पूर्वविशिष्टलाई जनताको रसदपानी !

सरकारले राज्यका तीनै अंगका पूर्वप्रमुख र उपप्रमुखलाई खाना, नाना, छाना र मासिक खर्च दिने विधेयक मस्यौदा गर्न लागेको छ। यो विधेयक संविधान र ऐन-कानुनले कहीँकतै नदिएको सुविधा मरणोपरान्त भूतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशलाई दिने उद्देश्यले ल्याउन लागेको हो।

पदमा छउन्जेल उनीहरूलाई तलब, भत्ता र विभिन्न सुविधा राज्यले दिएकै थियो। छोडेपछि पनि उनीहरूलाई जीवनभर र मृत्युपछि पनि परिवारलाई राजसी खान्की र भत्ता सुविधा दिनु नै पछिल्लो प्रयत्नको निचोड हो।

सबैलाई जगजाहेर छ, जनताले आजित भएर विभिन्न आन्दोलनमार्फत राणा, शाह र पञ्चहरूको राज्यबाट भत्ता, सुविधा खाने चलनलाई निर्मूल पारेका थिए। तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि त्यसका नायकहरूले जहानिया राणा र निरंकुश राजतन्त्रमा जस्तै आजीवन भत्ता खाने चलनलाई पुनरावृत्ति गर्न खोज्नुलाई आम जनताले विलखबन्दसाथ हेरिरहेका छन्।

जहानिया कालमा जस्तै जनताले तिरो तिरेर शासकलाई रसदपानी पुर्याउने कुरा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा दोहोरिनुलाई विडम्बना भनेर मात्र पुग्दैन। एक्काइसौँ शताब्दीमा यसो गर्न खोज्नु भनेको मुलुकलाई दुई सय वर्ष पछाडि धकेल्न खोज्नु नै हो, जो राज्यसत्ता, राजनीति र जनताको सर्वोच्चतालाई नामेट पार्न उद्यत् छ।

यसको विरोध जनस्तरमा हुने नै छ, तर जनविरोधी कुरा यति अगाडि बढिसक्दा पनि लोकतान्त्रिक निष्ठा, आदर्श र मूल्यमान्यताका सवाल बेलाबेलामा डुक्रने झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाहरू एक शब्द चुहाइरहेका छैनन्। आजीवन भत्ता खाने र सुविधा कुम्ल्याउनेको नामावलीमा हाल नयाँ शक्ति बनेका डा. बाबुराम भट्टराईको पनि नाउँ रहेको छ।

भट्टराई नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले विदेश भ्रमणका बेलामा राज्यको पैसा नलिने, विदेशमा बनेका सुविधायुक्त पजेरो नचढेर स्वदेशमै बनेको गाडी चढ्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने सुरुआत गरेका थिए। यिनले त मस्यौदा चरणमै विधेयकको विरोध गर्नुपर्ने थियो।

जनयुद्धका नायक प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा यसको प्रतिकार गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। पूर्व सभामुखहरू दमननाथ ढुंगाना, तारा रानाभाट, रामचन्द्र पौडेल, सुवास नेवाङहरूले झाँको झार्दै भन्नुपर्ने थियो, पदमा रहुन्जेल राज्यबाट सुविधा लियौँ, तर हामी कर्मचारी होइनौँ। हाम्रो जीवनयापन गर्ने विकल्पहरू हामी आफैँ पहिल्याउँछौँ।

नेता जागिरे होइनन् !
युवा सांसद रवीन्द्र, गगन, चन्द्र, गोकर्णहरू एक स्वरले यसको विरोधमा लाग्नुपर्ने थियो— हामी जागिरे होइनौँ। जनप्रतिनिधि नभएको बेलामा जनताले तिरेको तिरो हामीलाई चाहिँदैन। यो न राजनीतिक न नैतिक रूपमा नै ग्राह्य छ ! तर उनीहरू कतै बोलेको सुनिएन।

