‘सीधै विपन्न वर्ग कर्जा दिन सकिँदैन '

काठमाडौं: नेपाल बैकर्स संघले वाणिज्य बैंकले विपन्न वर्गमा सीधै दुई प्रतिशत कर्जा दिन नसक्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पाँच प्रतिशत अनिवार्य रूपमा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थामा थप कडाइ गर्दै दुई प्रतिशत रकम बैंकले सीधै प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमाथि टिप्पणी गर्दै बैकर्स संघले राष्ट्र बैंकको नीतिले लघुवित्त कम्पनी पनि समस्यामा पर्ने र वाणिज्य बैंकलाई अनुभव नभएको क्षेत्रमा जान दवाव दिएको बताएको छ । विशिष्टीकृत संस्थाले गर्ने काम बैंकले गर्न नसक्ने धारणा संघको छ ।

नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले केन्द्रीय बैंकको नीतिमा विपन्न वर्गमा दुई प्रतिशत कर्जा अनिवार्य गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक रूपमा सम्भव नभएको बताए । ‘विपन्न वर्गमा काम गर्ने दक्षता लघुवित्त कम्पनीको हो । यसमा वाणिज्य बैंकको दक्षता छैन',पौडेलले भने ।

राष्ट्र बैंकले पाँच प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा अनिवार्य गरेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो रकम लघुवित्त कम्पनीलाई दिने र लघुवित्त कम्पनीले त्यो रकम विपन्न वर्गमा कर्जा दिने गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको नीतिको लघुवित्त कम्पनीले पनि विरोध जनाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले लघुवित्त कम्पनीको अस्थित्व नै समस्यामा पर्ने धारणा बैंकरको छ । बैकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भने,‘पहिले वाणिज्य बैंकले मोटरसाइकल खरिदमा ऋण दिँदैनथे अहिले दिने गरेका छन् । त्यो भए पनि फाइनान्स कम्पनीले आफ्नो व्यवसायको आकार घट्यो भनेका छन् । वाणिज्य बैंकले र लघुवित्त कम्पनीले गर्ने कारोबार फरक हो ।'

यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बढाएको कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्थापनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । अहिलेको १२ प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । नेपालमा व्यावसायिक कृषिका लागि समस्या छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पाँच प्रतिशत अनिवार्य रूपमा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थामा थप कडाइ गर्दै दुई प्रतिशत रकम बैंकले सीधै प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै जलविद्युत्मा विद्युत् खरिद सम्झौताका कारण कर्जामा माग छैन । पौडेलले राष्ट्र बैंकले कृषि र ऊर्जा क्षेत्रसहित उत्पादनशील क्षेत्रमा २० प्रतिशत कर्जा पुर्‌याउने नीतिमा सिमेन्ट उद्योगमा जाने कर्जा परिवर्तन नभएकोमा पनि असन्तुष्टी जनाए ।

उनले भने, ‘नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना भएको सिमेन्ट क्षेत्रमा जाने कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा राखिएको छैन । यसको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने हाम्रो माग हो ।' यस्तै संघले राष्ट्र बैंकले सहवित्तीयकरणमा जाने कर्जाको सीमा बढाएकोमा पनि असन्तुष्टी पोखेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ५० करोडसम्म सहवित्तीयकरणमा जाने कर्जाको सीमा बढाएर एक अर्ब पुर्‌याएको थियो । सहवित्तीयकरणमा जाने कर्जा सीमा बढाएको विषयमा भने उद्योगी तथा व्यापारीले भने स्वागत गरेका छन् । ‘कर्जाको सीमा घटाउनुपर्ने हाम्रो माग रहे पनि राष्ट्र बैंकले सहज कार्यान्वयनका लागि सीमा बढाएको छ ।

अर्कोवर्षदेखि घटाउँदै लग्ने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ',बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष शसिन जोशीले भने । यस्तै बैकर्स संघले मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा भएको ब्याजदर करिडोरलाई भने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ ।

‘हामीले विगतका वर्षदेखि माग गर्दै आएको ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयन गर्ने घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ' ,बैकर्स संघका अध्यक्ष पौडेलले भने,‘यो अल्पकालीन ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सहयोगी हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।' खासगरी करिडोरबाट ब्याजदर स्थिरता ल्याउन सहयोगी हुने विश्वास संघले गरेको छ ।

‘मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गर्नु हो',बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष जोशीले भने । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न तथा मूल्य स्थिरताका लागि लिएको नीति ठीक भएको भन्दै संघले सेयर धितो तथा मार्जिन लेन्डिङमा दिइने कर्जामा कडाइ गरेकोमा स्वागत गरेको छ ।