पुनर्संरचनाका जटिलता

संघीय प्रदेशहरूको मोटामोटी निरुपण भइसकेको अवस्थामा स्थानीय निकायहरूको निर्धारण र तिनको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको दिशामा पहिलो चरण हो । तर यसको सीमा तथा स्तर निर्धारण हाम्रो सन्दर्भमा जटिल प्रश्नको रूपमा रहेको छ ।

यस तहको पुनर्संरचना जति वैज्ञानिक र जनसहभागिताको आधारमा गर्न सकियो त्यति नै समतामूलक आर्थिक विकास, जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था तथा राज्यसत्तामा आम नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्दै लोकतन्त्रलाई जनस्तरसम्म विस्तारित गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि बनाइएको आयोगले आफ्नो प्रारम्भिक अवधारणा प्रस्तुत गरिसकेको भए पनि यसले वैज्ञानिक चिन्तन तथा लोकतन्त्र, संघीयता, सत्तामा सक्रिय जनसहभागिताको सुनिश्चितता तथा अधिकार र लाभको न्यायोचित वितरण जस्ता अहं प्रश्नहरूमा यथेष्ट ध्यान पुर्‌याएको देखिँदैन ।

दोस्रो संविधानसभाले जुन रूपमा र जेजस्तो पृष्ठभूमि र चिन्तनबाट निर्देशित भएपनि संविधान पारित गरायो । तर त्यसले (जुनसुकै कारणले भएपनि) अझै चौतर्फी समर्थन प्राप्त गर्न सकेको छैन । यस अवस्थामा स्थानीय निकाय क्षेत्र निर्धारणको प्रश्न झन् जटिल हुन पुगेको छ ।

यसमा एकातर्फ विगतदेखि आजसम्म आआफ्नो स्वार्थबाट निर्देशित एजेन्डा (बाह्य तथा आन्तरिक शक्तिकेन्द्रहरू तथा राजनीतिक नेतृत्वका स्वार्थहरू) आज पनि यस अवस्थाको उपयोग गरी संविधान कार्यान्वयनको पक्षलाई प्रभावित गर्न त्यत्तिकै क्रियाशील छन् भने, अर्कोतर्फ यो मुद्दा ग्रामीण तहसम्म सोझै जनसरोकारसँग जोडिएको हुँदा यस मुद्दासँग आमजनताको मनोविज्ञान तथा आर्थिक सामाजिक पक्ष पनि जोडिएका छन् ।

यहाँसम्म कि दैनिक रूपमा उपयोग भइरहने प्राकृतिक स्रोत–साधन, जस्तै धारा, पानी, कुलोपैनी, चरन, बन खरफगालो आदि जस्ता अनेकौं विषयसमेत जोडिन पुग्छन् । यसले गर्दा यो विषय झन् जटिल छ । यसमा अलिकति असावधानी वा बलमिच्याइँले नकारात्मक परिणाम दिनेछ ।

स्थानीय तहको दायित्त्व र हाल गरिएको व्यवस्था

माथि उल्लिखित मुद्दाहरू जनमनोविज्ञान र शक्तिकेन्द्रहरूका क्रियाकलापबाट उत्पन्न हुने व्यवधानका विषय हुन् भने अर्कोतर्फ यो विषय देशको भावी आर्थिक ढाँचा, प्रशासनिक स्वरूप, आम जनताको सबलीकरण र सत्तामा सहभागिता, सामाजिक सहअस्तित्व र सहजीवन तथा समष्टिमा देशको एकता तथा आम जनतासम्म शक्तिको बाँडफाँटसँग आधारभूत रूपमा जोडिएको विषय हो ।

पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा शक्ति बाँडफाँट समितिको सदस्यका हैतियतले राज्य पुनर्संरचनाको प्रश्नलाई लिएर ६ वर्षसम्म चलेको निरन्तर संवाद, छलफल, सहमति–असहमति र विरोधको दौरान उठेका प्रश्नहरूको सम्यक समाधानका लागि गरिएका प्रयासको आधारमा सहमतीय आधारमा केही मूलमान्यताहरू प्रतिपादित गरिएका हुन् ।

