पीआर लिएका दुई नापी अधिकृतलाई भविष्यमा सरकारी सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही सिफारिस

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका २ कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै बिदा समाप्त भएपछि आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेकाले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। मन्त्रालयले उनीहरूलाई विगतमा सफाई पेश गर्न १५ दिनको म्याद दिएको थियो। उक्त अवधिभित्र उनीहरूले पेश गरेको सफाई सन्तोशजनक नदेखिएकाले दोस्रो पटकका लागि ३० दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

उनीहरूले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएको मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ। सूचना अनुसार २ जना कर्मचारी नापी अधिकृत हुन्। निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन समेत दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिन भित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेमा अनुपस्थित रही निजामती सेवा ऐन विपरीतको कार्य गरेकोले उनीहरूलाई स्पष्टीकरणको सोधिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले ३० दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेश गर्न भनिएको छ। मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।