नयाँ नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको जानकारीमा आए पनि सर्वसाधारणको लागि पूर्ण पाठ उपलब्ध हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लोकतान्त्रिक मर्मअनुसार पारदर्शी हुनुपर्ने हो, तर नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा समेत प्रतिपक्षको भूमिका हुँदै नहुनु, सरकारले एकलौटी रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउनु यसका निर्वल पक्ष हुन् भने २५ वर्षपछि यसमा परिमार्जनसहित लागू गर्ने प्रयास हुनु स्वागतयोग्य छ।
द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास यस्ता अवस्था हुन्, जुन सुरक्षासँग सधैँ जोडिएर आउँछन्। द्वन्द्वले चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि सिर्जना गर्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन। विगत केही कालखण्डदेखि नेपाल अस्थिर छ, द्वन्द्वरत छ तर यसले अवसर पनि ल्याइदिएको छ, आमूल परिवर्तन गर्न। यसका लागि विकास गर्छु भन्ने प्रबल इच्छाशक्ति, इमानदारी, समावेशी तथा निष्पक्ष हुन आवश्यक छ, जुन हालको सरकारमा देखिँदैन।
समाचारअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले औँल्याएका ६ वटा सुरक्षा खतरामध्ये खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना र सीमा अतिक्रमण १८१६ को सुगौली सन्धि (जुन इस्ट-इन्डिया कम्पनीसँग भएको थियो) र १९५० को नेपाल-भारत मैत्री सन्धिको कारण भारतको थिचोमिचो नेपालले सहनुपरेको छ।
हुन त 'रोटीबेटी' को सवाल देखाई भारतले नेपालकै चाहनाअनुसार 'खुला सिमाना' कायम गरेको बताउँदै आएको छ। कुन अवस्थामा सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि भएको थियो, अहिले प्रबुद्ध नेपालीलाई सम्झाइरहनु नपर्ला। यो गम्भीर सुरक्षा खतरालाई नेपाल सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ, हेर्न बाँकी नै छ।
यसैगरी इन्धन र ऊर्जा संकट खतरा गहिरिनुमा मुख्यतः विगत र हालका नेतृत्व वर्ग बढी जिम्मेवार छन्। 'झोलामा खोला' राख्ने प्रवृत्ति र विकासको नारा मात्र दिने तर सार्थक कदम नचाल्ने ठूलाका कारण अहिलेको ऊर्जा संकट चुलिएको हो।
दूरदर्शिताको कमी र अति राष्ट्रवादका कारण वैदेशिक लगानीको वातावरण बन्न नसक्नु, विकास मैत्री ऐन-नियम-कानुन नहुनु प्रमुख कारण रहेका छन् भने समग्रमा यस संकटको मुख्य कारण नेतृत्व वर्गमा हुनुपर्ने इच्छाशक्तिको कमी नै हो।
संस्थागत भ्रष्टाचारको कारणले ऊर्जा संकट निवारणको निमित्त चाहिने इच्छाशक्ति निर्वल हुन पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा कागजमा सीमित सुरक्षा नीतिभन्दा पनि भ्रष्टाचाररहित समाज कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेतिर सोच्नु आवश्यक छ, जुन हुन सकेमा सुरक्षा आफैँ सबल बन्न पुग्छ।
क्षेत्रीय सुरक्षाको सवाल भने गहन छ, जसलाई सतही मूल्यांकनभन्दा माथि उठेर नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको हकमा निष्पक्ष आकलन गर्नु अनिवार्य भएको छ। हालसालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणको उपलब्धिस्वरूप न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुपमा भारतको पदार्पण, मिसाइल टेक्नोलोजी कन्ट्रोल रेजिम (एमटीसीआई) प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था तथा भारतले अमेरिकालाई 'लजिस्टिक बेस' प्रदान गर्ने निर्णयको कारण चीन यस क्षेत्रमा बढी क्रियाशील हुन सक्ने यथेष्ट सम्भावना देखिन्छ।
चीनले 'वान बेल्ट, वान रोड' अन्तर्गत नेपालको लुम्बिनीसम्म रेल ल्याउने र बजारको लागि दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्नेबारे भारत सकारात्मक नरहेको बुझ्दाबुझ्दै नेपाल सरकारले भारतविरुद्ध खेलेको चिनियाँ कार्ड सायद भारतलाई अपाच्य हुन सक्छ। हिन्द महासागर र दक्षिण चिनियाँ सागरलगायत दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्नसमेत भारतले अमेरिकासँग सहकार्य गर्न खोजेको प्रस्ट बुझिन्छ।
साथै शीतयुद्धकालसम्म पूर्व सोभियत युनियनको अभिन्न मित्रको रूपमा रहेको भारत अहिले अमेरिकासँग सहकार्य गर्दै दोस्रो वरियतामा रहेको विश्व शक्तिराष्ट्र चीनसँग पौँठजोरी खेल्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
नेपालको विशिष्ट सामरिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी क्षेत्रीय सन्तुलनको लागि यसले अख्तियार गर्नुपर्ने सुरक्षा नीतिमा राष्ट्रको सम्पूर्ण शक्ति जस्तै बौद्धिक, राजनीतिक, आर्थिक, सूचना तथा सैनिक शक्तिलाई कूटनीतिक सुझबुझ र संयन्त्रमार्फत परिचालन गर्न सक्नुपर्छ-शीतयुद्धको कालखण्ड झैँ एकविरुद्ध अर्काको कार्ड खेल्ने काम हालको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।
राजनीतिक अस्थिरताको हकमा जबसम्म संविधान पूर्णरूपमा लागू हँदैन, संघीयताको मुद्दा किनारा लाग्दैन, समावेशी र सहभागिताको आन्दोलनले निकास पाउँदैन तबसम्म राजनीतिक अन्योल कायम रहन्छ। सुरक्षा नीतिले एउटा विषम खतराको रूपमा यसलाई औँल्याए पनि दलहरू र सरकार आफैँ यसतर्फ गम्भीर भएको देखिँदैन।
राजनीतिक अस्थिरताको मुद्दा यतिमा मात्र सीमित नभई संविधानले अंगीकार गरेका केही अहम् विषयमा समेत केन्द्रित छ, जुन प्रमुख दलहरू सम्बोधन नै गर्न चाहँदैनन्। नेपालमा पटकपटक असफल भइसकेको संसदीय व्यवस्था र त्यसमा पनि समानुपातिक उम्मेदवारको भीडले तल्लो सदनसमेत गर्माउँदा यसले जनताको भोटिङ अधिकारलाई समेत उपहास गरेको छ।
त्यसैगरी थ्रेसहोल्डविनाको बेलगाम १८० भन्दा बढी जनताको करमा आश्रित दलहरूको बोझ र अक्षम, अयोग्य तथा भ्रष्टाचारी स्वघोषित जनताका नेताहरूलाई बहिष्कार गर्ने अधिकारसमेत जनतालाई नहुनु आफैँमा हास्यास्पद छ। जनताको सशक्तीकरणको नाममा जनतालाई नै लुट्ने प्रवृत्तिले देश कमजोर मात्र नभई असफलतातिर उन्मुख हँदा सुरक्षा नीतिले औँल्याएको राजनीतिक अस्थिरताजस्तो विषम खतरालाई कसरी राज्यले सम्बोधन गर्छ, समयले बताउला ?