आयोगको वर्तमान प्रारम्भिक प्रतिवेदन हेर्दा ती मान्यता अहिले ओझेलमा पर्ने सम्भावना देखिएका छन् । यसले एकातर्फ नयाँ विवाद सिर्जना गर्नेछ भने अर्कोतर्फ जुन उद्देश्यले ती प्रस्थापना स्थापित गरिएका थिए तिनै गुम्न सक्ने र देशको आर्थिक तथा प्रशासनिक ढाँचाको जग नै कमजोर हुने सम्भावना देखिएका छन् ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचना हुने र जनताले यिनै तीन तहको माध्यमबाट राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने प्रावधान राखेको छ । यी तीन तहको माध्यमबाट प्रयोग गरिने राज्यशक्तिको स्वरूप र विधि कानुनले तोकेबमोजिम भिन्नभिन्न हुनेछ ।

सामान्यरूपमा भन्नुपर्दा संघीय संरचना सबै प्रान्तहरूको साझा संरचनाको रूप हो भने प्रन्तीय संरचनाहरू त्यहाँ बसोवास गर्ने आमजनताको आफ्नो राज्यसत्ता हो र त्यसको सञ्चालनमा तिनको पहुँच र सहभागिता तिनकै चासोको विषय हो । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पहिचानको सुनिश्चिता गर्नु ।

त्यसकारण प्रान्तभित्र एकतर्फ गाउँसभा, नगरसभा जस्ता प्रशासनिक, आर्थिक तथा अर्धन्यायिक संरचनाहरूको परिकल्पना गरिएको हो भने एउटै जाति, समुदाय, भाषा र संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति रहेको ठाउँलाई तिनको पहिचान कायम रहने गरी स्वायत्त क्षेत्र र अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तीकृत रूपमा रहेका समुदायहरूको संस्कृतिको संरक्षण र पहिचान कायम हुनेगरी संरक्षित क्षेत्रको प्रावधान राखिएको हो ।

विशेष क्षेत्रको प्रावधान भने मुख्यरूपमा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत मानव विकास सूचकांकमा पिछडिएका समुदायहरूको संरक्षण र विकासका लागि राखिएको हो । स्थानीय निकाय तथा क्षेत्र निर्धारण गर्दा यसलाई मुख्यरूपमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

अतः स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको निक्र्यौल गर्दा त्यस्ता जातिहरूको पहिचान, बसोवासको अवस्था स्थान भौगोलिक सामिप्यतालाई मुख्य रूपमा हेर्नु आवश्यक छ भने विशेष क्षेत्र निर्धारणका लागि मुख्यरूपमा आर्थिक र सामाजिक सूचकांक, बसोवासको सामिप्यता तथा आर्थिक विकासका सम्भावना हेर्नु आवश्यक छ । अन्यथा यिनले आफ्नो सान्र्दभिकता तथा यस्ता क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने मूल मान्यता नै पराजित हुनेछन् । अहिले प्रस्तुत गरिएको सिफारिसमा यसको अभाव छ ।

यस प्रतिवेदनको अर्को ज्यादै कमजोर र अयथार्थवादी सोच हो—गाउँपालिका, नगरपालिका आदिको संख्या र सीमा निर्धारणको प्रस्ताव । यसमा संघीयता, अधिकार प्रत्यायोजन र शक्तिको बाँडफाँट तथा आर्थिक, प्रशासनिक तथा तिनलाई प्रदान गरिने सेवा र सुविधाको उपभोगको पक्षलाई (विशेष गरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा) र भौगोलिक सुगमता तथा पहुँचका सम्भावनामाथि ध्यान नदिएर केवल जनसंख्याको पक्षबाट हेरिएको छ जो अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक तथा मनोगत हचुवा चिन्तन हो ।

एउटा सापेक्षिक रुपमा विकसित आर्थिक तथा सेवाकेन्द्रको महत्व बाहेक हाल अस्तित्वमा रहेका जिल्ला सदरमुकामहरूको संवैधानिक रूपमा कुनै विशेष स्थान वा महत्त्व छैन । तर सापेक्षिक रूपमा त्यहाँको विकासको पूर्वाधार, यातायात र सञ्चारको पहुँच, वित्तीय सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रमा भएको विकासले यी सदरमुकामहरू आर्थिक गतिविधिको केन्द्रको रूपमा रहिरहने छन् ।

यस अवस्थामा आम जनतालाई आर्थिक, प्रशासनिक, तथा मानवीय सेवाप्रदायक केन्द्रको रूपमा रहने गाउँपालिका र वडाका सदरमुकामको विशेष महत्व रहनेछ । शक्ति विकेन्द्रीकरण, सत्तामा सहभागिता, आर्थिक स्वावलम्बन, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा आम जनसमुदायको पहुँच, सवलीकरण र सहभागिता जस्ता पक्षलाई मध्यनजर गरी, स्थानीय निकायलाई संविधानले व्यापक अधिकार दिएको छ ।

