द्वन्द्व र असुरक्षाको चिन्ता

दक्षिण चीन समुद्रमा करिब ९० प्रतिशत जलक्षेत्रमा आफ्नो तर्फबाट दिएका ऐतिहासिक प्रमाणहरूका आधारमा चीनले आफ्नो स्वामित्वको दाबी गरेपछिको सन्दर्भमा त्यसको विरोधमा ताइवान, मलेसिया र फिलिपिन्स जस्ता देशहरूले त्यो क्षेत्रमा आफ्नो पनि स्वामित्व रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।

यस सम्बन्धमा फिलिपिन्सले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुरी दिइसकेको अवस्था छ। चीनको जापानसँग पूर्वीचीन समुद्रलाई लिएर पहिल्यै विवाद छ र त्यहाँ भएका टापुहरूमाथिको स्वामित्वको सम्बन्धमा चीन र जापानले परस्पर विरोधी दाबी गर्दै आएका छन्।

यस सम्बन्धमा चीनले ती टापुहरूमाथि 'उडान निषेधित क्षेत्र' घोषणा गरेपछि जापान र अमेरिकाले त्यसको विरोध गरे र अमेरिकाले त्यसको प्रतिकारको रूपमा ती टापूहरूमाथि आफ्ना जहाज उडाएर चीनले स्थापित गरेको उडान निषेधित क्षेत्रलाई चुनौती दिइसकेको छ।

तैपनि अमेरिकाले दक्षिण चीन समुद्रको सम्बन्धमा आफूले कुनै पक्षको साथ नदिएको र केवल चीनले त्यस क्षेत्रमा सैनिक गतिविधि बढाएमा त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउने कुरा गर्दै आएको छ। त्यसैको सिलसिलामा अमेरिकाले दक्षिण चीन समुद्रमा अमेरिकाले दाबी गरेको जलक्षेत्रनजिकै आफ्ना नौसैनिक युद्धपोतहरू पनि पठाउँदै आएको छ।

यसै क्रममा चीनले फिलिपिन्ससँग नयाँ सन्धि गरी फिलिपिन्सका समुद्री तटमा आफ्नो सैनिक अड्डा राख्ने भएको छ र फिलिपिन्सले दाबी गरेको क्षेत्रमा चीनले कुनै गतिविधि बढाएमा अकल्पनीय प्रतिरोधात्मक कारबाही गरिने धम्की पनि दिएको छ।

 

अमेरिका र दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो पनि स्वामित्व रहेको दाबी गरेका देशहरूले देखाएको आक्रोशको सिलसिलामा भारतले आफूलाई पनि सामेल गरेको छ। चीनको दक्षिण चीन सागरमाथिको दाबीलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले विस्तारवादी कारबाहीको संज्ञा दिएर चीनको त्यो कार्य रोक्न भारतले अमेरिकासँग नयाँ गठबन्धन गर्नुपरेको बताएका छन्।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले चीनको दाबीलाई चीनको दादागिरीको संज्ञा दिएर त्यसलाई निस्तेज पार्न अमेरिकासँग सामरिक गठबन्धनमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत महिना गरेको अमेरिकाको भ्रमणमा दक्षिण चीन समुद्रमा चीनको गतिविधि प्रति सूक्ष्मरूपमा आफ्नो विरोध जनाएका थिए।

उनले अमेरिकाको कारणले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा उनको शब्दमा शान्ति र सुरक्षा कायम राख्नमा पुगेको योगदानको निकै प्रशंसा गरे।भारतले पश्चिमी देशहरूसँग खासगरी अमेरिकासँग सामरिक सम्बन्ध राख्न खोजेको प्रयासले अब एसिया प्रशान्त क्षेत्र पहिलाभन्दा बढी संवेदनशील क्षेत्र हुन पुगेको छ।

