पूर्वाधार नहुँदा खुम्चियो पर्यटन

पूर्वाधार नहुँदा खुम्चियो पर्यटन

सुर्खेत: सुर्खेतमा सञ्चालन गरिएको प्याराग्लाइडिङ तीन महिनामै बन्द भयो। सञ्चालकले पुनः सञ्चालनमा आउने दाबी गरेका छन् तर कहिलेसम्म भन्ने अहिले पनि टुंगो छैन। नियमित सञ्चालन गर्ने उद्घोषसहित उद्घाटन गरिएको बुलबुले तालको डुंगा पनि दोस्रो दिनदेखि सञ्चालनमा छैन।

लाइफ ज्याकेट नभएकाले केही दिनका लागि डुंगा सञ्चालनमा रोक लगाइएको र तत्काल सञ्चालन गर्ने सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको दाबी एक महिना पुग्न लाग्दा समेत दाबीमै सीमित भएको छ।

जिल्लाको गढीबाट वीरेन्द्रनगरसम्मको प्याराग्लाइडिङ र बुलबुले तालमा डुंगा सञ्चालन हुँदा जिल्लाको पर्यटन विकासले फड्को मार्ने विश्वास गरिएको थियो। यसले जिल्लावासीमा नयाँ आशाको सञ्चार गराएको थियो तर दीर्घकालीन हुन सकेन। प्याराग्लाइडिङ्ग र डुंगा सञ्चालन अहिले अनिश्चितजस्तै बनेका छन्।

यी दुई प्रसंग प्रतिनिधिमूलक उदाहरणमात्रै हुन्। सुर्खेतमा अत्यधिक सम्भावना भएर पनि पर्यटन क्षेत्रको विकास पछाडि पर्दै आएको छ। पर्यटनका क्षेत्रमा न गतिलो लगानी भित्रिन सकेको छ, न त भएका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार विकास हुन सकेको छ।

यस क्षेत्रको समृद्धिको कुरा गर्दा सधैं चर्चा गरिने पर्यटन क्षेत्र सरकार र निजी दुवै क्षेत्रको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रबाट केही प्रयास भए पनि सरकारी प्राथमिकतामा जिल्लाको पर्यटन क्षेत्र पर्न सकेको छैन।

 

जिल्लाको विकासका लागि हरेक वर्ष विनियोजन गरिने बजेटमा पर्यटन क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटले पनि यसको पुष्टि गर्छ। त्यति मात्रै होइन, पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा हुननसकेको पूर्वाधार विकासले पनि पर्यटन क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। 

जिल्लाको गढीबाट वीरेन्द्रनगरसम्मको प्याराग्लाइडिङ र बुलबुले तालमा डुंगा सञ्चालन हुँदा जिल्लाको पर्यटन विकासले फड्को मार्ने विश्वास गरिएको थियो। यसले जिल्लावासीमा नयाँ आशाको सञ्चार गराएको थियो तर दीर्घकालीन हुन सकेन। 

मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदमबहादुर शाही सरकारी प्राथमिकतामा नपर्दासम्म जिल्लाको पर्यटन विकास हुन नसक्ने बताउँछन्। 'निजी क्षेत्रबाट धेरै प्रयासहरू भइरहेका छन्', उनले भने,'सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेर काम नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन।'

पूर्वाधार विकास नहुनु नै यहाँको पर्यटन विकासमा देखिएको प्रमुख समस्या भएको उनको तर्क छ। 'विमानस्थलको सुधार र स्तरोन्नति, सबै ठाउँमा सडक पुर्याउने र पुल बनाउनेलगायत पूर्वाधार निर्माणका काम निजी क्षेत्रले गर्दैनन्, त्यो सरकारको काम हो', उनले थपे, 'सरकारले उल्लिखित काम गरिदियो भने निजी क्षेत्र पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्न तयार छन्।'

सरकारले पर्यटन विकासको कुरा गर्ने तर निश्चित योजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको शाहीको भनाइ छ। निजी क्षेत्रले बेलामौकामा आयोजना गर्ने मेला र महोत्सवबाहेक पर्यटनका अन्य गतिविधि जिल्लामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।

हालसम्म सुर्खेतको पर्यटन विकासको गुरुयोजनासमेत छैन। गुरुयोजना निर्माणको चर्चा चलेको लामो समय बितिसकेको छ। सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ, पर्यटन विकास मञ्चलगायतका निजी क्षेत्र र जिल्ला विकास समितिले पनि पटकपटक गुरुयोजना निर्माणको प्रयास गरेका थिए। यद्यपि हालसम्म ती प्रयासले उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन्।

सदरमुकामबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरू बेवास्ताको सिकार बन्दै आएका छन्। जिल्लाकै ठूलो बराह ताल, जाजुरा दह, चमेरे गुफालगायतका पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्ने सडकलगायत पूर्वाधारको विकासमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ।

जिल्लामा पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना रहे पनि आवश्यक पूर्वाधारको विकास नहुँदा समस्या भएको पर्यटन विकास मञ्च सुर्खेतका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले बताए। उनले भने, 'हामीसँग लोभलाग्दा प्राकृतिक सम्पदा छन् तर व्यवस्थापन नहुँदा लाभ लिन सकिएको छैन।

अब लगानी गर्न जरुरी छ, पर्यटनले नै यस क्षेत्रको आर्थिक विकासको ढोका खोल्नेछ।' पूर्वाधारको अभाव र लगानी नहुँदा जिल्लाका महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरू बुलबुले ताल, काँक्रेविहार, चमेरे गुफा, बराह ताल, जाजुरा दह, सिद्धपाइला र कोटको थुम्कोको विकास हुन सकेको छैन।

यसको परिणाम जिल्लाको पर्यटन व्यवसायसमेत खुम्चिन पुगेको छ। यहाँका पर्यटन व्यवसायीले भने राज्यले पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.