सभामुखकाे ‘ठाडो आदेशमा’ स‌ंंसदमा नयाँ कर्मचारी

काठमाडौंः आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न खाजा-खानाको कुपन बन्द गरेको दाबी गर्ने सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले कर्मचारी भर्ती गर्दै संसद् सचिवालयको आर्थिक भार बढाउँदै लगेकी छिन् । खाजा-खाना कुपनको व्यापक दुरुपयोग भएको भन्दै कुपन सिस्टम बन्द गरेकै भोलिपल्ट सभामुख घर्तीले आफ्नै जिल्लाका दुईसहित चारजनालाई ठाडो आदेशमा संसद् सचिवालयमा करारमा नियुक्त गरेकी हुन् ।

संसद्मा १४ जना कार्यालय सहयोगी करारमा कार्यरत रहेकै बेला सभामुख घर्तीले ती चारजनालाई नियुक्त गर्र्न लगाएकी हुन् । संसद्को प्रशासन महाशाखाका अनुसार चारमध्ये दुईजना सभामुख घर्तीकै गृहजिल्ला रोल्पाका छन् । सभामुखले ठाडो आदेशमा कर्मचारी नियुक्त गर्न थालेपछि उपसभामुख गंगाप्रसाद यादवले पनि आफूले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने अडान लिएका थिए ।

‘उपसभामुखको अडानपछि तीनजना सभामुख र एकजना उपसभामुखको मान्छे नियुक्त गरियो,’ सचिवालय उच्च स्रोतले भन्यो । विगतमा टेन्डर आह्वान गरी कम्पनीमार्फत कर्मचारी भर्ना गरिए पनि यस पटक सभामुखको आदेशमा महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले सीधै कर्मचारी भर्ना गरेको स्रोतले बतायो ।
यसअघि पनि सभामुख घर्तीले कानुनी सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार र एकजना स्वास्थ्य विज्ञ नियुक्त गरेकी थिइन् ।

झन्डै नौ वर्ष सभामुख बनेका सुवास नेम्बाङले एकजना पनि विज्ञ नियुक्त नगरेको सचिवालयमा सभामुख घर्तीले एकपछि अर्को गर्दै कार्यकर्ता नियुक्त गर्न थालेको भन्दै संसद्का उच्च अधिकारी आश्चर्य व्यक्त गर्न थालेका छन् । ‘विगतमा यस्तो थिएन, तर अहिले त एकपछि अर्को नियुक्तिले सचिवालयमा आर्थिक भार बढ्दै गएको छ,’ सचिवालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।

सभामुखलाई सहयोग गर्न भन्दै उनको सचिवालयमा एक सहसचिवसहित आठजनाको छुट्टै दरबन्दी हुन्छ । सभामुखको निजी सचिवालयका कर्मचारीका लागि एकमुस्ट रूपमा मासिक एक लाख ९८ हजार रुपैयाँ जाने गरेको संसद्को लेखा शाखाका कर्मचारी बताउँछन् । कुपन बन्द भएपछि सभामुखलाई चिया खुवाउन जनशक्ति अभाव भएपछि खाली पदमा नियुक्त गरिएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले बताए ।

घर्ती सभामुख बनेपछि संसद्को संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) पारित गरी दर्जनौं नयाँ पद सिर्जना गरिएका छन् । विगतमा संसद् सचिवालयमा एकमात्र सचिव पद हुने गरेकोमा हालैमात्र सचिवालय सचिवमा दुईजनाले नियुक्ति पाइसकेका छन् । सहसचिवद्वय सोमबहादुर थापा र हिमलाल सुवेदीलाई सचिवालय सचिव बनाइए पनि कार्यविभाजन हुन सकेको छैन ।

सचिवालयका सचिवले कार्यकक्ष नपाउँदै सभामुख घर्तीले गैरसरकारी संघसंस्थासँग आबद्ध गोपालनाथ योगीलाई प्रतिनिधिसभाको सचिवमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभा गठन नहुँदै त्यसको सचिवका लागि सिफारिस गरी घर्तीले सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिसपत्र पठाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले सभामुखको पत्र प्राप्त भएको भन्दै त्यसबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभा गठन नभएको भन्दै पूर्वसभामुख नेम्बाङले ०६३ देखि उक्त पदमा कसैलाई नियुक्त नगरी खाली राखेका थिए । सभामुख घर्तीले प्रतिनिधिसभाको काम हालको व्यवस्थापिका संसद्ले गर्ने गरेको तर्कसहित सचिव पदका लागि सिफारिस गरेको उनको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए ।

एमाले नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहेका बेला आर्थिक सहमतिका लागि संसद्को ओ एन्ड एम मन्त्रालय पठाइएको थियो । त्यतिखेर सिंगो कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना नभई नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने भन्दै उक्त ओ एन्ड एम थन्क्याएर राखिएको थियो । एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री बनेलगत्तै मन्त्रालयले संसद्को ओ एन्ड एम स्वीकृत गरी नयाँ दरबन्दी थप गर्न बाटो खोलिदिएको हो ।

आठजना सहसचिव पद रहेकोमा त्यसलाई बढाएर १३ जना, ३८ जना उपसचिवको पद रहेकोमा ५१ जना, ६४ जना शाखा अधिकृतलाई बढाएर ७५ र ८२ जना सुब्बाको पद बढाएर एक सय २९ पुर्‍याइएको छ ।

दलका कार्यालयमा पार्टीका कर्मचारी राख्न प्रस्ताव

संसद्को ओ एन्ड एम पारित भएपछि सभामुख घर्तीले दलका कार्यालयमा आआफ्ना दलका कर्मचारी नियुक्त गर्न र त्यस्ता कर्मचारीलाई सचिवालयबाट पैसा दिलाउन प्रमुख सचेतकहरूमार्फत छलफल अघि बढाएकी छन् । हाल दलका कार्यालयमा संसद्कै कर्मचारी खटिने गरेकोमा अबदेखि संसद्का कर्मचारी फिर्ता गर्ने र आआफ्ना दलका कर्मचारी आफैं नियुक्त गर्न भन्दै सभामुखले छलफल अघि बढाएको स्रोतले बतायो ।

एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने सभामुखको प्रस्तावलाई पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘संसद्बाट दलका कार्यालयमा खटिने कर्मचारी साझा हुन्छन् र काम हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘तर दलले आफ्ना लागि आफैं कर्मचारी नियुक्त गर्न थालेपछि झन् भद्रगोल हुने र कर्मचारी नियुक्तिमै विवाद हुने अवस्था आउन सक्छ,’ ढकालले भने । त्यस्तै मर्यादापालक पनि संसद्ले नै नियुक्त गर्ने प्रावधान ओ एन्ड एममा छ ।