कूटनीति तथा सुुरक्षा नीति एकअर्काका पूरक हुुन् भन्ने बुुझी देशको परराष्ट्र नीति तर्जुुमा हुुनुु आवश्यक छ, जुुन नेपालमा हुुन सकेको महसुुस गरिएको छैन ।
नयाँ सुरक्षा नीतिले औँल्याएको अन्तिम खतराको रूपमा बाह्य हस्तक्षेपलाई लिएको छ। यो आफैँमा सिर्जित हुने होइन, तर आन्तरिक कलहको फलस्वरूप यसको आगमन हुने हो। उदाहरणको लागि 'पाँचमहिने भारतीय अघोषित नाकाबन्दी' लाई लिन सकिन्छ। नयाँ संविधानको विरोधस्वरूप मधेसी दलहरूले नाकालाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि आफ्नै मुलुकविरुद्ध प्रयोग गरे।
यसमा भारतीय संस्थापन पक्ष जति दोषी छ, त्योभन्दा पनि बढी मधेसी दलका नेताहरू दोषी देखिन्छन्। यसका साथै समावेशी सहभागिताको नाममा मधेसलाई कित्ताकाटै गरिएको हो भने त्यसको समाधानको लागि वार्ता र सहकार्यको माध्यमबाट राजनीतिक मूलधारमा उनीहरूलाई ल्याउन नसक्नु शीर्ष नेताहरूको कमजोरी देखिन्छ।
यस्ता आफैँमा भएका कमीकमजोरीलाई नसच्याएसम्म बाह्य हस्तक्षेप कम गर्न सकिँदैन। साथै यदाकदा भइहाल्ने हस्तक्षेपहरूलाई सबल कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने प्रयास हुनुपर्छ। तसर्थ कूटनीति तथा सुरक्षा नीति एकअर्काका पूरक हुन् भन्ने बुझी देशको परराष्ट्र नीति तर्जुमा हुनु आवश्यक छ, जुन नेपालमा हुन सकेको महसुस गरिएको छैन।
सुरक्षा नीतिले औँल्याएका मुख्य खतरा र चुनौतीहरू समाधान गर्ने उद्देश्यले व्याख्या गरिएका सूचक र पहिचान गरिएका लक्ष्यहरू सैद्धान्तिक रूपमा यथार्थपरक देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा महत्वाकांक्षी छन्। तसर्थ हालको नेपाली परिवेशमा यो लागू गर्न मात्र होइन, प्राप्त गर्न झनै कठिन छ।
देशको हालको दुरवस्था, असफल र दिग्भ्रमित कर्मचारीतन्त्र, पूर्ण राजनीतीकरण गरिएका सुरक्षा संयन्त्र (केही हदसम्म नेपाली सेनाबाहेक) र सुविधाभोगी भ्रष्ट नेता तथा कार्यकर्ताबाट नयाँ सुरक्षा नीति कति सार्थक र व्यावहारिक रूपमा लागू हुन सक्ला, शंका गर्ने यथेष्ट ठाउँ छन्।
एउटा राजतन्त्र गएर जनताको नाममा उदाएका धेरै नवराजाबाट मुलुक चल्ने अवस्था देखिँदैन। 'शोषणरहित समाज' को सिर्जना, मानव अधिकारको संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बसोवासको व्यवस्था जस्ता संविधानद्वारा स्थापित मौलिक हकहरूलाई सुरक्षा नीतिले सम्बोधन गरेको पाइँदैन।
हाल मुलुकमा कलकारखाना ठप्प छन्, आर्थिक संकट गहिरिँदै छ, युवाहरू बेरोजगार छन्। वैदेशिक रोजगार घट्दो छ। मानव संसाधन सूचकांक प्रतिकूल छ। युवामा हौसला छैन। चरम राजनीतिले राष्ट्रिय एकतामा ह्रास आएको छ। यस्तो अवस्थामा अहिले जनताको आत्मविश्वास बढाउने कार्यक्रमसहितको सुरक्षा नीतिको खाँचो छ नकि सस्तो सैद्धान्तिक नारा बोकेको सुरक्षा नीति।
-भट्टराई त्रिविमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विषयमा प्राध्यापनरत छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
