चार अर्ब ८३ करोड डलरमा याहु बिक्री

चार अर्ब ८३ करोड डलरमा याहु बिक्री

काठमाडौँः १० वर्ष अगाडिसम्म साइबर क्याफेमा गएर इन्टरनेट चलाउनेहरू झुम्मिने याहुको म्यासेन्जर थियो । इन्टरनेट शुल्क महँगो भए पनि विभिन्न ग्रुपमा गएर च्याट गर्न र इमेल चलाउन धेरैले याहुबाट सिकेका थिए । संसारभर इन्टरनेट सेवामा राज गरेको याहु बिक्री भएको छ ।

कुनै समय इन्टरनेट सेवामा अधिपत्य जमाएको अमेरिकी कम्पनी याहु चार अर्ब ८३ करोड अमेरिकी डलरमा बिक्री भएको छ । अमेरिकन कम्पनी भरिजनले याहुलाई लामो समयको प्रक्रियापछि खरिद गरेको हो । याहुले बिक्रीका लागि लिलाम बढाबढमा लगेको थियो । सबैभन्दा बढी मूल्य प्रस्ताव गरेपछि भरिजनले याहुको स्वामित्व लिने भएको हो ।

यसलाई सन् १९९४ स्टान्डफोर्ड विश्वविद्यालयका दुई जना विद्यार्थी जेरि योङ र डेबिड फेलोले सुरुवात गरेका थिए। इन्टरनेट व्यवसायमा लामो समय अधिपत्य जमाएको याहु पछिल्लो समय गुगल,फेसबुक, ट्विटरलगायत नयाँ कम्पनीको आगमन भएपछि ओरालो लाग्दै गएको थियो ।

सन् २००८ मा माइक्रोसफ्टले ४४ अर्ब अमेरिकी डलरमा याहुलाई खरिद गर्ने प्रस्ताव राखे पनि यसलाई याहुले स्वीकार गरेको थिएन । डिलपछि म आज निकै खुसी छु । आज याहुका लागि निकै ठूलो दिन हो’, याहुकी सीईओ मारिसा मेयरले टम्बर बल्गमा पोस्ट् गर्दै भनेकि छन् । उनले आफू कम्पनीमा रहिरहने बताए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले भने स्वामित्वको आधिकारिक हस्तान्तरणपछि उनले पद छाड्ने जनाएका छन् । पूर्णरूपमा स्वामित्व हस्तान्तरण सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा हुने बताइएको छ ।

भरिजनले याहु खरिद गरेपछि २० वर्षदेखिको बजारमा उसको अधिपत्य सकिएको छ । कम्पनी सञ्चालन गर्न याहुको कम्पनीको कुनै अस्थित्व नरहेने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । खासगरी इन्टरनेट कम्पनीमा अरु कम्पनी आएको र त्यो अनुसार परिवर्तन नगर्दा याहुको भविष्यमाथि धेरैनै प्रश्न थियो ।

याहुसँग अब याहु जापानमा ३५.५ प्रतिशत र चिनियाँ कम्पनी अलिबाबामा १५ प्रतिशत सेयर छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.