पश्चिमी देशहरूले चीनको बढ्दो सैनिक तथा आर्थिक शक्तिको कारणले चीनका छिमेकी देशहरूलाई प्रभाव पारी चीनको त्यस क्षेत्रमा रहँदै आएको प्रभाव कम गर्न खोजेको प्रयास बुझ्न सकिने खालको छ।

अमेरिकालाई अब चुनौती दिनसक्ने शक्ति भनेका चीन र रूस हुन्। तैपनि चीनको तुलनामा रूसको शक्ति सीमित भएकाले अमेरिकाको लागि मुख्य चुनौतीको रूपमा चीन नै रहेको बुझ्न सकिन्छ। तर भारतले आफ्नो परम्परागत विदेश नीतिलाई परित्याग गरी अमेरिकासँग सामरिक सम्बन्ध राख्न खोज्नु केही आश्चर्यको विषय बनेको छ।

अहिले चीनको कारणले अमेरिकाको लागि भारत एउटा सामरिक साझेदार देश भएको हुन सक्छ। त्यसैले पनि अमेरिकाले पाकिस्तानप्रतिको आफ्नो परम्परागत दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याएको छ र इस्लामवादी आतंककारीको नाममा र चीनको बढ्दो शक्तिलाई रोक्ने नाममा उसले भारतलाई एउटा भरपर्दो मित्र मानेको छ।

यो बुझ्न सकिने कुरा हो, तर भारतले अमेरिकासँग सामरिक सम्बन्ध राख्न जति प्रयास गरे पनि अमेरिकाले आफ्नो साम्राज्यवादी नीतिमा कुनै परिवर्तन गर्ने छैन र भविष्यमा आफ्नो अनुकूल पर्दा भारतको विरुद्धमा पनि अमेरिकी कारबाही हुनसक्नेछ भन्ने कुरा मननीय छ।

प्रथम खाडी युद्धको बेला अर्थात् सन् १९९१ मा चीनले अमेरिकालाई बढी चिढाउन हुन्न भन्ने मान्यता राखी सुरक्षा परिषद्मा अनुपस्थित भएर इराकमाथिको संयुक्त राष्ट्रको नाममा आक्रमणको प्रस्तावलाई सहज बनाइदिएको थियो। तर त्यसको लगत्तै पछि अमेरिकाले ताइवानलाई एफ- १६ लडाकु विमान बेच्ने निर्णय गरेर चीनको संवेदनशीलतालाई उपेक्षा गरेको थियो।

त्यसैगरी अमेरिकाले भारतको सन्दर्भमा पनि भारतका लागि संवेदनशील भनिने कश्मीरलगायत अन्य प्रश्नहरूमा कुनै पनि बेला भारतलाई असहज हुने कारबाही गर्न सक्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले जर्ज बुसलाई निकै प्रशंसा गरेका थिए।

अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदा भारतीय जनता जर्ज बुसलाई भारतमा स्वागत गर्न लालायित छन् भनेका थिए। ठीक त्यसैगरी अहिले नरेन्द्र मोदीले बाराक ओबामालाई प्रशंसा गरी उनको कारणले गर्दा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न सहयोग पुगेको बताएका छन्।

यसरी हेर्दा भारत र अमेरिकाले एकअर्कासँग अति नजिक हुन खोजेको देखिन्छ, तर अमेरिकाले आफ्नो सामरिक योजनाअन्तर्गत कुनै पनि बेला भारतको प्रतिकूल हुने गरी नयाँ नीति बनाउन सक्छ अथवा कारबाही गर्न सक्छ भन्ने कुरा बिर्सन नहुने देखिन्छ।

हिजो इराकमा उडान निषेधित क्षेत्र कायम गरे झैँ अमेरिकाले आफ्नो अनुकूल पर्ने भएमा त्यही नीति भारतलगायत अन्य कुनै अल्पविकसित देशमाथि पनि लागू गर्न सक्छ।