बरु आफैँ 'ताक परे तिवारी...' को रूपमा पेन्सन थाप्नै उद्यत् रहेका पो देखिँदैछन् ! नदेखिऊन् पनि किन ? नकच्चरो बाफिया (बैंक तथा वित्तीय संस्था) विधेयक अगाडि बढ्न दिने यिनै सांसद हुन्।

राजनीतिक दलभित्र भ्रष्टहरूको चलखेललाई नजिकबाट नियालिरहेका एक अनुसन्धानकर्ताले नाम किटेरै भने, माफिया, तस्कर र दलालहरू नै ऐन-कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेर लोकतन्त्रको धज्जी उडाइरहेका छन्। त्यसैले दलाल, बिचौलिया र ठेकेदारहरूको मुखुन्डो नच्यातीकन नेपाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको छवि उज्यालिँदैन।

जनसुविधाको निम्ति मुलुक हाँक्ने राजनीतिक नेताहरूले नै हो। तर जनताका प्रतिनिधि नै बिचौलिया र ठेकेदारहरूको निम्ति ऐन-कानुन बनाउन लागेपछि भ्रष्ट खोज्न कहाँ जानु ? विज्ञबाट बन्ने विधेयक जनताका हितमा होइन, बिचौलिया, ठेकेदार र नेताहरूकै हित गर्न तल्लीन भएपछि के गर्ने, उनले लामो सास फेर्दै सवाल तेस्र्याए।

पूर्वराष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिदेखि राज्यका तीनै अंगका प्रमुखहरूलाई वैधानिक रूपमै राजसी रासनपानीदेखि सुखसुविधा दिन कानुन नै बनाउन लागेपछि अब राजनीतिमा लाग्ने हरेकले जीवनभर सुविधा खोज्नु अनौठो हुने छैन। अनि भन्नुस्, राज्यले विकासमा खर्च गर्ने कि राजनीतिज्ञलाई नमरुन्जेल पालन-पोषण गरिरहने ?

गरिब जनतालाई सिटामोल पुगेको छैन, नेतालाई विलासी गाडी र आलिशान महल चाहियो ? भूतपूर्व नेतालाई गरिने खर्चले देशको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बाटोघाटो र अन्य विकास कति गर्न सकिन्थ्यो होला ? अहिल्यै पनि पूर्व राष्ट्रपति÷प्रधानमन्त्रीलाई गरिने पाँच करोड बढी खर्चले कति लोडसेडिङ कम गर्न सकिन्थ्यो ?

एक वर्ष नाघिसक्यो, भूकम्पपीडितलाई बर्खामा ओत लाग्ने छाप्रोसम्म बनाउन सकिएको छैन, तर यहीबेला नेतालाई पेन्सनको लागि विशाल राशि खर्चिनुपर्ने विधेयक बनाउनुपर्ने ? बरु ६ सय सांसदहरूले भूकम्पपीडित जिल्लाका एकएक गाउँको जिम्मा लिएका भए कति निर्माण हुन्थ्यो होला ? यसबारे छ कुनै सांसदलाई चासो र मतलब ?

उनीहरू राष्ट्रिय संकट र विपत्ति निवारणमा होइन, तस्कर बिचौलिया र आफ्नै सुविधा बढाउने विधेयक बनाउन दत्तचित्त रहनु लोकतन्त्रकै दुर्भाग्य हो। राज्यको ढुकुटीको सुको पोल्टोमा पारौँ भन्ने ध्याउन्नमै यी सांसदको इहलीला सकिने त होइन ?

