काठमाडौं: युरोपियन युनियनबाट बेलायत बाहिरिने निर्णयसँगै विश्व सेयर बजारमा उतारचढाव आए पनि नेपालको विदेशी सञ्चितीमा भने असर नपर्ने भएको छ। नेपालको कुल विदेशी सञ्चितीमा युरो र पाउन्डको हिस्सा पाँच प्रतिशतभन्दा तल रहेकाले तत्काल विदेशी सञ्चितीमा असर नगर्ने भएको हो।
नेपालले युरोपियन युनियनको केन्द्रीय बैंक र बेलायतको केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र खरिद गरेको छैन।यसले गर्दा विदेशी सञ्चितीमा आउने जोखिम अर्थतन्त्रमा देखिने छैन।नेपालको सेयर बजार खुला नभएको हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर पर्दैन।
नेपाल राष्ट्रबैंकका विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभाग प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगाना युरोपको केन्द्रीय बैंक र बैंक अफ इंगल्यान्डले जारी गर्ने ऋणपत्रमा राष्ट्रबैंकले लगानी नगरेको बताउँछन्। 'नगद भुक्तानीका लागि कुल विदेशी सञ्चितीको पाँच प्रतिशत हाराहारीमा युरो र पाउन्ड राष्ट्रबैंकसँग छ।
यसले युरो र पाउन्डको मूल्य घट्दैमा विदेशी सञ्चितीमा असर गर्दैन' ,ढुंगानाले भने। राष्ट्रबैंकले युरोपियनको केन्द्रीय बैंकले ऋणपत्रका ऋणात्मक ब्याजदर दिन थालेपछि नै यसमा लगानी गर्न छाडिसकेको थियो।
नेपालको अहिले विदेशी विनियम सञ्चिती १० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छ जसले १७ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा विदेशी सञ्चितीमा उल्लेखनिय वृद्धि छ।
बिहीबार बेलायतमा भएको जनमतसंग्रहको नतिजा युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने निर्णय आएपछि बेलायती मुद्रा पाउन्डको मूल्य ३१ वर्ष यताको कमजोर भएको छ।युरो पनि तल झरेको छ।यसको विपरीत अमेरिकी डलर र सुनको मूल्य उकालो लाग्न सुरु गरिसकेको छ।शुक्रबार नतिजा आउनासाथ नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला तीन हजारले बढीसकेको छ।
बढी मात्रामा डलरमा आधारित विदेशी मुद्रा सञ्चिती भएको हुँदा डलरको मूल्य बढ्दा विदेशी सञ्चितीमा फाइदा हुने विदेशी विनियम विभागका प्रमुख ढुंगाना बताउँछन्।'चिनियाँ तथा भारतीय केन्द्रीय बैंकको ऋणपत्रमा हाम्रो लगानी छ।तर,मुख्य सञ्चिती डलरमा आधारित हो',उनले भने।
नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने प्रमुख माध्यम रेमिटेन्स हो।बेलायती मुद्रा र युरो कमजोर हुँदा बेलायत र युरोपबाट आउने रकममा कमी आउनेछ।'रेमिटेन्सको प्रमुख स्रोत खाडी र मलेसिया भएको हुँदा आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन',विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख ढुंगानाले भने।
युरोपबाट बेलायत बाहिरिने निर्णयको असर खाडी र मलेसियामा कस्तो पर्छ अहिले अनुमान लगाउन सकिने स्थिति छैन।यद्यपि, चीनको आर्थिक वृद्धिमा आएको केही सुस्तताको असर मलेसियाको अर्थतन्त्रमा परिसकेको छ।विदेश जाने क्रम घटेको हुँदा रेमिटेन्स आयमा कमी आउने हुँदा यसको असर अर्को वर्ष देखिने प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ।
आगामी आर्थिकवर्षदेखि युरोप र बेलायतले दिने सहयोग रकम प्रभावित हुने अनुमान अर्थविद्ले गरेका छन्।युरोप र बेलायतबाट आउने अनुदान विकास निर्माणको तुलनामा क्षमता विकासमा बढी छ।
यो सहयोगमाथि सँधै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन अनुसार द्विराष्ट्रिय देशमा गतवर्ष नेपाललाई सहयोग गर्ने देशमा बेलायत पहिलो थियो।
गतवर्ष बेलायतले नेपाललाई १६ अर्ब सहयोग गरेको थियो।बेलायतले यसमा भूकम्पपछि उद्धारका लागि पठाएको तर,नेपाल नआएको जहाजको खर्च पनि समेटेको थियो।
डलरको मूल्य वृद्धि मिश्रित असर
काठमाडौं:युरोपियन युनियनबाट बेलायत बाहिरिने निर्णयसँगै अमेरिकी डलरको मूल्य उकालो लागेको छ।
भारतको प्रमुख निर्यात बजार युरोपियन देश भएको हुँदा यसले भारतको निर्यातलाई समस्या पार्नेछ।विश्वभरनै लगानीकर्ता अमेरिकी डलरमा आकर्षित भएका छन्।योसँगै लगानीकर्ताको आकर्षण सुनमा पनि छ।
नेपालको निर्यात कम भएको हुँदा डलरको बढ्दो मूल्यबाट फाइदा भने उठाउन सक्दैन।आयातमा आधारित उपभोग रहेकोले डलरको मूल्य बढ्दा मूल्यमा थप भार पर्छ।यसले मूल्य बढाउनेछ।
डलरमा नेपालमा पठाउने पैसा बढ्ने हुँदा रेमिटेन्स बढ्नेछ भने डलरमा आउने अनुदान र ऋणको मात्रामा बढी हुनेछ।डलरको मूल्य बढ्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा फाइदा र बेफाइदा दुवै हुने गर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
