बालबालिका दलको ढाल बन्ने कहिलेसम्म ?

काठमाडौं: नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपा माओवादीले गत जेठ २७ गते आह्वान गरेको नेपाल बन्दमा सवारी साधन बाक्लै चले, उद्योग-कलकारखानामा पनि खासै अवरोध पुगेन, बजारमा पनि चहलपहल रह्यो।

कार्यालय जानेहरूले निरन्तरता पाए। तर शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएका विद्यालयहरू ठप्प भए। बन्दबारे अनभिज्ञ कतिपय बालबालिका विद्यालय पुगेर निरास हुँदै फर्के। कतिपय बीच बाटोबाटै घरतिर मोडिए। बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा अभिभावकलाई अघिल्लो दिनदेखि नै तनाव भयो।

हरेक बन्द, हडताल र विरोधका कार्यक्रमका बेला बालबालिका यसरी नै शिक्षा आर्जनबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। एक महिनाअघि माओवादीले नै आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न राजधानीको टुँडीखेलमा निकालेको जुलुसमा हजारौं बालबालिकालाई विद्यालयबाटै सहभागी हुन उर्दी जारी गरियो।

जबर्जस्ती किताबकापीको झोलासहित चर्को घाममा घन्टौं हिँडाइयो। दिनैभरिजसो ठेलमठेल जुलुसमा हिँडाएर नाच्न, गीत गाउन, झन्डा फहराउन र चिच्याएर नारा लगाउन पठाइयो। साँझ अबेर बल्ल ती बालबालिका थकित हुँदै घर पुगे।

भारतीय नाकाबन्दी र मधेसवादी दलको तराई बन्दले महिनौं दिनसम्म उनीहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भए। विद्यालयका सवारीसाधनमाथि ढुंगामुढा गरियो र दिनहुँजसो हुने धर्ना, जुलुसमा पनि बालबालिकाको उपस्थिति नियमित प्रथा नै बन्न पुगेको थियो। त्यसको केही समयअघि विशेष अधिकारसहितको कर्णाली राज्यको माग गर्दै जुम्लाको खलंगमा निकालिएको जुलुसमा बालबालिकालाई अर्धनग्न अवस्थामा सामेल गरिएको थियो।

राजनीतिक दलले जुलुस, धर्ना, सभा, बन्द, हडताललगायत विरोधका कुनै पनि कार्यक्रममा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्ने र त्यस्ता कार्यक्रमले उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षालगायत अधिकार हनन हुने किसिमले काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन।

 

बालबालिकालाई राजनीतिक ढाल बनाउँदा उनीहरू शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक रूपमा प्रताडित हुनसक्छन् भन्नेमा माओवादीमात्र होइन, कुनै पनि दलहरू गम्भीर देखिएको पाइँदैन। राजनीतिक दलका माग पूरा गर्न होस् वा अन्य कुनै विरोधका कार्यक्रममा अबोध बालबालिकालाई प्रयोग गर्नु हुन्न भन्ने आवाज द्वन्द्वकालदेखि नै उठेको हो।

तर यसका विरुद्ध सरकार, सम्बन्धित सामाजिक संघसंस्था, सचेत नागरिक कोही पनि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्नुले बालबालिका मनोवैज्ञानिक समस्याबाट ग्रसित हुने जोखिम बढेको छ। सेफ द चिल्ड्रेनका एड्भोकेसी र कम्युनिकेसन अफिसर सुदर्शन श्रेष्ठले आफूहरूले राजनीतिक रूपमा बालबालिकाको दुरुपयोग भएको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आए पनि दलहरूले बेवास्ता गरिरहेको बताए।

नयाँबानेश्वस्थित लिभरपुल इन्टरनेसनल हाइयर सेकेन्डरी स्कुलका निर्देशक सुदन डोटेलले राजनीतिमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्नु हुन्न भन्नेमा बर्सौंदेखि आवाज उठाए पनि कसैले नसुनेको गुनासो गरे। 'जब एउटा राजनीतिक पार्टी विपक्षमा पुग्छ तब उसले सबै कुरा बिर्सेर बालबालिकाजस्ता आवाजविहीनहरूको दुरुपयोग गर्न थाल्छ', उनले भने, 'त्यसका विरुद्ध सकडमै उत्रिएर आन्दोलन गर्न हामी सक्दैनौं किनभने हामी बालबालिकाको भविष्य उज्यालोतर्फ लम्काउने व्यक्ति पर्यौं।

