‘संविधान संशोधनबारे भारतसँग छलफल भएको छैन’

‘संविधान संशोधनबारे भारतसँग छलफल भएको छैन’

काठमाडौं : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विशेष दूतका रुपमा आफूले गरेको भारत भ्रमण र त्यहाँ भएको भेटवार्ताबारे संसदलाई जानकारी गराएका छन्।

आइतबारको संसद्‌को बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले भारतबाट उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि अनुरोधसहितको निमन्त्रण पत्र हस्तान्तरण गरेको बताए। पत्रमा लामो सयमदेखि नेपालमा भारतबाट उच्चस्तरीय भ्रमण नभएको उल्लेख गर्दै उच्चस्तरीय भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने उल्लेख रहेको जानकारी निधिले दिए।

दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि आफ्नो भारत भ्रमण केन्द्रीत भएको निधिले जानकारी दिए। उनले विशेष दूतका रुपमा आफूले गरेको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार ल्याएको दाबी गरे।

भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई नेपालको राजकीय भ्रमणको लागि पठाउनुभएको पत्र हस्तान्तरण गरेको, नयाँ सरकारको प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन गर्नु रहेकोले सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर अघिबढ्ने प्रयास भइरहेको बारेमा पनि आफूले त्यहाँका नेताहरुलाई जानकारी गराएको उपप्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराएका छन्।

निधिले भने,‘मैले प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा भारत भ्रमण गरेको हुँ। मेरो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध राम्रो भएको छ। त्यसैले मेरो भारत भ्रमण सफल भएको छ।’

गृहमन्त्री निधिले संविधान संशोधनबारे भारतसँग केही पनि कुरा नभएको दाबी गरे। उनले संविधान संशोधनबारे भारतसँग कुराकानी गरेको भनेर फैलाइएको हल्ला निराधार भएको बताए। उनले भने, ‘संविधान संशोधनको प्रस्ताव भारतसँग गरेको होइन। म विशेष दूतको रुपमा भारत गएको हो। विशेष दूतकै रुपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पठाएको उच्चस्तरीय भ्रमणको निम्तोको पत्र हस्तान्तरण गरेको हो। बाहिर आएजस्तो कुरा होइन।’

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.