प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको मान्न सकिन्छ।’
सरकारले सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न, सरकारी सूचना वा विज्ञापनको प्रकाशन–प्रसारण गर्दा भेदभाव गरी व्यवहार गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ लगायतमा नरहेको सन्दर्भमा सञ्चारको हक र अन्ततः विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगमा नै प्रतिकूल असर पर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई संविधान र कानुन अनुकूलको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको व्याख्या पूर्ण पाठमा गरिएको छ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक हितसम्बन्धी सूचना वितरण गर्ने अधिकार विज्ञापन बोर्डलाई स्पष्ट रूपमा दिएको अवस्थामा सचिवस्तरीय निर्णयबाट त्यो कानुनी व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउन नमिल्ने ठहरसमेत अदालतले गरेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवबाट भएको निर्णय तथा त्यससम्बन्धी सबै पत्राचार बदर गर्दै निर्णयअघिको अवस्था कायम हुने आदेश दिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
