उच्चस्तरीय भ्रमण

उच्चस्तरीय भ्रमण

नेपालमा सरकारको नेतृत्व र गठबन्धन समीकरण परिवर्तन सामान्यतया एउटा आन्तरिक विषय मानिनुपर्ने हो । तर नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओलीलाई विस्थापित गरेलगत्तै छिमेकी मान्यतामा सरोकार राख्ने दुइटा प्रश्न या आशंका उब्जेका छन् ।

सामान्य जनमानसमा मात्र हैन, महत्त्वपूर्ण विश्लेषणलाई प्रभावित गर्ने सञ्चारमाध्यमका टीकाटिप्पणीले ती आशंकालाई थप अनुमोदन गरेका छन् । के ओलीको राजीनामा र दाहालको पुनरागमनले नेपालको राजनीति सञ्चालनको चाबी फेरि भारतको हातमा पुगेको हो ? वास्तवमा भारतीय संस्थापनसँग नजिक मानिने या उनीहरूको निर्णयलाई 'आधिकारिक' ढंगबाट व्याख्या गर्नेहरूले त्यस्तै व्याख्या गरेका छन्, त्यहाँका सञ्चारमाध्यममा ।

त्यस्तै अर्को छिमेकीसँग सरोकार राख्ने प्रश्न थियो- के यो नेतृत्व परिवर्तनपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको प्रस्तावित नेपाल यात्रा रोकिएला ? चीनले उच्च तहबाटै यो आशंकामा सत्यता नभएको र राष्ट्रपति सी नेपाल आउने निर्णय यथावत् रहेको जानकारी गराएको छ, नेपाल सरकारलाई । उच्चतम तहको भ्रमण एकअर्का मुलुकमा हुनु कूटनीतिक परम्पराको निरन्तरतासँगै सम्बन्धित दुई मुलुकबीचका सम्बन्धको महत्त्व स्वीकार्य पनि हो ।

तर, दुर्भाग्य ! नेपाल र उसका दुई छिमेकी अर्थात् भारत र चीनबीच उच्चतम (राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री तहमा) भ्रमणको आदान-प्रदान बढी एकपक्षीय बन्न पुगेका छन् । झट्ट बुझ्ने भाषामा नेपालको हैसियतको अवमूल्यन भएको छ छिमेकमा । नेपाल पक्षबाट भारत र चीनमा लगातार भ्रमण भएका छन् र अर्को तर्फबाट त्यही अनुपातमा (रेसिप्रोसिटी) हुन सकेका छैनन् । पक्कै पनि त्यसको लागि नेपाल कम जिम्मेवार छैन ।

भारतका राष्ट्रपति के आर नारायणन्को २० वर्षअघि नेपाल भ्रमणयता त्यहाँका कुनै राष्ट्राध्यक्ष नेपाल आएका छैनन्, यद्यपि राजा ज्ञानेन्द्रले राज्यारोहणको एक वर्षपछि पहिले दिल्ली र पछि बेइजिङको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । उनले दुवै मुलुकमा राष्ट्राध्यक्षहरूलाई दिएको निमन्त्रणा स्वीकृत भई 'रेसिप्रोकल' यात्राको प्रतीक्षामा नेपाल थियो, जुन त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमका कारण सम्भव भएन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा १७ वर्षको अन्तरपछि नेपाल आए, तर त्यसको १४ महिनापछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धले उल्टै निम्नतम विन्दुको प्रतिकूलता भोग्नुपर्‌यो । २०४६ को परिवर्तनपछि पनि नेपालमा बर्सेनि परिवर्तन हुने प्रधानमन्त्रीले केही अपवादबाहेक दिल्ली यात्रा गरि नै रहे पनि त्यो द्विपक्षीय सम्बन्ध र राष्ट्रिय हितलाई भन्दा निजी स्वार्थको संवद्र्धन तथा नेपालको राजनीतिमा भित्रिएको भारतीय उपस्थितिलाई वैधानिकता दिनमा बढी केन्द्रित रहे । पछि राष्ट्रपतिको रूपमा डा. रामवरण यदावले २÷३ पटक मात्र भ्रमण गरे पनि त्यसले समान हैसियतको उच्च तहको भ्रमणको सिलसिला सुरु गर्न सकेन ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले सन् २०१२ को प्रारम्भमा केही घन्टाको नेपाल भ्रमण गरी चीनको उच्चतम तहको राडरमा नेपालको राजनीति र परिस्थिति रहेको संकेत दिए पनि नेपालको कूटनीतिक कद माथि उठ्न सकेन । तर यसपटक राष्ट्रपति सीको प्रस्तावित भ्रमणको अर्थ फरक हुने विश्वास गर्ने विभिन्न आधार छन् । नेपालमा बाह्य शक्तिको उपस्थिति, चलखेल र राजनीतिमा संलग्नता चीनकै लागि पनि प्रत्युत्पादक भएको उसको बुझिँदो चासोपछि हुन लागेको यो भ्रमण आफ्नो समस्या आफैँ सुल्झाउन नेपाल यहाँका राजनीतिज्ञहरूको लागि महत्त्वपूर्ण सन्देश हुनेछ ।

यस्तै चीनले आधिकारिक तहबाटै स्थायित्व र स्थिरताको पहल गर्न आग्रह गरेर संविधानको अपेक्षित अपनत्व र स्वीकार्यको लागि विदेशी हैन, स्वदेशी सबै शक्ति र संस्थाहरूबीच समझदारी हुन आवश्यक रहेको सन्देश पनि दिएको छ । त्यो सन्देशलाई नबुझ्दा या बुझ्न नचाहँदा नेपाली हैसियत र कूटनीतिको अवमूल्यन क्रमसँग नेपाली राजनीतिक अस्थिरताको क्रममा कुनै परिवर्तन आउने छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.