जहाँसम्म नेताहरूले आफूलाई कर्मचारीसँग तुलना गर्दैछन्। कर्मचारीले पेन्सन पाउने, हामीले नपाउने भन्न थालेका छन्। नेताले बुझ्नुपर्ने हो, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख भनेका कर्मचारी होइनन्। कर्मचारी भने निजामती होऊन् वा सेना वा प्रहरी ती भर्ती गरिएका कामदार हुन्। तिनको रूप (अनुहार) हुन्न। राजनीतिज्ञ जागिरे होइन।

लोकतन्त्रका विशेषता
एक राजनीतिशास्त्रीले भने, लोकतन्त्रका तीन विशेषता हुन्छन्, अन्यथा त्यो लोकतन्त्र होइन भीडतन्त्र मात्र हुन्छ। पहिलो, लोकतन्त्रको दर्शन, सिद्धान्त र आदर्श हुन्छ। यसको मूल्य, मान्यता र निष्ठा हुन्छ। दोस्रो, लोकतन्त्र प्रक्रियाअनुसार चल्छ। तर हामीकहाँ सोह्र वर्षदेखि स्थानीय चुनाव नै भइरहेको छैन।

जनप्रतिनिधिले होइन, कर्मचारीलाई स्थानीय निकाय ओगटाएर यिनै नेताले राखिरहेका हुन्। अरू त अरू, नयाँ संविधान आइसकेपछि ६ महिनामा नयाँ संसद्को चुनाव हुनुपर्ने थियो, तर संविधानसभालाई संसद् बनाएर नेताहरूले दुई वर्षका लागि चुनाव नै नगरी जागिर खाने बन्दोबस्ती गरे। त्यसपछि उनीहरूको ध्यान पेन्सन खानतिर लागेको देखियो।

लोकतन्त्रको तेस्रो विशेषता हो, लोकतान्त्रिक अभ्यास। मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, अखण्डता र जनहितका लागि नेताहरू क्रियाशील हुन्छन् र खारिँदै जान्छन् भनिन्छ। गान्धी, मन्डेला, मार्टिन लुथर किङ जस्ता नेताहरूको अभ्यासले के सिकाउँछ भने अभ्यासबाट नै लोकतन्त्र मजबुत र परिपक्व बन्छ।

निर्वाचनबाटै यसले रूप र गति लिन्छ। तर हाम्रा बुद्धिजीवी, पत्रकार, स्तम्भकार, विचारकहरूले यसमा विरलै कलम चलाएका छन्। हामीकहाँ मौनम् स्वीकृति लक्षणम् झैँ भइरहेको छ। 

एक वर्ष नाघिसक्यो, भूकम्पपीडितलाई बर्खामा ओत लाग्ने छाप्रोसम्म बनाउन सकिएको छैन, तर यहीबेला नेतालाई पेन्सनको लागि विशाल राशि खर्चिनुपर्ने विधेयक बनाउनुपर्ने? 

देशमा लोकगणतन्त्र छ भनेर मात्र भनेर किन पुग्दैन भने जसरी मुटु चलेर मात्र पूर्ण शरीर सक्रिय हुँदैन, त्यसैगरी जनताको सर्वांगीण अवस्थाको गतिलाई पनि हेर्नुपर्दछ। के प्रथम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अनि प्रधानमन्त्री र सभामुखको सम्पत्ति छैन ? तिनका सन्तान छैनन् ?

घर व्यवहार श्रीसम्पत्ति छैन ? कतिपयको त कर्मचारी हुँदाका पेन्सन नै आउँछ। तर उनीहरूलाई आफ्नो कमाइले किन नपुगेको होला ? उनीहरूलाई दरबार जत्रो सरकारी घर, कारिन्दा, नोकर-चाकर, सुरक्षा, विलासी गाडी किन चाहिएको होला ?

मोजमस्ती ऐसआरामको लागि हो भने यो त हदै दर्जाको निकृष्टता हो, तिनले बुझ्नुपर्छ, म कति विपन्न जनताको प्रतिनिधि थिएँँ ? खै यसबारे राज्यको चौथो अंग जागेको ?

