गठबन्धन सरकार या मन्त्रिपरिषद्को निर्माण सहज हुँदैन । सत्ताकेन्द्रित या सत्ताप्रधान राजनीतिमा सत्तापक्षका सबै सांसद् (केही अपवादबाहेक) मन्त्री बन्न चाहन्छन्, जुन सम्भव हुँदैन । तर मन्त्रिपरिषद्को स्वरूप सन्तुलित हुनुपर्छ । त्यसको लागि क्षेत्रीय, भाषिक, सीमान्तकृत तथा दलित र लैंगिक सन्तुलन या प्रतिनिधित्व आवश्यक सर्त हो । तर विगत एक महिनामा तीन चरणको मन्त्रिपरिषद् निर्माण, अनि २४ क्याबिनेट स्तरको मन्त्री ( प्रधानमन्त्रीलगायत) र तीन राज्यमन्त्रीको गठन भइसकेको अवस्थामा यो मन्त्रिपरिषद् सम्भवतः सर्वाधिक असन्तुलित देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको अर्थात् पहिलो जननिर्वाचित सरकार सबभन्दा बढी प्रतिनिधिमूलक मानिन्छ अहिलेसम्मको 'रेकर्ड' मा । तर कांग्रेसकै बाहुल्य रहेको गठबन्धन सरकारमा किन एक दुई उच्च जातिविशेषको बाहुल्य छ ? किन महिला, दलित तथा क्षेत्रीय समूहहरूको उचित र सन्तुलित प्रतिनिधित्व हुन सकेन ? माओवादीले दुईजना 'राज्यमन्त्री' का रूपमा महिलालाई प्रतिनिधित्व दियो । त्यसमा गम्भीरता र सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताभन्दा बढी लोकाचारको डर देखिन्छ ।
उता कांग्रेस अत्यन्त दुर्दशाको स्थितिमा प्रस्तुत भएको छ । निर्वाचनले आन्तरिक प्रजातन्त्र मजबुत पार्छ र प्रजातन्त्रका सिद्धान्तमा आस्था राख्नेहरू निर्वाचन परिणाम स्वीकारी निर्वाचित नेतृत्वलाई स्विकार्छन् । तर कांग्रेसको निर्वाचनमा गुटको अस्तित्व समाप्त गर्न सकेन, यद्यपि पराजित सबै अध्यक्ष र महासचिवका उम्मेदवारहरूलाई पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले पार्टी कार्यसमितिमा मनोनीत पनि गरे ।
मन्त्रीको छनोटमा उनले अध्यक्षको या निर्विवाद नेताका रूपमा भन्दा ती गुटकै नेताको सिफारिसमा मन्त्री छानेर पार्टीभित्र गुटलाई संस्थागत मान्यता दिएका छन् । अर्थात् कांग्रेस संसद्भित्रको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा भन्दा चार साना–ठूला 'गुट' को ' योग' का रूपमा प्रस्तुत भएको छ । त्योसँगै संसद्को तेस्रो ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्दा सिद्धान्तले भन्दा सत्ताको खेलकै कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धनको जन्म भएको मान्नेहरू धेरै छन् ।
यी असहजता र असन्तुलनले धेरै असन्तोष र समस्या जन्माउँदैन मुलुकको लागि र राजनीतिमा, जसले राजनीतिक अस्थायित्वको वर्तमान प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनेछ । यो सँगै विगत दस वर्षमा अर्को एउटा खतरनाक विकृति पैदा गरेको छ । गठबन्धनको संस्कृतिको जन्म र निरन्तरतासँगै हरेक सत्ताघटकले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो 'नेता' पनि पठाउन थालेका छन् ।
वास्तवमा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरूले आफ्नो नेता नै मान्दैनन्, किनकि उनीहरू मन्त्रिपरिषद्भित्र आफ्नो दलका नेताप्रति उत्तरदायी मान्छन् आफूलाई । निरीह प्रधानमन्त्री र दलको गुटहरूमा 'विभाजन' ले विविध स्वार्थको वर्चश्व स्थापित गर्छ राजनीतिमा । अहिले त्यही भएको छ र यसका दुष्परिणाम मुलुकका कठिन भोगाइ बन्नेछन्, आउने दिनमा ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