बालबालिकालाई राजनीतिक ढाल बनाउँदा उनीहरू शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक रूपमा प्रताडित हुनसक्छन् भन्नेमा माओवादीमात्र होइन, कुनै पनि दलहरू गम्भीर देखिएका छैनन्।

विद्यालय आफैंले पनि लिनुपर्ने स्ट्यान्ट लिनसकेका छैनन्। कतिपय विद्यालय राजनीतिक कार्यक्रममा बालबालिका पठाउन बाध्यसमेत छन्। सुरक्षाका कारण उनीहरूको विरोधका कार्यक्रम अवज्ञा गर्दै हामीले पनि बन्दहडतालका बेला विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्दैनौं।'

बाबुराम भट्टराई सरकारले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्दै उनीहरूको शिक्षा आर्जन गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताअनुसार कुनै चुनावी कार्यक्रमको प्रचारप्रसार, विरोध वा अन्य कार्यक्रममा बालबालिकालाई प्रयोग गर्न पाइँदैन।

तर केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको एक प्रतिवेदनअनुसार संविधानसभा दुईको निर्वाचनका बेला दलहरूले पोस्टर टाँस्न, पर्चापम्प्लेट ओसारपोसार गर्न, कोणसभा, र्याली, घरदैलो कार्यक्रम, झन्डा बोकाउनेलगायत कार्यक्रममा ६ हजारभन्दा बढी बालबालिकाको प्रयोग गरेका थिए। पठनपाठनमा व्यवधान मात्र हैन, बन्द र हडतालमा गर्भवती महिला र बच्चाले समेत ज्यान गुमाएका घटना धेरै छन्।

मधेस आन्दोलनका क्रममा मंसिरमा अस्पताल हुइँकिरहेको एम्बुलेन्स रोक्दा उदयपुरमा तीनमहिने एक नवजात शिशुले ज्यानसमेत गुमाउनुपर्यो। श्रेष्ठका अनुसार १८ दलका शीर्ष नेताको प्रतिबद्धता र हस्ताक्षर गर्दै सरकारबाट गराइएको निर्णय कार्यान्वयन नहुनु निकै दुःखद् हो।

यसविरुद्ध सरकारले नै अब ठोस कदम चाल्नुपर्छ। हरेक राम्रा संविधान र राजनीतिक व्यवस्थामा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र सुरक्षाबारे चासो राखिन्छ र त्यसले कुनै पनि बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था सर्वत्र हुन्छ र नेपालमा पनि छ। तर त्यसको पहिलो अवज्ञा र उदासीनता राजनीतिक दलहरूबाटै हुने गरेको छ।

बालअधिकारकर्मी मिलन धरेलका अनुसार बालबालिकालाई विरोधका कार्यक्रममा प्रयोग गर्दा उनीहरूलाई चोटपटक लाग्ने, अपहरण हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ भने मनोवैज्ञानिक रूपमा दीर्घकालीन असर पर्न जान्छ। भविष्यका कर्णधार बालबालिका अबोध हुन्छन्। उनीहरू ससाना प्रलोभनमा पनि फस्न सक्छन्।

फसिसकेपछि उनीहरूको मनमा पर्न पुगेको चोटले दीर्घकालीन रूपमा असरसमेत पार्न सक्छ', धरेलले भने। महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले उक्त विषयमा आफूहरूले समयदेखि उठाए पनि नसुनेपछि ऐन नै संशोधन गर्दै बालबालिकालाई कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग वा दुरुपयोग गर्न नपाइने र त्यस्ता गतिविधिले उनीहरूका अधिकार पनि हनन गर्न नपाइने व्यवस्थासँगै कठोर सजायसहितको ऐन तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताए।