जिल्लामा सुझाव बुझाउन एमालेको निर्देशन

जिल्लामा सुझाव बुझाउन एमालेको निर्देशन

काठमाडौंः स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाबारे जिल्ला तहमा सुझाव पेस गर्न एमालेले आफ्ना मातहत समितिहरूलाई निर्देशन दिएको छ । स्थायी समितिको जारी बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

एमालेको जिल्ला तहबाट स्थानीय निकायको संख्या आयोगले दिएको प्रतिवेदनभन्दा बढाउनुपर्ने पक्षमा सुझाव आए पनि केन्द्रले भने यस विषयमा जिल्ला तहबाट सुझाव मागेको छ ।

‘संविधानको प्रावधानअनुसार स्थानीय तहहरूको संरचना गर्न स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग क्रियाशील छ । हाम्रो पार्टी उक्त आयोगले संविधानको व्यवस्था र आफूलाई तोकिएको मापदण्ड एवम् कार्यसर्तअनुसार छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरियोस् र पूर्ववर्ती सरकारले प्रस्तुत गरेको कार्यतालिकाअनुसार स्थानीय निर्वाचन होस् भन्ने मान्यतामा दृढ छ ।

स्थानीय तहहरूको पुनर्संरचना गर्दा जनभावनालाई ध्यानमा राख्दै संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारको अभ्यास गर्नसक्ने गरी उपयुक्त संख्यामा स्थानीय तह निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

स्थायी कमिटी बैठकले आआफ्नो जिल्लामा स्थानीय तहको पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझाव आयोगसमक्ष अविलम्ब प्रस्तुत गर्न स्थानीय पार्टी कमिटीहरूलाई आह्वान गरेको छ’, बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।

बैठकले केन्द्रीय कमिटीको सातौं बैठक आगामी असोज ५-७ मा काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस बैठकका लागि अध्यक्षका तर्फबाट प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिवका तर्फबाट प्रस्तुत हुने संगठनात्मक प्रतिवेदन, केन्द्रीय निकायका प्रतिवेदन तथा पार्टीको भाबी कार्ययोजनालगायतका कार्यसूची तय गरिएका छन् ।

बैठकले विभिन्न पार्टीबाट एमालेमा समाहित हुन चाहने व्यक्तिहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्न र उपयुक्त जिम्मेवारी दिने सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजक तथा प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण बिष्ट र राधाकृष्ण मैनाली सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरी जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । कार्यदलले अन्य पार्टीबाट आएका र आउने व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा उपयुक्त जिम्मेवारी दिने अधिकार दिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.