नेविसंघले १६ वर्ष मुनिकालाई सदस्यता नदिने

नेविसंघले १६ वर्ष मुनिकालाई सदस्यता नदिने

काठमाडौं : कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले १६ वर्ष मुनिका विद्यार्थीलाई संघको सदस्यता नदिने निर्णय गरेको छ ।

विद्यालय शान्ति क्षेत्र र राजनितिरहित वातावरणमा पढ्न पाउने बालवालिकाको अधिकार रक्षाको लागि यस्तो निर्णय गरिएको संघले जनाएको छ ।

दुई साताअघि निर्वाचित संघको नयाँ कार्य समितिले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यस निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा परिणत गर्नका लागि आवश्यक सहकार्यका गर्न अन्य विद्यार्थी संगठनलाई समेत अनुरोध गरे ।

हाल शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको असमानता, व्यापारीकरण, विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिमा देखिएको भागबण्डा, शैक्षिक क्यालेण्डरको अस्तवयस्तता लगायतका विषयमा अधययन गरेर शिक्षा निति निर्माणका लागि उच्च स्तरिय शिक्षा आयोग गठन गर्न संघले सरकारसंग माग गरेको छ । यस विषयमा सरोकारवालासंगको छलफल तथा पहल गर्न संघले नेतृत्वदायि भूमिका खेल्ने महरले बताए । विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने पनि उसको माग छ ।

हरेक प्रदेशमा ईन्जिनियरिङ, मेडिकल, कृषि लगायतका विषयको पढाई हुने कलेज स्थापना गर्नुपर्ने, सबै गाउँ र नगरपालिकामा पोलिटेक्निकल कलेज स्थापना गर्न तथा छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थी छनोटमा देखिएको समस्या समाधान गर्न समेत संघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि मधेसी, आदीवासी, जनजाती, मुस्लिम, अल्पसंख्यत लगायतका क्षेत्रले उठाएको मागको सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको माग छ ।

दुई साताअघि सम्पन्न महाधिवेसनले महरको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको थियो । हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेसन संगठनको आन्तरिक विवाद र मुल पार्टी कांग्रेसको हस्तक्षेपका कारण आठ वर्षपछि मात्र सम्पन्न भएको छ । आउने दिनदेखि दुई वर्षमै महाधिवेसन सम्पन्न गर्न शैक्षिक क्यालेण्डर बनाउने योजना रहेको महरले बताए।

संघको हालै सम्पन्न पहिलो केन्द्रीय समितिको वैठकको दश बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चैत १४ गतेका लागि तोकेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावलाई जसरी पनि सफल बनाउन संघले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.