को छ खान नपुग्ने ?
खान नपुग्ने र बस्न घर नभएका पूर्व राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नेपालमा कोही छैनन्। सबका घर गाडी, बैंक ब्यालेन्स र सुनचाँदीका थुप्रा छन्। तिनैले भरेका सम्पत्ति फाराम पल्टाएर हेरे पुग्छ। छोराछोरीलाई पदमा भएका बेला ठूला जागिरमा लगाएका मात्र होइनन्, कतिले त सांसद र पदाधिकारी नै बनाएका छन्।

प्रायले विदेशमा पठाएका छन्। विदेशीको चाकरी गरेर कमाउ हुने पढाइमा लगाएका छन्। एनजीओ÷आईएनजीओ र युन जबका ठूला पदमा जागिर खुवाएका छन्। तब पनि तिनलाई किन राज्यको थप धनसम्पत्ति चाहियो ? झुन्ड, मुन्ड, गुन्डा र लठैत पालनपोषण गर्न चाहिया हो ? तर नेताहरूले राजनीति सुरु गर्दा र जनतासँग भोट मागेर चुनाव लड्दा सिद्धान्त, आदर्श, निष्ठा, स्वाभिमानको लागि भोट दिनुहोस् भन्दथे।

तब मात्र जनताले तिनलाई आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा स्विकारेका हुन्। जनताले एउटा सांसद, मन्त्रीलाई, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई मानसम्मान र प्रमुख अतिथि बनाएको र सेलेब्रिटी मान्दै रोल-मोडेल ठानेको जनतामा गएर चुनिने, जनताकै पक्षमा काम गर्ने, नियम-कानुन बनाउने र त्यसैको लागि शपथ खाने भएकाले हो।

लोकतन्त्रमा आवधिक चुनाव
लोकतन्त्रमा एकपटक चुनिएपछि कोही जीवनभरको लागि जनप्रतिनिधि बन्दैन। हरेक आवधिक निर्वाचनमा चुनिने भएकाले नै उसले त्यो सम्मान पाएको हो। तर पनि किन हाम्रा नेताहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, मन्त्री भएर पनि जागिरे कर्मचारीले जस्तै पेन्सन र सुविधा खोजिरहेका छन् ?

जति नेताहरू बूढाबूढी हुँदै गए, उति नै पदलोलुप र सुविधाभोगी किन भइरहेका होलान् ? यो सवाल ज्येष्ठ नागरिकका पक्षमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीका सल्लाहकार आश्विन पुडासैनीसँग सोध्दा उनले रोचक र मननीय तर्क गरे।

लोभबाट नेताहरूलाई मुक्त गर्ने दस विकल्प सुझाउँदै उनले भने— नेतालाई पेन्सन र सुखसुविधा दिने ऐनले उनीहरूलाई नग्न र जनविरोधी मात्र सावित गर्नेछ। जो लोकतन्त्रविपरीत पनि हो। नेताहरू साँच्चै जनताका बीचमा लोकप्रिय रहिरहने हो भने उनीहरूलाई आधारभूत सरकारी सुविधायुक्त आ श्रममा रहने, बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले मात्र सिद्धान्त, आदर्श र व्यवहारबाट चुक्न लागेका नेताहरूको भविष्य माझेर अझ चमकयुक्त पार्नेछ।

दस विकल्प-
१. देशका सातै प्रदेशमा विशिष्ट नागरिक आवास ग्राम बनाउने। जहाँ स्वास्थ्य, हेलिप्याड, सुरक्षा, यातायात, एम्बुलेन्स, सञ्चार सुविधा होस्। अत्याधुनिक तर सरल नेपालीपन झल्कियोस्।

२. राजधानीभित्रै पनि सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बाँडेगाउँमा बनाएजस्तै अरू आ श्रम र सुव्यवस्थित उद्यान तयार पारियोस्। ती उद्यानमा भूतपूर्व राष्ट्रपतिदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्मको आवासयुक्त एउटै आँगन भएको पाँचवटा घर बनाउने जहाँ उनीहरू बसोवास गर्न सकून्।