भारतले चीनसँग आपसी छलफल गरी द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बढी दरिलो बनाउँदै लैजाँदा र सीमालगायत समस्याहरू सुल्झाउँदै जाँदा अमेरिकालाई सीधै दक्षिण एसियामा आई अस्तक्षेप गर्ने मौका मिल्ने थिएन। तर अब अमेरिकासँग सामरिक सम्बन्ध राखिसकेपछि अमेरिकालाई दक्षिण एसियामा बढी हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सहज हुनेछ।

छिमेकीसँगको समस्या छिमेकीसँगै बसी सुल्झाउँदा नै बाहिरी शक्तिलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नबाट रोक्न सजिलो हुन्छ। चीन र पाकिस्तानसँगको असहज सम्बन्धको कारणले भारतले अमेरिकालाई गुहार्दा लामो समयसम्म भारतलाई फाइदा हुने देखिँदैन।

नेपालकै सन्दर्भमा पनि भारतले ईयूको बैठकमा नेपालको संविधानको कुरा उठाएर गल्ती गरेको थियो। त्यसको विरोध नेपालमा भएकै कारणले अमेरिकाले प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणको अन्त्यमा नेपालको विषयलाई संयुक्त विज्ञप्तिमा राख्न नमानेको हुन सक्छ।

अहिले भारतका सञ्चारमाध्यमले नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणबाट उपलब्धिले गर्दा पाकिस्तान र चीनलाई ठूलो आघात भएको प्रचार गरिरहेका छन्।

अमेरिकाको त्रास देखाएर भारतीय सञ्चारमाध्यमले चीन र पाकिस्तानलाई तर्साउन खोजेको देखिन्छ, तर यसको जवाफमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सरताज अजीजले हिन्दुस्तान र अमेरिकाबीचको नयाँ सम्बन्धको सन्दर्भमा पाकिस्तानले आफ्नै प्रकारले प्रतिरोधात्मक कदम उठाउने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसैले यस प्रकारको प्रचारबाजीले लामो समयसम्म भारतलाई लाभ हुने देखिन्न। 

आजको अन्तराष्ट्रिय राजनीतिले अमेकरिका र भारतलाई नजिकमा ल्याउँदा एसियामा थप द्वन्द्वका घटना बढ्न सक्ने देखिन्छ। भारत, पाकिस्तान र चीनबीचको सम्बन्धलाई भारतको नयाँ सामरिक नीतिले असर गर्दै गयो भने दक्षिण एसियाले नयाँ चुनौति व्यहोर्नुपर्नेछ। 

भारतीय सञ्चारमाध्यमले चीनलाई विस्तारवादी देश र पाकिस्तानलाई आतंकवादको सूत्रपात गर्ने देशको रूपमा चित्रित गरेर केही समयलाई सन्तोष माने पनि आखिरमा भारतले पाकिस्तान र चीनसँग आपसी समस्या आपसमै बसेर सुल्झाउनुमै भारतको दीर्घकालीन हित देखिन्छ।

अमेरिकाको आडमा छिमेकी देशहरूसँगको समस्या सुल्झाउन खोज्दा पछि त्यो प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ। अर्को कुरा, भारतले द्विपक्षीय मामिलामा बाहिरी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आएको छ र कश्मीर मामिलालाई पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको भनी विरोध गर्दै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा अमेरिकाको साथ लिएर छिमेकी देशहरूलाई तह लगाउन खोज्नु भारतकै आफ्नै पुरानो विदेश नीतिविपरीत हुन जान्छ। त्यही कुरा नेपालको सन्दर्भमा पनि सत्य हो। नेपालसँग भारतका केही गुनासा छन् भने नेपालसँगै छलफलमा बसेर समाधान खोज्नुपर्छ नकि ईयूको बैठकमा अथवा अन्य कुनै तेस्रो देशसँगको संयुक्त विज्ञप्तिमा हालेर।

