नेपालमा सरकारको नेतृत्व र गठबन्धन समीकरण परिवर्तन सामान्यतया एउटा आन्तरिक विषय मानिनुपर्ने हो । तर नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओलीलाई विस्थापित गरेलगत्तै छिमेकी मान्यतामा सरोकार राख्ने दुइटा प्रश्न या आशंका उब्जेका छन् ।
सामान्य जनमानसमा मात्र हैन, महत्त्वपूर्ण विश्लेषणलाई प्रभावित गर्ने सञ्चारमाध्यमका टीकाटिप्पणीले ती आशंकालाई थप अनुमोदन गरेका छन् । के ओलीको राजीनामा र दाहालको पुनरागमनले नेपालको राजनीति सञ्चालनको चाबी फेरि भारतको हातमा पुगेको हो ? वास्तवमा भारतीय संस्थापनसँग नजिक मानिने या उनीहरूको निर्णयलाई 'आधिकारिक' ढंगबाट व्याख्या गर्नेहरूले त्यस्तै व्याख्या गरेका छन्, त्यहाँका सञ्चारमाध्यममा ।
त्यस्तै अर्को छिमेकीसँग सरोकार राख्ने प्रश्न थियो- के यो नेतृत्व परिवर्तनपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको प्रस्तावित नेपाल यात्रा रोकिएला ? चीनले उच्च तहबाटै यो आशंकामा सत्यता नभएको र राष्ट्रपति सी नेपाल आउने निर्णय यथावत् रहेको जानकारी गराएको छ, नेपाल सरकारलाई । उच्चतम तहको भ्रमण एकअर्का मुलुकमा हुनु कूटनीतिक परम्पराको निरन्तरतासँगै सम्बन्धित दुई मुलुकबीचका सम्बन्धको महत्त्व स्वीकार्य पनि हो ।
तर, दुर्भाग्य ! नेपाल र उसका दुई छिमेकी अर्थात् भारत र चीनबीच उच्चतम (राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री तहमा) भ्रमणको आदान-प्रदान बढी एकपक्षीय बन्न पुगेका छन् । झट्ट बुझ्ने भाषामा नेपालको हैसियतको अवमूल्यन भएको छ छिमेकमा । नेपाल पक्षबाट भारत र चीनमा लगातार भ्रमण भएका छन् र अर्को तर्फबाट त्यही अनुपातमा (रेसिप्रोसिटी) हुन सकेका छैनन् । पक्कै पनि त्यसको लागि नेपाल कम जिम्मेवार छैन ।
भारतका राष्ट्रपति के आर नारायणन्को २० वर्षअघि नेपाल भ्रमणयता त्यहाँका कुनै राष्ट्राध्यक्ष नेपाल आएका छैनन्, यद्यपि राजा ज्ञानेन्द्रले राज्यारोहणको एक वर्षपछि पहिले दिल्ली र पछि बेइजिङको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । उनले दुवै मुलुकमा राष्ट्राध्यक्षहरूलाई दिएको निमन्त्रणा स्वीकृत भई 'रेसिप्रोकल' यात्राको प्रतीक्षामा नेपाल थियो, जुन त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमका कारण सम्भव भएन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा १७ वर्षको अन्तरपछि नेपाल आए, तर त्यसको १४ महिनापछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धले उल्टै निम्नतम विन्दुको प्रतिकूलता भोग्नुपर्यो । २०४६ को परिवर्तनपछि पनि नेपालमा बर्सेनि परिवर्तन हुने प्रधानमन्त्रीले केही अपवादबाहेक दिल्ली यात्रा गरि नै रहे पनि त्यो द्विपक्षीय सम्बन्ध र राष्ट्रिय हितलाई भन्दा निजी स्वार्थको संवद्र्धन तथा नेपालको राजनीतिमा भित्रिएको भारतीय उपस्थितिलाई वैधानिकता दिनमा बढी केन्द्रित रहे । पछि राष्ट्रपतिको रूपमा डा. रामवरण यदावले २÷३ पटक मात्र भ्रमण गरे पनि त्यसले समान हैसियतको उच्च तहको भ्रमणको सिलसिला सुरु गर्न सकेन ।
चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले सन् २०१२ को प्रारम्भमा केही घन्टाको नेपाल भ्रमण गरी चीनको उच्चतम तहको राडरमा नेपालको राजनीति र परिस्थिति रहेको संकेत दिए पनि नेपालको कूटनीतिक कद माथि उठ्न सकेन । तर यसपटक राष्ट्रपति सीको प्रस्तावित भ्रमणको अर्थ फरक हुने विश्वास गर्ने विभिन्न आधार छन् । नेपालमा बाह्य शक्तिको उपस्थिति, चलखेल र राजनीतिमा संलग्नता चीनकै लागि पनि प्रत्युत्पादक भएको उसको बुझिँदो चासोपछि हुन लागेको यो भ्रमण आफ्नो समस्या आफैँ सुल्झाउन नेपाल यहाँका राजनीतिज्ञहरूको लागि महत्त्वपूर्ण सन्देश हुनेछ ।
यस्तै चीनले आधिकारिक तहबाटै स्थायित्व र स्थिरताको पहल गर्न आग्रह गरेर संविधानको अपेक्षित अपनत्व र स्वीकार्यको लागि विदेशी हैन, स्वदेशी सबै शक्ति र संस्थाहरूबीच समझदारी हुन आवश्यक रहेको सन्देश पनि दिएको छ । त्यो सन्देशलाई नबुझ्दा या बुझ्न नचाहँदा नेपाली हैसियत र कूटनीतिको अवमूल्यन क्रमसँग नेपाली राजनीतिक अस्थिरताको क्रममा कुनै परिवर्तन आउने छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