यसका साथै साझा अधिकारका कतिपय विषयको कार्यान्वयनको जिम्मेवारीसमेत गाउँपालिका र नगरपालिकाको जिम्मेवारीभित्र पर्ने प्रावधान छन् । यस अवस्थामा जनशक्तिको व्यवस्थापनदेखि आवश्यक सेवाप्रदानको जिम्मेवारी पनि यिनै सदरमुकाम हुनेछन् । अतः यी केन्द्रहरूमा सहज पहुँचका लागि व्यवस्थापनका अन्य पक्षबाहेक भौगोलिक निकटता र सहजता पहिलो आवश्यकता हुन आउँछ ।

कार्य निर्देशिकामा रहेका कमीकमजोरी र प्रस्तावित प्रावधान

आयोगलाई प्रतिवेदन तयार गर्न पाँचबुँदे निर्देशिका दिइयोः सीमा निर्धारण गर्दा जिल्ला र प्रदेशको सीमा खलबलिन नहुने, गाविसहरूलाई गाभ्दा ओडा तहमासमेत टुक्र्याउन नपाइने, जनतालाई प्रवाह गरिने सेवासुविधा अहिलेभन्दा सहज हुनुपर्ने, संरक्षित, स्वायत्त तथा विशेष क्षेत्रहरूको निर्माण स्थानीय एकाइभित्रै गर्नुपर्ने ।

निर्देशिकाका यी बुँदाहरू हेर्दा स्पष्ट हुन्छ यी परस्परविरोधी मात्र होइनन् संविधानले यस्ता क्षेत्र निर्माणका लागि स्वीकारेको मूल अवधारणा र मान्यतासँग समेत बाझिएका छन् । संविधानले स्वीकार गरेको सिद्धान्त यिनको एकीकृत विकास तथा पहिचान स्थापित गर्नु हो । त्यस्ता जाति समूह भौगोलिक रूपमा जोडिएका तर सीमांकन गर्दा भिन्नभिन्न गाउँ, वडाहरू वा प्रदेशभित्र परेका हुन सक्छन् ।

त्यस अवस्थामा वडा, गाउँ तथा प्रदेशका सीमा नखलबल्याउने हो भने ती समूहको पहुँच, पहिचान, संस्कृति तथा क्षमताको एकीकृत संरक्षण र सम्बर्धनको मुख्य उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । जुन उद्देश्यका साथ यो अवधारणा ल्याइएको हो अहिले त्यो नै पराजित हुनजाने अवस्था छ ।

निर्देशिकाले स्थानीय निकायले प्रवाह गर्ने सेवा र सुविधामा जनताको पहुँच अहिलेभन्दा सहज हुनुपर्ने मान्यता राखेको छ । तर स्थानीय निकायको संख्या घटाउने, क्षेत्र बढाउने र मुख्यरूपमा जनसंख्यालाई ध्यानमा राखी निर्माण गर्नुपर्ने जस्ता निर्देशनले अहिलेका केही हिमाली जिल्लाहरू एउटा गाउँपालिकाको स्तरमा झर्ने देखिन्छ ।

समस्याहरूको वस्तुनिष्ठ समाधान खोजी नयाँ संघीय र समावेशी नेपाल निर्माण गर्ने हो भने समयसीमाको आडमा हतारोमा र थिचोमिचोको आधारमा अथवा संसद्को संख्यात्मक शक्तिको आडम्बर अथावा जोडघटाउको आधारमा यसलाई टुंग्याउने गल्ती गर्नु हुँदैन ।

यस अवस्थामा के स्थानीय निकायहरूले प्रवाह गर्ने सेवा र सुविधामा आम जनताको पहुँच वर्तमान अवस्थामाभन्दा सहज हुन सक्ला र ? वर्तमान अवस्थामै रहेका गाविसहरूमा पुग्न दुई दिन लाग्ने अवस्था छ, सिंगो जिल्ला एउटै वा दुई निकायमा बाँडिने हो भने, पहुँच कसरी सजिलो हुन सक्ला ?