भारतको विश्वको शक्ति राष्ट्रको रूपमा चिनिन खोजेको इच्छा अमेरिकाको सहयात्री भएर पूरा हुन सक्दैन। यही कुरा चीनले पनि बुझ्नुपर्छ। चीनले पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग जति राम्रो सम्बन्ध बनाए पनि पहिलो कुरा उसले पनि आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूसँगका समस्यालाई आपसी सल्लाहबाटै सुल्झाउनु पर्छ।

पूर्वीचीन र दक्षिण चीन समुद्रलाई लिएर उठेका आशंकालाई पनि ती सम्बन्धित देशहरूसँग बसी उनीहरूका गुनासा सुनेर मात्र सुल्झाउन उपयुक्त हुन्छ। क्षेत्रीय विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर कुनै पनि देशको हित हुन सक्दैन।

आज भारतीय सञ्चारमाध्यमले चीनलाई विस्तारवादी देशको रूपमा चित्रित गरेर पश्चिमी मुलुकलाई खासगरी अमेरिकालाई निम्त्याउने काम गरे भने दक्षिण एसिया र पूर्वीएसियामा झन् असुरक्षा र अशान्तिका घटना बढ्ने ठूलो खतरा छ। अमेरिकाको सहयोग लिएर आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न खोज्ने देशहरूको आफ्नै राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता खतरामा परेका उदाहरणहरू पनि छन्।

यस्तो हुँदाहुँदै पनि यो कुरा सत्य हो कि राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र नहुने धारणाबमोजिम भारत र अमेरिका नजिक हुन पुगेका छन्। शीतयुद्धताका भारत असंलग्न आन्दोलन राष्ट्रको सदस्य हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन सोभियत संघसित नजिक भएको कारणले अमेरिकी नीति भारतलाई भन्दा पाकिस्तानलाई काखी च्याप्ने खालको थियो। तर शीतयुद्धको अन्त्य र सोभियत संघको अवसान र सोभियत सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएपछि अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन आयो।

त्यसैको कडी स्वरूप आज भारत र अमेरिका नजिक हुन पुगेका छन्। अर्कोतिर चीनको बढ्दो शक्तिको कारणले पनि अमेरिकाले चीनलाई सन्तुलनमा ल्याउने शक्तिको रूपमा भारतलाई हेरेको हुनुपर्छ।

यति हुँदाहुँदै पनि निर्णायक कारक ती दुवै देशका शासक वर्गको हितमा देखिएको सामन्जस्यता हो। भारतमा समाजवादी विचारमा विश्वास राख्ने सरकार भएको भए पक्कै पनि त्यस्तो सरकारले अमेरिकासँग सामरिक गठबन्धन गर्ने थिएन।

तर भारतमा आज दक्षिणपन्थी पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार हुँदा आजको भारतको सरकारले अमेरिकाको साम्राज्यवादी सोच र नीतिको कम आकलन गरी नयाँ गठबन्धनको घोषणा गरेको देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा पश्चिमी मुलुकको प्रभाव एसियामा कम होओस् भन्ने चाहना राख्नेहरूको लागि यसले अवश्य धक्का पुर्याउनेछ। चीनले पनि नवउदारवादी अर्थव्यवस्था अपनाएको छ र उसको मुख्य लक्ष्य पनि व्यापारिक नाफा नै हो।

तैपनि चीनमा नामको लागि भए पनि साम्यवादी पार्टी भएकाले र चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादी व्यवस्था भएको दाबी गरेको अवस्थामा चीनलाई पश्चिमी मुलकसँग भारतलाई जस्तो सहजै कुनै गठबन्धनमा जान सम्भव छैन।