३. विशिष्ट व्यक्तिहरू त्यहाँ बसेर त्यत्तिकै समय कटाउने मात्र होइन, त्यहाँ बसेर विभिन्न गुठीहरू सञ्चालन गरून्, जसले सामाजिक—साँस्कृतिक जागरण ल्याउने काम गरोस्।

४. सरकारले मेरो राष्ट्रपति, मेरो प्रधानमन्त्री, मेरो सभामुख, मेरो प्रधानन्यायाधीशलाई बस्ने सुविधायुक्त गाउँ बनाउन चाहने समुदायलाई आह्वान गर्ने हो भने कतिपय ठाउँमा त्यस्तो सुविधायुक्त टोल बनाउने प्रतिस्पर्धा नै देशभर सुरु हुन सक्छ। सरकारी खर्चविना नै पनि जनता जागेर त्यस्ता गाउँ बनाउने लहर आउन सक्छ।

५. एनआरएन÷विदेशमा बस्ने नेपाली डायस्फोरा विश्वका १७२ देशमा फैलिइसकेको छ। उपेन्द्र महतोले पशुपतिमा किरियापुत्री घर बनाएजस्तै एनआरएनले पूर्व राष्ट्रप्रमुखलगायत सरकार, संसद् र अदालतका प्रमुख बस्ने नमुना आवास क्षेत्र सातै प्रदेशमा बनाइदिन सक्छन्।

६. मुठी दान संस्कृति हाम्रो जीवन
पद्धति नै हो। यो पूर्वीय पद्धतिलाई सक्रिय बनाउने हो भने साधु, सन्त, महात्मालाई जस्तै प्रत्येक नेपालीले मुठी दान गरेर बस्ने घर र तिनले ग्रहण गर्ने उचित भोजनको व्यवस्था गर्न सक्छन्।

७. हाम्रा राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरू साठी वा सत्तरी वर्ष नाघिसकेकाले यी सबै देशका ज्येष्ठ नागरिक पनि हुन्। त्यसैले यिनलाई पनि अन्य ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग आ श्रममा राख्न सके कति गद्गद हुन्छन् होला देशका अन्य ज्येष्ठ नागरिक ! यसले वृद्ध भइरहेका सबैलाई भोलिको बाटो खोल्नेछ र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पनि सही सदुपयोग हुने निश्चित छ।

८. नेताहरूलाई खानेबस्ने व्यवस्था भइसकेपछि समयको सदुपयोग अन्तरपुस्ता संवाद केन्द्र खोलेर उनको ज्ञान र अनुभव विश्वविद्यालय, कलेजका विद्यार्थीलाई जानकारी गराउन सकिन्छ। यसो गर्दा समाज, राजनीति, विज्ञान—प्रविधि आदि क्षेत्रले मनग्यै लाभ उठाउन सक्नेछ।

९. पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशहरू बस्ने घरलाई घर मात्र होइन, उनीहरू बसेको ठाउँलाई स्रोतकेन्द्र बनाउन सके उनीहरूले आफ्नो रुचि—अनुभव सेयर गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्छन्। भनौँ न, डा. बाबुराम भट्टराईले पीएचडी, झलनाथको योग, माधव नेपालको समन्वय कला, शेरबहादुरको साम, दाम, दण्ड, भेद चातुर्य जान्न र थाहा पाउन कति मानिस ओइरेलान् ?

१०. पूर्वराष्ट्रपतिलगायतका शीर्ष नेताहरू सातै प्रदेशमा बस्न थालेपछि ती-ती ठाउँमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन कति होला ? नेताहरूले खाने होटेल रेस्टुराँको स्वाद चाख्न कति व्यक्ति पुग्ने होलान् ? यसो गर्दा कति नेपालीलाई रोजगार सिर्जना होला।