जलविद्युतमा लगानी गर्न ऊर्जामन्त्रीको आह्वान

काठमाडौंः ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकमा जलविद्युत्मा लगानी गर्न नेपाली सेनालगायत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई आह्वान गरेका छन् ।

सरकारले उपयुक्त आयोजना दिने र त्यसमा लगानी गर्न प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीलाई आपूmले फोन गरी तयार रहन भनेको शर्माले बताए । मन्त्रालयमा मंगलबार शर्माले आयोजना गरको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘मैले सेनाको चिफलाई फोन गरेर एउटा आयोजनामा लगानी गर्न तयार रहनुहोस् भनें ।’

सैनिक प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीका अनुसार सैनिक कल्याणकारी कोषमा ३३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ । कोषबाट हालसम्म चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी भएको र लगानीसमेत गरी कोषमा ३७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको कार्कीले बताए ।

२०३२ सालमा एक करोड २४ लाख एक हजार रुपैयाँबाट स्थापना भएको सेनाको उक्त कोष सैनिक ऐन २०६३ र कोष नियमावली २०६५ द्वारा सञ्चालित छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थानजस्ता निकायलाई पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न अपिल गरिने बताए । ‘पहिला स्वदेशी पैसा उपयोग गरिनेछ, त्यतिले पुगेन भने विदेशी लगानीका लागि आह्वान हुनेछ,’ उनले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक स्रोतलाई हुनेछ ।’

जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर ठूला लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने मन्त्री शर्माले उल्लेख गरे । सम्झौता भएर पनि अघि नबढेको पश्चिम सेताी (जलाशययुक्त, ७५० मेगावाट) आयोजनालाई ब्युँझाउने शर्माले बताए । विद्युत् प्राधिकरणले हाल अध्ययन गरिरहेको अर्को सयुक्त उत्तरगंगालाई पनि एउटा प्रक्रियामा अघि बढाइने र बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनामा लगानीको ढाँचा (मोडालिटी) तय गरिने उनले बताए ।

मन्त्री शर्माले सरकारले गत फागुनमा पारित गरेको ‘ऊर्जा संकट न्यूनीकरण कार्ययोजना तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा’ लाई कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्रालयले उक्त कार्ययोजना र अवधारणालाई अपनत्व ग्रहण गरिसकेको र अब प्राधिकरणलगायत अन्य सरकारी निकायले कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढाइउने उनले बताए ।

‘नयाँ कार्यक्रमका साथसाथै ऊर्जा क्षेत्र सुधारका प्रयास हुनेछन्, तर कुनै चमत्कार गरेर र जादुको छडी घुमाएर विकास हुँदैन, भएकै समस्याबीच निकास खोजिनेछ,’ उनले भने ।

एक प्रसंगमा ऊर्जामन्त्री शर्माले पूर्व मुमाबडामहारानी निवास महेन्द्र मञ्जिलको विद्युत् लाइन काट्न आपूmले कुनै निर्देशन नदिएको पनि बताए । ‘मैले बक्यौता नतिर्ने १० ठूला ग्राहकबाट लाइन काट्न सुरु गर्नाेस् भनेको थिएँ’ शर्माले भने, ‘उहाँ (प्राधिकरण) लाई जिम्मेवार बनाउन कुनै निकाय तोकेर भनकेको थिइनँ, सानातिना बक्यौता रहेकाको काटेर जनतालाई दुःख दिने काम नगर्नू भनेको थिएँ । हिजो सरकारले (पर्यटन मन्त्रालय) ले जिम्मा लियो, हिजै लाइन जोडियो ।’

सय मेगावाटसम्मको लाइसेन्स विभागबाटै

काठमाडौंः ऊर्जा मन्त्रालयले सय मेगावाट (जलाशययुक्त र बहुउद्देश्यीयबाहेक) सम्मका जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्ने र नवीकरण गर्ने अख्तियारी विद्युत् विकास विभागलाई दिने भएको छ ।

ऊर्जामन्त्री शर्माले विद्युत् नियमावली, २०५० को चौथो संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि मंगलबार प्रस्ताव स्वीकृत गरेका छन् । संशोधन प्रस्तावअनुसार २५ मेगावाटसम्मको नवीकरणीय ऊर्जा, २२० केभी प्रसारण लाइन र वितरण अनुमतिपत्रबारे विभागले कारबाही गर्नेछ ।

हालसम्म एक मेगावाटमाथिका सबै आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने, नवीकरण गर्ने, म्याद थप गर्ने, क्षेत्राधिकार थपघट गर्ने कार्य मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।

ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्माका अनुसार मन्त्रालय लाइसेन्समा नअल्झी नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुनका लागि नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

अनुमतिपत्रसम्बन्धी कारबाहीमा विभागबाट फाइल उठेर मन्त्रालय पुग्ने, मन्त्रालयमै घुम्ने र पुनः विभाग गई टुंगिने गर्दा महिनौं लाग्ने गरेको छ । ‘लाइसेन्स मात्र होइन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) समेत विभाग स्तरमै स्वीकृत हुने व्यवस्था गर्न लागेका छौं,’ सचिव शर्माले अन्नपूर्णसित भने ।

पञ्चेश्वर अध्ययनका लागि विज्ञ समूह सिफारिस

काठमाडौंः भारतले तयार गरेको बहुउद्देश्यीय पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययन गर्नका लागि विद्युत् विकास विभागले विज्ञ टोली सिफारिस गरेको छ ।

पञ्चेश्वर आयोजना प्रमुख नवीनराज सिंहले अध्ययनका लागि जलस्रोतविद्हरू हरि पण्डित, डा. दिवसबहादुर बस्नेत, शेरसिंह भाट, डा. मेघबहादुर विश्वकर्मा र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका नरेन्द्रमान शाक्यको नाम सिफारिस गरी मन्त्रालय पठाएका हुन् ।