संघीयता, समावेशिता, सत्तामा सबैको पहुँच र पहिचानको प्रश्न विगत लामो कालखण्डमा जनताले बेहोर्नुपरेको विभेद, जातीय बहिस्करण, पहिचान आदि कारणले उठेका हुन् र यद्यपि विद्यमान छन् । यिनलाई नयाँ संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकै लागि संविधानमा प्रान्त, स्वायत्त स्वशासित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्र जस्ता नयाँ संरचनाका प्रावधान राखिएका हुन् ।

नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले यी जनचाहना, देशको आवश्यकता तथा एकीकृत र समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारशीला तयार पार्ने प्रशासनिक ढाँचाको जग बसाल्ने नितान्त आवश्यक पक्ष भन्दा आफ्ना राजनीतिक स्वार्थको आधारमा हल गर्न खोज्दा वर्तमान जटिलता उत्पन्न भएका हुन् र स्थानीय तह निर्धारणको विषय पनि यसै गलत तथा संकीर्ण स्वार्थनिर्देशित व्यवहारले गर्दा प्रभावित भएको छ ।

अपनाउनुपर्ने दृष्टिकोण

संघीयता देशलाई भागबन्डा गरी आआफ्नो क्षेत्र निर्धारण गर्ने उद्देश्यबाट उठेको प्रश्न होइन । यसलाई त्यस दृष्टिकोणबाट हेर्नु र त्यसै अनुसार संवैधानिक प्रावधान निर्धारण गर्नु गलत चिन्तन हो । यो आम जनताको चिन्तन नभई केही नेता तथा पार्टी कार्यकर्ताहरूको स्वार्थप्रेरित चिन्तन र व्यवहारको उपज हो ।

संघीयताको मूलमर्म शक्तिको विकेन्द्रीकरण तथा जनस्तरका स्थानीय निकायहरूलाई अधिकारसम्पन्न तथा बलियो बनाई बहिष्करणमा परेकाहरूलाई मूलधारमा ल्याउनु हो । त्यसकारण मूलरूपमा अपनाउनुपर्ने दृष्टिकोण, आर्थिक समृद्धि, अधिकार प्रत्यायोजन, राज्यसत्ता सञ्चालनमा आमजनताको पहुँच, नीतिनिर्माणमा सहज पहुँच आदि मूल विषयहरूलाई मध्यनजर राखी स्थानीय एकाइहरूको संख्या र सीमा निर्धारण गर्र्नु आवश्यक छ ।

स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूले आफूलाई अजर अमर र सर्वकालिक व्यक्तिको रूपमा हेरी आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुने गरी क्षेत्रहरूको बाँडफाँट तथा सीमा निर्धारण गराउने ताकमा रहनु देश र जनाताप्रति गैरजिम्मेवारीपन हो ।

मूलरूपमा देशको आर्थिक र प्रशासनिक ढाँचा, न्यायपूर्ण तथा समतामूलक रूपले साधन तथा सेवाको वितरण र त्यसमा जनताको सहज पहुँच र हिजोसम्मको विभेद र बहिस्करणको अन्त्य तथा सामाजिक न्याय र सहअस्तित्वालाई केन्द्रविन्दुमा राखी स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ अहिले पहाडमा यति र मधेसमा उति भन्दै विरोध गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यो चिन्तत आफैंमा गलत हो । स्थानीय निकायहरू प्रान्तको आफ्नो अवस्था र आवश्यकता अनुसार निर्माण गरिने विषय हो र ती आआफ्नो प्रान्तमा प्रभावकारी हुने हुँदा मेरा प्रदेशमा यति अर्काकोमा उति भनेर हेर्नुको खास अर्थ हुँदैन ।

यसको सीमा, संख्या, केन्द्र आदिको निर्धारण प्रान्तको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । हेर्नुपर्ने मूल कुरा सेवासुविधा र अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था हो ।

समय सीमा

समस्याहरूको वस्तुनिष्ठ समाधान खोजी नयाँ संघीय र समावेशी नेपाल निर्माण गर्ने हो भने समयसीमाको आडमा हतारोमा र थिचोमिचोको आधारमा अथवा संसद्को संख्यात्मक शक्तिको आडम्बर अथावा जोडघटाउको आधारमा यसलाई टुंग्याउने गल्ती गर्नु हुँदैन ।

यस्तो चिन्तन गलत हो । यसले नकारात्मक परिणाम नै दिनेछ र परिकल्पना गरिएको नयाँ नेपालको जग सही रूपले राख्न सकिँदैन । यसमा जिम्मेवार निकाय र सम्बन्धित पक्षले सजगता अपनाउन जरुरी छ ।