त्यसैले चिनियाँ सरकारले पनि भारत र अमेरिकाबीचको नयाँ गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो मानेको हुनुपर्छ। आफैँ औपनिवेशिक दासताबाट छुटकारा भई राष्ट्रिय विकासमा लागेको चीनलाई पश्चिमी देशहरूको हस्तक्षेपको खतरा जहिले पनि भएको देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा भारतमा बढ्दो अमेरिकाको प्रभाव अन्य देशहरूमा पनि फैलिनेछ भन्ने चिन्ता चीनलाई भएको हुन सक्छ। त्यसैले आजको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले अमेरिका र भारतलाई नजिकमा ल्याउँदा एसियामा थप द्वन्द्वका घटना बढ्न सक्ने देखिन्छ। भारत, पाकिस्तान र चीनबीचको सम्बन्धलाई भारतको नयाँ सामरिक नीतिले असर गर्दै गयो भने दक्षिण एसियाले नयाँ चुनौती व्यहोर्नु पर्नेछ।

त्यसैले एकातिर भारत र चीनले आफ्नो समस्या आफैँ हल गरेको खण्डमा र अर्कोतिर पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई पनि भारतले द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट अगाडि बढाई समस्याको समाधान खोजेमा दक्षिण एसियालाई थप द्वन्द्व र असुरक्षाको स्थितिबाट जोगाउन सम्भव हुने देखिन्छ।

यसको लागि पहिला चीन, भारत र पाकिस्तानले आआफ्ना छिमेकी देशहरूसँग भएका समस्या समाधान गर्न आपसी विश्वासको वातावरण जगाउनु पर्छ। उदाहरणको लागि चीनले एकातिर भियतनाम, फिलिपिन्स, मलेसिया र म्यानमार जस्ता देशहरूसँग भएको आपसी अविश्वास चिर्दै विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ भने भारतले पनि नेपाललगायतका दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग रहेका समस्या आपसी हित र सम्मानको आधारमा सुल्झाउँदै जानुपर्ने हुन्छ।

यी दुई ठूला देशले छिमेकी मुलुकहरूका सम्बन्धमा रहेको चिसोपनलाई यथावत् राखी टाढा-टाढाका देशहरूसँग जति राम्रो सम्बन्ध बढाए पनि दक्षिण एसिया शान्ति स्थिरता र सुरक्षा हुने छैन। हामी आशा गरौँ कि भारतीय सरकारले ढिलोचाँडो यो कुरा बुझ्नेछ र आफ्ना छिमेकी देशलाई विश्वासमा लिनेछ।

त्यसैगरी चीनले पनि छिमेकीलाई प्राथमिकता दिने नीतिलाई व्यवहारमै उतार्नुपर्छ। दक्षिण चीन समुद्रलाई लिएर उठेको विवादलाई पनि चीनले सम्बन्धित देशहरूसँग आपसी छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ।

छिमेक समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा त्यसको फाइदा तिनै बाहिरी शक्तिले प्राप्त गर्नेछन्, जसले हिजोका दिनहरूमा विभिन्न देशहरूमाथि आफ्ना औपनिवेशिक र साम्राज्यवादी नीतिहरूलाई थोपरेका थिए। आज पनि हिजोको त्यही खतरा उत्तिकै रूपमा छ र त्यसले झन् डरलाग्दो रूप लिन पनि सक्छ।

भारत र चीन दुवैले औपनिवेशिक दासताको अनुभव गरिसकेकाले पनि उनीहरूले यो तथ्यलाई उपेक्षा नगर्लान् भन्ने आशा अझै बाँकी छ। उदाहरणको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाबीच द्विपक्षीय सम्बन्धमा र खासगरी आणविक आपूर्ति क्लबमा प्रवेशको लागि भारतलाई अमेरिकी समर्थन रहने कुरा भइसकेपछि अमेरिकी सिनेटमा भएको बैठकमा भारतसम्बन्धी प्रस्ताव आउँदा अधिकांश सदस्यहरूले भारतप्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण देखाएनन्।

यो घटनाले भारतलाई एउटा झट्का दिएको छ। यसरी अति सफल भनिएको अमेरिका भ्रमणपछि त्यहाँको प्रशासनले भारतप्रति सहयोगी व्यवहार ल्याउला भन्ने आशा धुमिल भएको छ।