काठमाडौंः नेपाल र भारतका नापी अधिकारीहरुको तिनदिने उच्चस्तरीय बैठक शनिबार काठमाडौँमा सकिएको छ ।
नेपाल भारत सीमा कार्य समूह (बोर्डर वर्किङ् ग्रुप) को काठमाडौमा सम्पन्न तेश्रो बैठकले नेपाल—भारत सीमानामा अवस्थित सीमास्तम्भहरुमा आधुनिक प्रबिधियुक्त अन्र्तराष्ट्रिय ग्लोबल नेभिगेसन स्याटेलाइट सिस्टम जडान गर्ने विगतकै निर्णयलाई अनुमोदन गरेको हो ।
भारतको देहरादुनमा गत वर्ष भएको यही समूहको बैठकले सीमास्तम्भहरुलाई अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ग्लोबल नेभिगेसन स्याटेलाइट सिस्टममा लैजाने अनौपचारिक निर्णय लिएपनि अनुमोदन गरेको थिएन ।
१८८० किलोमिटर लामो नेपाल र भारत सीमानामा जमिन र खोलामा गरी कूल ८५५३ सीमास्तम्भ छन् । अब सीमास्तम्भहरु अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुशार आधुनिक स्याटेलाइट प्रणालीयुक्त हुनेछन् ।
सीमास्तम्भको लम्बाई, उचाई, चौँडाई र भौगोलिक अवस्था लगायतका विवरणहरु स्याटेलाइट प्रणाली अनुसार नियमन हुनेछ । जसका कारण सीमास्तम्भहरु सुरक्षित हुनेछन् ।
सीमास्तम्भहरु भारतीय पक्षले विगतमा धेरै ठाउँमा भत्काएर नेपाली भूभाग मिचेको पाइने गरेको थियो । जसका कारण नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद हुने गरेको थियो ।
‘स्याटेलाइट प्रणालीबाट सीमा स्तम्भहरुको नियमन हुनेछ । यसको मुख्य फाइदा भनेको सीमास्तम्भ एकपटक गाडेपछि अन्यत्र सार्न मिल्दैन । प्राकृतिक विपत्ति या अन्य कारणले सीमास्तम्भ भत्किएमा स्याटेलाइटबाट हेरेर पहिलेकै स्थानमा सीमा गाडिनेछ । पहिलेकै स्थानमा यसो गर्दा सीमास्तम्भहरु सुरक्षित हुन्छन्’ नापी विभागका उपसचिव सुरेशमान श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट नापी बिभागका महानिर्देशक कृष्णराज बिसीको नेतृत्वमा परराष्ट्र, भूमिसुधार, नापी बिभाग, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरु सहभागि थिए ।
होटल र्याडिसनमा भएको बैठकमा भारतीय पक्षबाट नापी विभागका सर्भेयर जनरल स्वर्ण सुब्ब राव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो ।
कार्यसमूह बैठकले दुवै देशका नापीका सिनियर अफिसियल्स र संयुक्त फिल्ड सर्भे टोलीले दिएका प्रतिवेदनहरुको समीक्षा गर्दै त्यसको प्रशंशा गरेको थियो । कार्यसमूहको बैठकले सीमास्थित सीमास्तम्भहरुको मर्मत गर्ने कार्य आगामी तिहारलगत्तै शुरु हुने निर्णय गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नेपाल भारत सीमा कार्य समूहको कार्यादेशअनुसार समूहले भारत र नेपालबीच सबैभन्दा विवादित दुई भूभागहरु सुस्ता र कालापानीबारे पनि निर्णय लिन सक्दैन ।
ती दुई भूभागहरुबारे नेपाल भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक बस्नुपर्नेछ र त्यसले दिएको सुझावका आधारमा बिदेशमन्त्री स्तरीय बैठकले निर्णय लिनसक्ने ब्यवस्था छ ।
नेपाल भारत सीमा कार्य समूहको बैठकअघि दुवै देशका नापीका वरिष्ठ अधिकृतको चौथो बैठक (एसओसि) गत सोमबार देखि बुधबारसम्म बसेको थियो ।
नेपाल भारत सीमा कार्य समूहको बैठक २०१७ को अगस्टमा भारतमा बस्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यस्तै दुवै देशका नापीका वरिष्ठ अधिकृतको आगामी बैठक यही सेप्टेम्बर महिनामा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
