‘विदेशीको आडभरोसामा होइन, आफ्नै बलमा पुनर्निर्माण’

‘विदेशीको आडभरोसामा होइन, आफ्नै बलमा पुनर्निर्माण’

भक्तपुर: नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले विदेशीको आडभरोसामा नभई नेपाल र नेपालीकै बलमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले भूकम्प पीडितको भावनाअनुसार सरकारले राहत दिनेबित्तिकै पुनर्निर्माण कार्यले तीव्रता पाउनेसमेत दावी गरे। टेवा र नागरिक आवाज नामक दुई गैरसरकारी संस्थाले भूकम्पपछि भक्तपुरमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई समेटेर प्रकाशित पुस्तक आइतबार विमोचन गर्दै अध्यक्ष बिजुक्छेले भने, ‘पुनर्निर्माणको लागि युवाहरु तम्तयार भएर बसेका छन्। तर सरकारले राहत तथा अनुदान नदिँदा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ।’

सरकारसँग पैसा नभएर पुनर्निर्माण रोकिएको नभई यसबारे सरकार स्पष्ट नहुँदा जनताले दुःख पाइरहेको उनको भनाइ थियो। ‘सरकारसँग पैसा नभएर भूकम्प पीडितहरुले पुनर्निर्माण अघि बढाउन नपाएको होइन’, बिजुक्छेले भने, ‘सरकारले कसरी पुनर्निर्माण गर्ने निक्र्योल गर्न सकेको छैन। जनतासँग छलफल गर्ने बानी पनि छैन।’

‘म बिहान बेलुका भूकम्प पीडितहरु बसेको टहरा र पालमा जान्छु। तर त्यहाँ जाँदा घरको मुली कहिल्यै भेटिँदैनन्’, उनले भने, ‘घरकी जहान र छोराछोरीलाई बुबाका कहाँ जानुभयो भनी सोध्दा भूकम्पले भत्काएको घर हेर्न जानुभएको छ भन्छन्। पीडितहरुको मनमस्तिष्क अझै माटोमा मिलेको घरमा छ। तर सरकारले उनीहरुको भावना बुझ्न सकेको छैन।’

उनले सम्पत्तिको नाउँमा भएको एउटा घर भूकम्पले भत्किँदा धेरै भूकम्प पीडितहरुको मनोबल घटेको, आर्थिक अवस्थाले निराशा बढाएको र महिलाहरुमा विक्षिप्तता बढेको बताए। टेवा र नागरिक आवाजले भक्तपुर नगरका चार सय ९८ महिलासँग भूकम्प, यसको असर र प्रभावबारे गरेको प्रश्नोत्तरको आधारमा पुस्तक तयार गरिएको छ ।

अध्ययनमा सहभागी टेवाकी उपनिर्देशक उर्मिला श्रेष्ठले भूकम्पपछि हुने पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा लैंगिक दृष्टिकोणको आधारमा अध्ययन गरेर पुस्तक तयार गरिएको जानकारी दिइन्।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.